दिवाली से पहले UP रेरा का बड़ा फैसला, 8 जिलों में बनेंगे 17 नए प्रोजेक्ट, 4844 करोड़ से बदलेगी तस्वीर


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Good News : दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए गुड न्यूज आई है. प्रदेश में घर खरीदने की प्लानिंग बना रहे लोगों के लिए आने वाले समय में नए विकल्प मिल सकते हैं. उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने राज्य के 8 जिलों में 17 नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है.

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दिवाली से पहले UP रेरा का बड़ा फैसला, 8 जिलों में बनेंगे 17 नए प्रोजेक्टZoom

यूपी रेरा ने कई प्रोजेक्ट को दी मंजूरी. (एआई तस्वीर)

लखनऊ : दिवाली से पहले एक बड़ी गुड न्यूज आई है. उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (उप्र रेरा) ने प्रदेश के आठ जिलों में 17 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इन परियोजनाओं में लगभग 4,844.43 करोड़ रुपये का निवेश होगा. अगर सरल भाषा में समझें तो लोगों का अपना घर लेने का सपना पूरा हो सकता है.

एक अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश रेरा मुख्यालय में आयोजित प्राधिकरण की 217वीं, 218वीं और 219वीं बैठकों में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. बैठकों की अध्यक्षता रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने की. प्राधिकरण ने कहा कि सभी परियोजनाओं का विकास रेरा अधिनियम के तहत पारदर्शी तरीके से और तय समय में सुनिश्चित किया जाएगा.

बता दें, मंजूर की गई परियोजनाओं में निवेश और बनने वाली इकाइयों की संख्या के लिहाज से लखनऊ सबसे आगे है. यहां छह आवासीय, एक मिश्रित उपयोग और दो व्यावसायिक सहित कुल नौ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इनमें 2,203.27 करोड़ रुपये के निवेश से 3,031 इकाइयां बनाई जाएंगी.

आइए जानते हैं कहां कितनी इकाइयां बनेगी. 

  • गाजियाबाद में दो आवासीय परियोजनाओं में 943.28 करोड़ रुपये के निवेश से 1,016 इकाइयां
  • गौतमबुद्ध नगर में एक मिश्रित उपयोग वाली परियोजना में 940.43 करोड़ रुपये के निवेश से 456 इकाइयां
  • कानपुर में एक परियोजना में 524.66 करोड़ रुपये के निवेश से 597 इकाइयां
  • मेरठ में 194.28 करोड़ रुपये के निवेश से 313 इकाइयां
  • इसी तरह अयोध्या में 26.61 करोड़ रुपये के निवेश से 159 इकाइयां
  • फिरोजाबाद में 10.87 करोड़ रुपये के निवेश से 48 इकाइयां
  • मुरादाबाद में 1.03 करोड़ रुपये के निवेश से 12 आवासीय इकाइयां

अध्यक्ष भूसरेड्डी ने कहा कि प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र को व्यवस्थित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए रियोजनाओं के प्रस्तावों का तय समय में निस्तारण किया जा रहा है और उनकी नियमित निगरानी की जा रही है, ताकि घर खरीदारों को सुरक्षित माहौल और परियोजना विकसित करने वालों को स्पष्ट नियमों के तहत काम करने की सुविधा मिल सके.



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