शिमला. हिमाचल प्रदेश में अनाथ, बेसहारा बच्चों और जरूरतमंद महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को अब कानूनी आधार देने की तैयारी है. राज्य सरकार इन वर्गों को सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक कानून बनाएगी. इसके तहत मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना और इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना को कानूनी दायरे में लाया जाएगा.
साथ ही सरकार सुखाश्रय कोष का गठन भी करेगी, जिसके माध्यम से इन योजनाओं का संचालन और लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 सदन में पेश किया. विधेयक के पारित होने के बाद इसके प्रावधान लागू किए जाएंगे.
अनाथ बच्चों से बेसहारा महिलाओं तक मिलेगा लाभ
विधेयक का उद्देश्य मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना और इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के लाभार्थियों को स्थायी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है. इसके दायरे में अनाथ और बेसहारा बच्चे, परित्यक्त एवं आत्मसमर्पण करने वाले बच्चे तथा आजीविका और पारिवारिक सहारे से वंचित महिलाएं आएंगी. प्रस्तावित कानून के तहत इन लाभार्थियों को शिक्षा, आर्थिक सहायता, आवास, मकान निर्माण में मदद, स्वास्थ्य सेवाएं और पुनर्वास जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है. इसके जरिए कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को संरक्षण देने के साथ उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है.
सुखाश्रय कोष से होगा योजनाओं का संचालन
सरकार प्रस्तावित कानून के तहत सुखाश्रय कोष स्थापित करेगी. इस कोष का संचालन कानून में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा. इसके माध्यम से योजनाओं के लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं और सहायता की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा. विधेयक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, लाभार्थियों को मिलने वाले लाभों की निगरानी और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को संस्थागत स्वरूप देने का भी प्रावधान है.
योजनाओं में निरंतरता लाने की तैयारी
सरकार का मानना है कि अभी तक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनाथ बच्चों और जरूरतमंद महिलाओं को सहायता दी जा रही है, लेकिन इन्हें व्यापक कानूनी ढांचे में शामिल करने से इनके क्रियान्वयन में अधिक पारदर्शिता और निरंतरता आएगी. कानून बनने के बाद लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं को व्यवस्थित तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी.
क्यों ला रही कानून नियम
आम तौर पर देखा जाता है कि नई सरकार बनने के बाद पिछली सरकार की चर्चित योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है. ऐसा ही कुछ अब हिमकेयर और सहारा योजना के साथ हो रहा है. ऐसे में कही ना कहीं सरकार अब योजना को लेकर कानून बनाकर इससे छेड़छाड़ पर रोक लगाना चाहती है.