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CM Bhajanlal Action on 33 Officers in Rajasthan: राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार और माफिया से सांठगांठ पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 33 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है. 17 सेवारत अधिकारियों की 2 से 4 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है जबकि 16 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकने के आदेश जारी किए गए हैं. बजरी व ड्रग्स माफिया से मिलीभगत, अवैध भू-रूपांतरण और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में यह सख्त कदम उठाया गया है. कुल 30 मामलों का निस्तारण किया गया और 8 अधिकारियों को जांच में दोषमुक्त भी किया गया है.
राजस्थान में 33 अधिकारियों पर गाज, CM भजनलाल का बड़ा एक्शन
Jaipur: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा में अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार और माफिया तत्वों से सांठगांठ के खिलाफ अपना अब तक का सबसे सख्त रुख अपनाया है. जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 33 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को अपनी मंजूरी दे दी है. इस बड़े प्रशासनिक कदम के तहत 17 सेवारत अधिकारियों की 2 से लेकर 4 वार्षिक वेतन वृद्धियां (Stoppage of Annual Grade Increments) संचयी प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही सेवानिवृत्त हो चुके 16 अधिकारियों की पेंशन में कटौती और पेंशन रोकने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है.
जांच रिपोर्ट के अनुसार, जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, वे कई तरह की गंभीर गतिविधियों और अनियमितताओं में लिप्त पाए गए थे. सबसे गंभीर मामले बजरी खनन माफिया और अवैध खनन गतिविधियों से अनुचित लाभ उठाने से जुड़े हैं. अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध खनन को बढ़ावा दिया और राज्य के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया. इसके अलावा, अवैध भू-रूपांतरण (Illegal Land Conversion), फर्जी बिलों के माध्यम से भुगतान उठाने और वित्तीय नियमों का खुलेआम उल्लंघन करने के मामले भी सामने आए थे. इन सभी मामलों में विभागीय जांच पूरी होने के बाद आरोप सिद्ध हुए, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री ने वृहद शास्ति (Major Penalty) का निर्णय लिया.
30 मामलों का निस्तारण और 8 अधिकारी दोषमुक्त
प्रशासनिक सुधार और विभागीय जांच प्रक्रिया को गति देते हुए सरकार ने वृहद शास्ति से जुड़े कुल 30 मामलों का पूरी तरह से निस्तारण कर दिया है. सरकार ने निष्पक्षता का परिचय देते हुए जांच की पूरी पारदर्शिता बनाए रखी.विभागीय जांच के दौरान जिन 8 मामलों में अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हो सके या साक्ष्य अपर्याप्त पाए गए, उन मामलों में संबंधित अधिकारियों को सभी आरोपों से सम्मानपूर्वक दोषमुक्त (Exonerated) भी कर दिया गया है.