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Khargone News: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. खास बात यह है कि यहां दिव्यांगों को एक रुपया खर्च किए बिना ये सुविधा मिलेगी. जानिए शिविर की तारीखें और जरूरी दस्तावेज.
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में दिव्यांगजनों के लिए अच्छी खबर है. अब उन्हें कृत्रिम हाथ-पैर, व्हीलचेयर सहित जरूरत के सहायक उपकरणों के लिए अपनी जेब से एक रुपया भी खर्च नहीं करना होगा. भारत सरकार की एडीप (ADIP) योजना के तहत जिले के सभी विकासखंडों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं. यहां दिव्यांगजनों का परीक्षण कर उनकी जरूरत के मुताबिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे.
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के सहयोग से इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है. इसमें पात्र दिव्यांगजनों का विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किया जाएगा. परीक्षण के आधार पर उन्हें कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरण दिए जाएंगे.
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 16 नवंबर को जनपद पंचायत सनावद और 17 नवंबर को भीकनगांव में शिविर आयोजित किया गया था. वहीं 18 नवंबर को झिरन्या और 19 नवंबर को कसरावद में दिव्यांगजनों का परीक्षण किया जाएगा. जो पिछले शिवरों में नहीं जा पाए, वे इन शिविरों में जा सकते हैं.
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इसी तरह 23 नवंबर को महेश्वर, 25 नवंबर को बड़वाह और 26 नवंबर को भगवानपुरा में शिविर लगाया जाएगा. इसके बाद 27 नवंबर को खरगोन और गोगावां जनपद पंचायत में शिविर आयोजित होगा. दिव्यांगजन अपने क्षेत्र की निर्धारित तारीख के अनुसार पहुंच सकते हैं.
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी गई हैं. दिव्यांगजन के पास यूडीआईडी कार्ड होना अनिवार्य है. इसमें दिव्यांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए. इसके आधार पर ही पात्रता का परीक्षण किया जाएगा.
इसके अलावा आवेदक को आय प्रमाणपत्र भी साथ रखना होगा. निःशुल्क उपकरण प्राप्त करने के लिए मासिक आय 22,500 रुपये या उससे कम होनी चाहिए. जिनके पास आय प्रमाणपत्र नहीं है, वे इसके विकल्प के रूप में बीपीएल राशन कार्ड प्रस्तुत कर सकते हैं.
शिविर में पहुंचने से पहले आधार कार्ड की छायाप्रति, यूडीआईडी कार्ड और आय प्रमाणपत्र या बीपीएल राशन कार्ड की कॉपी जरूर तैयार रखें. दस्तावेज पूरे होने से पंजीयन और पात्रता की प्रक्रिया में आसानी होगी.
हालांकि ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने पिछले तीन साल के दौरान किसी अन्य सरकारी या गैर सरकारी स्रोत से इसी उद्देश्य के लिए सहायक उपकरण प्राप्त किए हैं, वे दोबारा इस योजना के तहत उपकरण पाने के पात्र नहीं होंगे, इसलिए शिविर में जाने से पहले इस शर्त का भी ध्यान रखें.
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पात्र दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे अपने विकासखंड में निर्धारित तारीख पर जरूरी दस्तावेजों के साथ पहुंचकर परीक्षण कराएं और सरकार की इस निःशुल्क सुविधा का लाभ उठाएं.