PoK India Ghar Wapsi : घर-वापसी हुई तो भारत के लिए कैसे शॉर्टकट पैदा करेगा PoK? खत्म हो जाएगी चाबहार वाली मजबूरी

PoK India Ghar Wapsi : घर-वापसी हुई तो भारत के लिए कैसे शॉर्टकट पैदा करेगा PoK? खत्म हो जाएगी चाबहार वाली मजबूरी


जब भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी PoK की बात होती है, तो चर्चा अक्सर आतंकवाद, सेना की गोलियां खाते भूखे लोगों और पॉलिटिकल बयानों तक ही सिमट जाती है. आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार पीओके के लोगों का खून चूस रही है और उन्हें रोटी-पानी जैसी बुनियादी चीजें भी महंगे दामों पर बेच रही है. सालों के जुल्म सहने के बाद अब PoK के लोग पाकिस्तान से अलग होना और फिर से भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं. अगर PoK की ‘घरवापसी’ हुई तो ये सिर्फ वहां के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी फायदेमंद होगा. पीओके ऐसा शॉर्टकट दे सकता है, जिससे भारत की चाबहार वाली मजबूरी भी खत्म हो सकती है.

क्या है पीओके-भारत का कनेक्शन?

दरअसल, भारत को सेंट्रल एशिया और यूरोप तक अपना सामान पहुंचाने के लिए हजारों किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है. ईरान के चाबहार पोर्ट पर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और अमेरिका-ईरान जंग के बीच फूंक-फूंक कर कदम रखना पड़ता है. लेकिन जिस दिन PoK वापस भारत के कंट्रोल में आएगा, भारत के लिए सीधे सेंट्रल एशिया जाने का एक ऐसा ‘शॉर्टकट’ खुल जाएगा, जो न केवल हमारी चाबहार वाली मजबूरी को खत्म कर देगा, बल्कि चीन के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट CPEC की कमर भी तोड़ देगा.

अभी क्या है भारत की मजबूरी?

भौगोलिक रूप से देखें तो सेंट्रल एशिया के देश, जैसे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, भारत के बिल्कुल पड़ोस में हैं. दिल्ली से ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे की हवाई दूरी महज 1,400 किलोमीटर के आसपास है. लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि बीच में पाकिस्तान ने PoK पर अवैध कब्जा कर रखा है.

इस एक रुकावट की वजह से भारत का सेंट्रल एशिया से सीधा जमीनी संपर्क पूरी तरह कटा हुआ है. नतीजा ये है कि आज भारत को इन देशों से व्यापार करने के लिए मुंबई या गुजरात के बंदरगाहों से पहले समुद्र के रास्ते ईरान के बंदर अब्बास तक जहाज भेजना पड़ता है.

वहां से फिर ट्रेन और ट्रकों के जरिए ईरान और अफगानिस्तान होते हुए सामान सेंट्रल एशिया तक जाता है. ये रास्ता न सिर्फ लंबा और महंगा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के दांव-पेच में भी उलझा रहता है. कभी ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की तलवार लटकती है, तो कभी पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं. यानी सेंट्रल एशिया के विशाल बाजार तक पहुंचने के लिए भारत के पास कोई ‘डायरेक्ट हाईवे’ नहीं है.

क्या हैं चाबहार प्रोजेक्ट के हालात?

भारत सेंट्रल एशिया से जुड़ने और पाकिस्तान-चीन पर नजर रखने के लिए ईरान के चाबहार पोर्ट को तेजी से तैयार करना चाहता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट कई बड़ी मुसीबतों में अटका पड़ा है. सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका के कड़े प्रतिबंध और ईरान-अमेरिका के बीच चल रही तनातनी व जंग जैसे हालात हैं, जिनकी वजह से विदेशी कंपनियों और बैंकों को इसमें पैसा लगाने या लेनदेन करने में डर लगता है.

इसके अलावा, पोर्ट से आगे सेंट्रल एशिया तक रेल और सड़क कनेक्टिविटी को पूरा करने में भी सुस्ती, फंड की कमी और क्षेत्र में बदलते राजनीतिक समीकरणों जैसी दिक्कतें सामने आ रही हैं. इन्हीं अड़चनों के चलते भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद चाबहार पोर्ट की रफ्तार बार-बार थम जाती है.

PoK कैसे खोलेगा सेंट्रल एशिया का ‘गोल्डन गेट’?

