मंदिर और चर्च में लोग नहीं नाचते? DJ पार्टियों को नशे से जोड़ने पर HC ने पूछा
Agency:एजेंसियां
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केरल हाईकोर्ट ने राज्य में डीजे पार्टियों और नाइटलाइफ पर पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं. जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस बसंत बालाजी की बेंच ने कहा कि सिर्फ संगीत पर नाचने को नशे से नहीं जोड़ा जा सकता. अदालत ने पूछा कि जब रात 3 बजे तक शराब परोसने की अनुमति है, तो रात 11 बजे के बाद डीजे पर रोक क्यों लगाई जा रही है.
कोच्चि होटल केस में केरल हाईकोर्ट का सख्त रुख, 11 बजे डीजे रोकने वाली पुलिस से 20 नवंबर तक मांगा जवाब. (सांकेतिक तस्वीर : AI Generated)
कोच्चि: केरल हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली और नाइटलाइफ पर लगाई जा रही पाबंदियों को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी की है. जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस बसंत बालाजी की डिवीजन बेंच ने सवाल उठाया कि पुलिस किस आधार पर डीजे पार्टियों को निशाना बना रही है. अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल संगीत की धुन पर नाचने को नशीले पदार्थों के सेवन से जोड़कर नहीं देखा जा सकता. कोच्चि के एक होटल से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई. इस होटल के पास रात 3 बजे तक बार चलाने का लाइसेंस है, लेकिन पुलिस ने रात 11 बजे के बाद डीजे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी थी. बेंच ने सरकार से पूछा है कि क्या पुलिस राज्य में नाइटलाइफ को खत्म करना चाहती है.
शराब से कमाई पर ऐतराज नहीं तो डीजे पार्टियों से पुलिस को क्या दिक्कत है?
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस देवन रामचंद्रन ने प्रशासन और पुलिस के दोहरे मापदंडों पर प्रहार किया. उन्होंने कहा कि डिस्क जॉकी यानी डीजे का काम एक सम्मानजनक पेशा है और इसके प्रति किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं रखा जाना चाहिए. अदालत ने तीखे लहजे में पूछा कि आखिर खास तौर पर डीजे पार्टियों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है.
डिवीजन बेंच ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के डीजे पार्टियों को नशे से जोड़ना गलत है. अदालत ने टिप्पणी की कि पुलिस डीजे कार्यक्रमों को एक खास स्टीरियोटाइप के नजरिए से देख रही है. पुलिस यह मानकर चल रही है कि जहां डीजे होगा वहां नशीले पदार्थ जरूर मौजूद होंगे.
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केवल अनुमानों या जनरलाइजेशन के आधार पर नहीं चल सकती. बेंच ने राज्य सरकार से डीजे पार्टियों को नियंत्रित करने का कानूनी आधार स्पष्ट करने को कहा है. अदालत ने यह भी जानना चाहा कि क्या किसी निजी जगह पर पार्टी करने के लिए अलग से लाइसेंस या पुलिस की अनुमति लेना जरूरी है. कोर्ट ने पूछा कि अगर किसी निजी पार्टी में शराब नहीं परोसी जा रही है, तो क्या तब भी पुलिस की इजाजत लेनी होगी.
‘पुलिसिंग और पुलिस राज के बीच के बारीक अंतर’
सुनवाई के दौरान केरल हाईकोर्ट ने पुलिस को उसकी संवैधानिक सीमाओं की याद दिलाते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की. बेंच ने कहा, ‘पुलिसिंग और पुलिस राज के बीच एक बहुत बारीक अंतर होता है’. अदालत ने माना कि समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसिंग जरूरी है. हालांकि जजों ने यह भी कहा कि पुलिस यह तय नहीं कर सकती कि डीजे खराब होते हैं. कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाई करके पुलिस एक खास पेशेवर वर्ग को निशाना बना रही है और ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता.
यह विवाद कोच्चि के एक होटल की याचिका से शुरू हुआ था. इस होटल के पास एक्साइज डिपार्टमेंट से रात 3 बजे तक बार चलाने का वैध लाइसेंस है. इसके बावजूद पुलिस ने नोटिस जारी कर रात 11 बजे के बाद डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी थी. पहले सिंगल जज ने पुलिस के इस नोटिस को रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की है.
नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई और अगली सुनवाई को लेकर कोर्ट ने क्या कहा?
कड़ी फटकार के साथ ही केरल हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि वह अपराध रोकने के लिए की जाने वाली प्रिवेंटिव पुलिसिंग के खिलाफ नहीं है. अदालत ने दोहराया कि पुलिस को नशीले पदार्थों और प्रतिबंधित चीजों के खिलाफ पूरी सख्ती से अपना अभियान जारी रखना चाहिए. अपने अंतरिम आदेश में डिवीजन बेंच ने कहा कि पुलिसिंग का मतलब केवल अपराध होने के बाद प्रतिक्रिया देना नहीं होता है. जहां कानून अनुमति देता है, वहां अपराधों को होने से पहले रोकना भी पुलिस की जिम्मेदारी है.
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