नई दिल्ली (UP Mutawalli Rules 2026). उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों से जुड़े कामकाज और मैनेजमेंट को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है. योगी कैबिनेट ने ‘उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियमावली-2026’ को मंजूरी दे दी है. इस नए नियम के तहत अब मुतवल्ली बनने के लिए स्नातक की डिग्री जरूरी होगी. साथ ही उम्मीदवार को हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की जानकारी भी होनी चाहिए. जानिए मुतवल्ली कौन होते हैं, उनका काम क्या होता है और नई नियमावली में क्या प्रावधान हैं?
मुतवल्ली कौन होते हैं और क्या करते हैं?
मुतवल्ली किसी वक्फ संपत्ति का केयरटेकर या मैनेजर होता है. वक्फ के तहत दी गई मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, जमीन या अन्य संपत्तियों की देखभाल, सुरक्षा और सही इस्तेमाल की जिम्मेदारी मुतवल्ली पर होती है. संपत्ति से होने वाली आय का हिसाब रखना, तय मकसद के मुताबिक उसका इस्तेमाल करना और रिकॉर्ड दुरुस्त रखना उसके मुख्य काम हैं. नए सिस्टम में मुतवल्ली को हर साल 1 मार्च तक अगले वित्त वर्ष की अनुमानित आमदनी और खर्च का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा.
मुतवल्ली बनने की नई शर्तें क्या हैं?
नए नियमों के मुताबिक, मुतवल्ली बनने के लिए कम से कम 21 साल की उम्र जरूरी है. ग्रेजुएशन के साथ हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का ज्ञान भी अनिवार्य है. हालांकि, जिन वक्फ संपत्तियों के डॉक्यूमेंट्स में अलल औलाद (वंशज) दर्ज है, वहां ग्रेजुएशन की शर्त लागू नहीं होगी. आवेदन के बाद जिलाधिकारी डॉक्यूमेंट्स और कैरेक्टर की जांच करेंगे और 45 दिनों में रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को भेजेंगे. दिवालिया, मानसिक रूप से अस्वस्थ, 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वाले या पहले किसी गड़बड़ी पर हटाए गए व्यक्ति को मौका नहीं मिलेगा.
वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल में बड़े बदलाव
नई नियमावली में 41 प्रावधान शामिल हैं. अब वक्फ बोर्ड के सदस्यों के लिए चुनाव की प्रक्रिया खत्म कर दी गई है. इनकी नियुक्ति सरकार करेगी. सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के सीईओ पद पर अब विशेष सचिव या उससे वरिष्ठ अधिकारी आएंगे, जिनका कार्यकाल अधिकतम 5 साल होगा. वक्फ संपत्तियों के विवाद और मामलों के लिए 3 सदस्यीय अधिकरण (ट्रिब्यूनल) भी बनेगा. इसकी नियुक्ति मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करेगी.
यह बदलाव अहम क्यों है और क्या ध्यान रखें?
इन नियमों का बड़ा मकसद कागजों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर खत्म करना है. अब उन्हीं संपत्तियों को वक्फ माना जाएगा, जो राजस्व रिकॉर्ड में भी वक्फ के रूप में दर्ज होंगी. साथ ही बजट, नोटिस और ट्रिब्यूनल के आदेश ऑनलाइन पोर्टल पर आने से आम लोगों और संबंधित पक्षों को जानकारी मिलना आसान होगा. कोई भी व्यक्ति 100 रुपये प्रति घंटे के शुल्क पर बोर्ड के फैसले और दस्तावेज देख सकेगा. 20 रुपये प्रति पेज के हिसाब से प्रमाणित कॉपी ले सकेगा.
जो लोग वक्फ संपत्तियों या बोर्ड की प्रक्रियाओं से जुड़े हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखने के साथ ही नए नियम भी समझ लेने चाहिए.