PoK और खासकर इसका उत्तरी हिस्सा यानी गिलगित-बाल्टिस्तान वापस भारत के पास आ जाता है तो हालात बदल जाएंगे. नक्शे पर नजर डालते ही पूरी तस्वीर बदल जाती है. गिलगित-बाल्टिस्तान की सीमा सीधे अफगानिस्तान के उस पतले से हिस्से से लगती है, जिसे वाखान कॉरिडोर कहा जाता है.

करीब 106 किलोमीटर की भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसी वाखान कॉरिडोर से लगती है, जो फिलहाल पाकिस्तान के अवैध कब्जे की वजह से हमारे पहुंच से बाहर है. इस कॉरिडोर की खासियत ये है कि ये एक संकरी पट्टी है जो एक तरफ ताजिकिस्तान यनी सेंट्रल एशिया को छूती है और दूसरी तरफ चीन को.

अगर PoK भारत के पास आता है तो भारत को सीधे वाखान कॉरिडोर तक पहुंच मिल जाएगी. इसका मतलब ये होगा कि भारत बिना पाकिस्तान की जमीन पर पैर रखे और बिना ईरान के समुद्र का चक्कर लगाए, सीधे सड़क और रेल के जरिए ताजिकिस्तान में दाखिल हो सकेगा. और एक बार आप ताजिकिस्तान पहुंच गए, तो वहां से पूरे सेंट्रल एशिया और आगे रूस व यूरोप तक का सड़क नेटवर्क पहले से मौजूद है.

चाबहार और INSTC की मजबूरी होगी खत्म

ईरान का चाबहार पोर्ट भारत के लिए एक रणनीतिक जरूरत रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें जमीनी रास्ता देने से इनकार कर दिया था. लेकिन चाबहार को विकसित करने और वहां से आगे रेल लाइन बिछाने में भारत को भारी कूटनीतिक और आर्थिक मशक्कत करनी पड़ी है.

PoK की वापसी के बाद भारत की ये मजबूरी खत्म हो जाएगी. चाबहार पोर्ट तब भी भारत के लिए समुद्री व्यापार का एक अच्छा विकल्प बना रहेगा, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर रहने की मजबूरी खत्म हो जाएगी. माल ढुलाई का जो समय अभी हफ्तों में लगता है, वो घटकर कुछ दिनों का रह जाएगा. लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भारी कमी आएगी, जिससे भारतीय सामान, जैसे दवाइयां, कपड़े, मशीनरी और आईटी प्रोडक्ट्स सेंट्रल एशिया के बाजारों में बेहद सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकेंगे.

ऊर्जा सुरक्षा और दुर्लभ खनिजों का खजाना

ये शॉर्टकट सिर्फ सामान बेचने के लिए नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भी संजीवनी साबित होगा. सेंट्रल एशियाई देश प्राकृतिक गैस, तेल, यूरेनियम और लिथियम जैसे रेयर अर्थ मिनिरल्स के मामले में बेहद समृद्ध हैं.

कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है, जो भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए बेहद जरूरी है. तुर्कमेनिस्तान के पास गैस के अथाह भंडार हैं. अभी इन संसाधनों को भारत लाने में भारी खर्च आता है. सीधा जमीनी रास्ता खुलने के बाद भारत सीधे पाइपलाइन या रेल टैंकरों के जरिए सेंट्रल एशिया से तेल और गैस मंगा सकेगा. इससे खाड़ी देशों पर भारत की ऊर्जा निर्भरता कम होगी और देश में ईंधन की कीमतें नियंत्रित रखने में भी मदद मिलेगी.

चीन के CPEC पर सीधा प्रहार

रणनीतिक लिहाज से देखें तो PoK की घरवापसी का सबसे बड़ा झटका चीन को लगेगा. चीन ने अरबों डॉलर खर्च करके ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा’ (CPEC) बनाया है, जो चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है. ये पूरा प्रोजेक्ट भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए गिलगित-बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है.

जिस दिन ये इलाका वापस भारत के कंट्रोल में आएगा, चीन का ये ड्रीम प्रोजेक्ट अपने आप ठप हो जाएगा. चीन का अरब सागर तक पहुंचने का सीधा रास्ता बंद हो जाएगा और दूसरी तरफ, भारत सेंट्रल एशिया में चीन की दादागीरी को सीधी चुनौती देने की स्थिति में आ जाएगा. आज सेंट्रल एशिया के बाजारों पर चीन का दबदबा इसलिए है क्योंकि उसके पास सीधा जमीनी रास्ता है और भारत के पास नहीं. PoK मिलते ही ये बाजी पलट जाएगी.



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