पीएफ विड्रॉल से लेकर सैलरी तक बदले 8 नियम, लेकिन मिनिमम पेंशन का क्या हुआ
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EPFO ने पीएफ खाताधारकों के लिए कई अहम बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर आपकी बचत, हर महीने मिलने वाली सैलरी और रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा पर पड़ सकता है. अगर आप भी नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है, तो इन नए नियमों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. साथ ही, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर भी चर्चा हो रही है, जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है.
कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने कटने वाला पीएफ (PF) का पैसा धीरे-धीरे जमा होकर कुछ सालों में एक बड़ा फंड बन जाता है, जो भविष्य में आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन सकता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाते से जुड़े नियम आसान कर दिए हैं. इन बदलावों का मकसद कर्मचारियों को जरूरत के समय अपनी बचत का इस्तेमाल करने में सुविधा देना और रिटायरमेंट के बाद पैसों को बेहतर तरीके से मैनेज करने के विकल्प उपलब्ध कराना है.
पीएफ से पैसा निकालने के नियमों में एक बड़ा बदलाव निकासी की सीमा को लेकर किया गया है. अब 55 साल से कम उम्र के पात्र कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा रकम का 90 फीसदी तक निकाल सकेंगे. पहले यह लीमिट 75 फीसदी थी. यानी जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अपनी बचत का पहले से ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल कर पाएंगे. हालांकि, 90 फीसदी निकासी की सुविधा संबंधित नियमों और एलिजिबिलिटी शर्तों के अधीन होगी. खाते में कुछ रकम बचाए रखना भी जरूरी होगा, ताकि भविष्य की बचत पूरी तरह खत्म न हो.
पीएफ से आंशिक निकासी के लिए जरूरी मेंबरशिप अवधि में भी बदलाव किया गया है. पहले कुछ परिस्थितियों में पैसा निकालने के लिए कर्मचारी को कम से कम 12 महीने की सदस्यता अवधि पूरी करनी पड़ती थी. अब इस अवधि को घटाकर दो महीने किया गया है. इससे नौकरी छूटने या बेरोजगार होने की स्थिति में कर्मचारियों को अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए पीएफ की रकम निकालने में आसानी हो सकती है.
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पीएफ खाते से पैसा निकालने की सुविधा केवल नौकरी छूटने या रिटायरमेंट तक सीमित नहीं है. कर्मचारी जरूरत पड़ने पर अपने या परिवार के इलाज, बच्चों की पढ़ाई, शादी और दूसरी जरूरी जरूरतों के लिए भी आंशिक निकासी कर सकते हैं. इसके अलावा घर खरीदने, मकान बनाने, प्लॉट पर घर निर्माण करने, होम लोन चुकाने और घर की मरम्मत जैसे कामों के लिए भी तय शर्तों के तहत पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है. इन सुविधाओं का उद्देश्य कर्मचारियों को मुश्किल समय में आर्थिक मदद देना है.
रिटायरमेंट के बाद पीएफ की पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय अब नियमित किस्तों में पैसा लेने का विकल्प भी प्रस्तावित है. इस व्यवस्था को सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान (SWP) की तरह समझा जा सकता है. इसमें कर्मचारी अपनी जमा रकम को एक बार में निकालने के बजाय तय अंतराल पर पैसा ले सकेगा और बची हुई रकम EPFO के खाते में निवेशित रहेगी. इससे फंड पर ब्याज मिलने की संभावना बनी रहेगी. हालांकि, इस सुविधा की शर्तें, किस्तों का गैप और आवेदन प्रोसेस आधिकारिक तौर पर स्पष्ट होना बाकी है.
नए नियम के तहत पीएफ में अनिवार्य योगदान के पुराने तरीके में बदलाव किया गया है. पहले कर्मचारी और कंपनी दोनों को कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 12-12 फीसदी हिस्सा पीएफ खाते में जमा करना होता था. अब नए प्रावधान के तहत कर्मचारी और कंपनी, दोनों के लिए हर महीने 1,800-1,800 रुपये का अनिवार्य योगदान तय किया गया है. हालांकि, कर्मचारी और कंपनी चाहें तो स्वेच्छा से इससे ज्यादा रकम भी पीएफ खाते में जमा कर सकते हैं. इससे कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी और रिटायरमेंट बचत पर असर पड़ सकता है.
EPFO ने पीएफ निकासी का प्रोसेस को तेज और आसान बनाने के लिए ऑटो-सेटलमेंट सुविधा का दायरा बढ़ाया है. इसके तहत पात्र मेंबर्स 5 लाख रुपये तक के क्लेम का पैसा CITES सिस्टम के जरिए करीब तीन वर्किंग डेज में प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, यह सुविधा सभी तरह के क्लेम पर लागू नहीं होगी. जिन मामलों में KYC, सर्विस रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्स की जांच और सुधार की जरूरत होगी, उनमें ज्यादा समय लग सकता है. यानी क्लेम का जल्दी निपटारा तभी संभव है, जब सदस्य की सभी जरूरी जानकारियां सही हों और आवेदन तय शर्तों को पूरा करता हो.
इसके अलावा EPFO की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है. मौजूदा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत मिनिमम मंथली पेंशन 1,000 रुपये है, जो सितंबर 2014 से लागू हुआ. मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी का मुद्दा EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 19 नवंबर 2026 की बैठक में उठने की संभावना जताई गई थी. हालांकि, पेंशन बढ़ाने का कोई ऑफिशियल फैसला या नई राशि घोषित नहीं हुई है. इसलिए पेंशनधारकों को फिलहाल मौजूदा 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन के आधार पर ही अपनी आर्थिक योजना बनानी चाहिए.