बोन टेस्ट में उम्र 17, फिर 13 कैसे मानी? सुप्रीम कोर्ट ने पलटा HC का जजमेंट
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West Bengal News Today: कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2006 के गैंग रेप के एक केस में तीन युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है. जज साहब का साफ कहना है कि विक्टिम के शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं है. उसके कपड़े फॉरेंसिक के लिए नहीं रखे गए. उम्र को लेकर भी पुलिस की कहानी स्पष्ट नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए उम्र कैद की सजा काट रहे तीन युवकों को बरी कर दिया है. तीनों युवक साल 2006 में हुए मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे. जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस अनुज सिंह की बेंच ने दो टूक शब्दों में कहा कि लड़की के साथ यौन उत्पीड़न साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है. कोर्ट ने पुलिस की जांच और अभियोजन द्वारा पेश किए गए पूरे केस पर गंभीर सवाल खड़े किए. जज साहब ने साफ शब्दों में कहा कि ना तो विक्टिम के शरीर पर कोई चोट के निशान मिले और ना ही वारदात के बाद पुलिस ने उसके कपड़े फॉरेंसिक के लिए सीज किए. सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए कि जब बोन मैरो टेस्ट में विक्टिम की उम्र 15 से 17 साल के बीच आई तो हाईकोर्ट ने खुद ही इसे 13 कैसे मान लिया.
कोई ठोस मेडिकल सबूत उपलब्ध नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर के अपने फैसले में कलकत्ता हाईकोर्ट के के आदेश को रद्द कर दिया. न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-376 के तहत दुष्कर्म के मामले में पीड़िता की मेडिकल जांच सबूत का एक बुनियादी हिस्सा होती है. उसने कहा कि अभियोजन पक्ष दुष्कर्म के आरोप को साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है और मामले की जांच भी विफल रही है. बेंच ने कहा, “दुष्कर्म के आरोप दर्ज किए जाने के अलावा पीड़िता के साथ किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिए कोई ठोस चिकित्सीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है.”
युवकों की तरफ से विक्टिम से नहीं की गई थी जिरह
बेंच ने कहा कि यह कानूनी रूप से स्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष के लिए आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करना अनिवार्य है. केवल इस आधार पर आरोपियों के दोषी होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीड़िता सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह नहीं की. उसने कहा कि यह भी एक सुस्थापित कानूनी सिद्धांत है कि आईपीसी की धारा-376 या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत केवल पीड़िता की गवाही के आधार पर भी दोषसिद्धि हो सकती है, बशर्ते उसकी गवाही त्रुटिहीन हो और अन्य प्रमाणित तथ्यों के साथ मेल खाती हो.
विक्टिम की उम्र 13 या 17 साल?
हाईकोर्ट ने कहा कि उसकी स्पष्ट और दो-टूक राय है कि मामले में रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत याचिकाकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए “दूर-दूर तक पर्याप्त नहीं” हैं. उसने अभियोजन पक्ष की जांच और रिकॉर्ड में पेश किए गए सबूतों में काफी कमियां बताते हुए कहा कि निचली अदालत का याचिकाकर्ताओं को दोषी ठहराना गलत था. बेंच ने कहा कि निचली अदालत ने “बेहद हैरान करने वाले तरीके से” लड़की की उम्र 13 साल मानी, जबकि उसने अपनी टिप्पणी में बोन मैरो टेस्ट रिपोर्ट का भी जिक्र किया था, जिसके अनुसार लड़की की उम्र 15 से 17 वर्ष के बीच थी. हाईकोर्ट ने कहा कि 16 साल की लड़की यौन हमले के खिलाफ निश्चित रूप से कुछ न कुछ विरोध जरूर करती और ऐसे विरोध के परिणामस्वरूप पीड़िता के शरीर पर चोटें आतीं.
विक्टिम के बयान में क्या?
बेंच ने गौर किया कि लड़की, उसकी मां और जांच करने वाले डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से बताया है कि पीड़िता के शरीर पर कोई चोट नहीं थी. उसने कहा कि जांच “इतनी सतही थी कि (कथित अपराध के समय पहने गए) पीड़िता के कपड़े तक कब्जे में नहीं लिए गए और न ही उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया.”