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UP Election Commission: उत्तर प्रदेश में छूटे वोटरों के लिए बड़ा पहल किया गया है. चुनाव आयोग, एक परिवार एक बूथ के साथ-साथ, एसआईआर में छूटे वोटरों के लिए, फर्स्ट टाइम वोटर और महिलाओं के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नए निर्देशों के तहत अब एक ही परिवार के सभी सदस्यों के नाम एक ही पोलिंग बूथ पर दर्ज होंगे, जिसके लिए बीएलओ घर-घर जाकर जांच करेंगे और गड़बड़ी मिलने पर फॉर्म-8 भरवाएंगे. इसके अलावा, छूटे हुए 18 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को जोड़ने के लिए सरकारी राशन की दुकानों की भी मदद ली जाएगी.
यूपी में छूटे वोटरों को जोड़ने के लिए चुनाव आयोग की स्पेशल पहल. (सांकेतिक)
UP Voter List: उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग बिना किसी गलती के वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी में जुटा है. एसआईआर के बाद अब पूरे राज्य में स्पेशल समरी रिवीजन (Special Summary Revision- एसएसआर) चलाया जा रहा है. इसका मतलब है कि छूटे हुए वोटर या फिर जिसका एसआईआर में किसी वजह से नाम कट गया है, या फर्स्ट टाइम वोटर और एक ही परिवार के सदस्यों के अलग-अलग बूथ पर नाम को एक जगह करने की तैयारी है. कुल मिलाकर, चुनाव आयोग त्रुटि रहित वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है. इसके लिए चीफ इलेक्शन कमिशन ने त्रुटिहीन, पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. नए आदेशों के बाद प्रशासनिक अमले में हलचल तेज हो गई है.
निर्वाचन विभाग के नए निर्देशों के मुताबिक, अब मतदाता सूची में एक ही परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के नाम एक ही पोलिंग बूथ पर होना अनिवार्य कर दिया गया है. अक्सर ऐसा देखा जाता था कि प्रशासनिक या तकनीकी गड़बड़ी के कारण एक ही घर के सदस्यों के नाम अलग-अलग बूथों पर चले जाते हैं, जिससे मतदान के दिन परिवारों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है. इस समस्या के समाधान के लिए अब बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को विशेष निर्देश दिए गए हैं. बीएलओ घर-घर जाकर यह जांच करेंगे कि कहीं किसी परिवार का कोई सदस्य दूसरे बूथ पर तो स्थानांतरित नहीं हो गया है. यदि ऐसा पाया जाता है, तो संबंधित मतदाता से तत्काल ‘फॉर्म-8’ भरवाकर उसका नाम परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एक ही मतदेय स्थल पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
बूथ बदलने पर घर-घर जाकर दी जाएगी लिखित जानकारी
इसके साथ ही, जिन क्षेत्रों में नए मतदेय स्थल बनाए गए हैं या पुराने बूथों के स्थानों में परिवर्तन किया गया है, वहां बीएलओ की शत-प्रतिशत तैनाती सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं. जिन मतदाताओं के बूथ बदले गए हैं, उन्हें इसकी लिखित और व्यक्तिगत जानकारी दी जाएगी. बीएलओ घर-घर जाकर ऐसे मतदाताओं को उनके नए पोलिंग बूथ के बारे में विस्तार से अवगत कराएंगे. इस पूरी प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए संबंधित सुपरवाइजरों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को लगाया गया है. साथ ही, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नए बनाए गए मतदेय स्थलों और उनके विवरण में हुए संशोधनों की सूची समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं.
राशन की दुकानों से ढूंढे जाएंगे छूटे हुए मतदाता
मतदाता सूची से छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम जुड़वाने के लिए अनूठी पहल की गई है. खाद्य एवं रसद विभाग (राशन की दुकान) की मदद से छूटे हुए मतदाताओं को चिह्नित किया जाएगा. शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की राशन दुकानों पर रजिस्टर्ड राशन कार्ड धारकों में से 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे लाभार्थियों की पहचान की जाएगी. इस अभियान के तहत विशेष रूप से युवा मतदाताओं और महिलाओं के शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया जा रहा है. राशन कार्ड डेटा के सत्यापन के बाद पात्र नागरिकों से ‘फॉर्म-6’ भरवाकर उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा.
12 नवंबर से शुरू होगा स्पेशल समरी रिवीजन (SSR)
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, इस स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) के तहत आगामी 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक नागरिकों से दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे राशन दुकानों से प्राप्त रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर तैयार रखें. दावे और आपत्तियां लेने की अंतिम तिथि समाप्त होने के तीन दिन के भीतर पूरी रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में भेजनी होगी.