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CG Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय कैबिनेट की बैठक में आम जनता, किसानों और कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. डिप्टी सीएम अरुण साव ने निर्णयों की जानकारी दी. इसमें 200 यूनिट तक बिजली बिल में छूट, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज, नई रेल परियोजना और कृषि योजना में संशोधन शामिल हैं.
सीएम विष्णु देव साय
रिपोर्ट: विशु शुक्ला
Raipur News: रायपुर में साय कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में राज्य के विकास और जन-सुविधाओं से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए. कैबिनेट बैठक में लिए गए इन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी.
बिजली उपभोक्ताओं और ठेकेदारों को राहत
कैबिनेट ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी है. राज्य में 200 यूनिट तक बिजली बिल में छूट की व्यवस्था जारी रहेगी. साथ ही एम-ऊर्जा योजना की पात्रता अवधि को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है. डामर की बढ़ती कीमतों से प्रभावित सड़क ठेकेदारों को राहत देने के लिए 130.88 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
कर्मचारियों को कैशलेस इलाज
राज्य सरकार के कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है. अब सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी.
विकास और पर्यटन मिशन
छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए ‘मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026’ को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा ‘मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन’ को भी स्वीकृति मिली है. इस पर्यटन मिशन के तहत 5 साल में 500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है.
नगर पंचायत कूंरा का नाम बदला
रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर ‘कुंवरगढ़’ करने की मंजूरी दी गई है. औद्योगिक क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक के निवेश वाली कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा.
रेल परियोजना और फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट
राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए कटघोरा, तखतपुर, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़ रेल परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. वहीं, राजनांदगांव के सोमनी में 400 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जाएगी.
खेल और कृषि योजना में बदलाव
खेल गतिविधियों के विकास के लिए ‘मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन’ को मंजूरी दी गई है. इसके लिए वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है. किसानों के लिए ‘कृषक उन्नति योजना’ में संशोधन किया गया है. अब धान पर प्रति क्विंटल की जगह प्रति एकड़ के हिसाब से आदान सहायता मिलेगी.