8th Pay Commission: फ‍िटमेंट फैक्‍टर 3.83 की ड‍िमांड, क‍ितनी बढ़ जाएगी सैलरी, केंद्रीय कर्मचारियों को कितना फायदा

8th Pay Commission: फ‍िटमेंट फैक्‍टर 3.83 की ड‍िमांड, क‍ितनी बढ़ जाएगी सैलरी, केंद्रीय कर्मचारियों को कितना फायदा


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8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के कई प्रपोजल रखे हैं. इनमें 3.833 फिटमेंट फैक्टर के साथ न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने, फैमिली पेंशन 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी और नियमित पेंशन 50 फीसदी से बढ़ाकर 67 फीसदी करने की मांग शामिल है. इसके अलावा सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाने, पेंशन कम्यूटेशन की अवधि घटाने और OPS बहाल करने का प्रस्ताव भी दिया गया है. जानें इन मांगों से कर्मचारियों और पेंशनर्स को कितना फायदा हो सकता है.

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उम्मीदें बनी हुई हैं. इसी बीच कर्मचारी संगठनों ने वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर कई अहम मांगें रखी हैं. नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड ने न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने का प्रपोजल दिया है. इसके लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की गई है. इसके अलावा फैमिली पेंशन और नियमित पेंशन में भी बढ़ोतरी की मांग उठाई गई है.

इस प्रपोजल में सबसे ज्यादा चर्चा 3.833 फिटमेंट फैक्टर की हो रही है. फिटमेंट फैक्टर वह मल्टिपल होता है, जिसके आधार पर नए वेतन आयोग में कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी तय की जाती है. फिलहाल 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू है. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इसे बढ़ाकर 3.833 किया जाना चाहिए. अगर यह मांग स्वीकार होती है, तो मौजूदा 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 69,000 रुपये हो सकती है.

हालांकि, कर्मचारियों को यह समझना जरूरी है कि 69,000 रुपये का प्रपोजल बेसिक सैलरी के लिए है, न कि पूरी महीने की सैलरी के लिए. किसी कर्मचारी की कुल कमाई में बेसिक पे के अलावा मकान किराया भत्ता (HRA) और दूसरे भत्ते भी शामिल होते हैं. इनकी कैलकुलेशन अलग-अलग नियमों के आधार पर होती है. इसलिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि हाथ में आने वाली सैलरी भी उसी रेश्यो में बढ़ जाएगी. कर्मचारी संगठनों ने सालाना इंक्रीमेंट की दर 3 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी करने की मांग भी की है.

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8वें वेतन आयोग के सामने पेंशन से जुड़ी एक अहम मांग फैमिली पेंशन बढ़ाने की भी रखी गई है. फिलहाल सामान्य तौर पर पात्र परिवार के सदस्य को कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी का 30 फीसदी फैमिली पेंशन के रूप में मिलता है. कर्मचारी संगठनों ने इसे बढ़ाकर 50 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है. इसका फायदा उन परिवारों को मिल सकता है, जिनके घर में कमाने वाले सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु हो जाती है. हालांकि, यह मांग अभी प्रस्ताव के स्तर पर है और इस पर सरकार की मंजूरी नहीं मिली है.

संगठनों ने रिटायर हो चुके कर्मचारियों की नियमित पेंशन बढ़ाने की भी मांग की है. उनका प्रस्ताव है कि पेंशन की रकम आखिरी बेसिक सैलरी के 50 फीसदी से बढ़ाकर 67 फीसदी की जाए. अगर यह मांग मान ली जाती है, तो रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स को हर महीने पहले के मुकाबले ज्यादा रकम मिल सकती है. इससे उन बुजुर्गों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनका रोजमर्रा का खर्च, दवाइयों और इलाज पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ रहा है. फिलहाल इस प्रपोजल पर अंतिम फैसला होना बाकी है.

पेंशन से जुड़ी एक और मांग पेंशन कम्यूटेशन के नियमों में बदलाव की है. मौजूदा व्यवस्था में सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त रकम के रूप में ले सकते हैं. इसके बदले उनकी हर महीने मिलने वाली पेंशन कुछ समय के लिए कम हो जाती है. फिलहाल 15 साल बाद कम्यूट की गई पेंशन का हिस्सा दोबारा बहाल होता है. कर्मचारी संगठनों ने इस अवधि को घटाकर 11 साल करने की मांग की है. ऐसा होने पर रिटायर कर्मचारियों को पूरी पेंशन पहले मिलने लगेगी.

कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग भी रखी है. अगर सरकार इस तारीख को मंजूरी देती है, तो पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को वास्तविक भुगतान शुरू होने तक की अवधि का एरियर मिल सकता है. इसके अलावा 1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग भी शामिल है. इन प्रस्तावों का मकसद कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेहतर आर्थिक सुरक्षा देना है. हालांकि, इन पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था. इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इसने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और कर्मचारी संगठनों से सुझाव भी मांगे थे. फिलहाल 3.833 फिटमेंट फैक्टर, 69,000 रुपये न्यूनतम बेसिक पे और पेंशन में बढ़ोतरी जैसी मांगें सिर्फ प्रस्ताव हैं. कर्मचारियों को असल में कितना फायदा मिलेगा, यह आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही साफ होगा.



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