Delhi free LPG cylinder Diwali। CM Rekha Gupta DBT scheme। CM रेखा का 15 L परिवारों को दिवाली गिफ्ट, खातों में भेजी 141.88 Cr गैस सब्सिडी

अगर आपको लगता है कि दिवाली का मतलब सिर्फ क्रैकर्स और मिठाइयां है, तो दिल्ली सरकार ने इस बार गेम पूरी तरह पलट दिया है. राजधानी के 15 लाख से ज्यादा परिवारों के लिए इस बार की दिवाली सचमुच नेक्स्ट लेवल साबित हुई है, क्योंकि सरकार ने बिना किसी झंझट के सीधे बैंक खातों में कैश ट्रांसफर कर दिया है ताकि हर घर में बिना किसी टेंशन के गैस सिलेंडर रिफिल हो सके. तालकटोरा स्टेडियम से लेकर आम जनता के किचन तक, इस धमाकेदार डीबीटी (Direct Benefit Transfer) मिशन ने लोगों के चेहरे पर मुस्‍कान ला दी है. 141 करोड़ रुपये से ज्यादा की यह रकम सीधे खातों में पहुंचने से हर तरफ बस जश्न का माहौल है. बिचौलियों की छुट्टी और ट्रांसपेरेंसी का फुल स्वैग, दिल्ली सरकार ने साबित कर दिया है कि जनता के चेहरों पर मुस्कान लाने का असली तरीका क्या होता है.

DBT के जरिए खातों में आए ₹142 करोड़
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान बटन दबाकर ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ (DBT) के जरिए 15,45,994 परिवारों के बैंक खातों में कुल ₹141.88 करोड़ (लगभग ₹142 करोड़) ट्रांसफर किए. होली के बाद दिवाली पर भी अपना वादा निभाते हुए सरकार ने साबित कर दिया है कि वे जनता से किए गए कमिटमेंट्स को कितनी गंभीरता से निभाती है. इस दौरान सांसद बांसुरी स्वराज और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा समेत कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे.

किसे मिले कितने पैसे?
इस मेगा दिवाली गिफ्ट के तहत लाभार्थियों को दो कैटेगरी में बांटा गया था. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत आने वाले 1,24,964 परिवारों के खातों में प्रति परिवार ₹642 भेजे गए, जबकि गैर-पीएमयूवाई (Non-PMUY) श्रेणी के 14,21,030 परिवारों को ₹942 की आर्थिक सहायता दी गई. सरकार का यह मास्टरस्ट्रोक फेस्टिव सीजन में आम जनता के घरेलू खर्चों के भारी-भरकम बोझ को कम करने के लिए एक वरदान साबित हो रहा है.

सीधे आधार लिंक्ड बैंक खातों में पैसा
सबसे कूल बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं है. डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए पैसा सीधे परिवार के मुखिया के उस बैंक खाते में भेजा गया है जो उनके सरकारी डेटा से जुड़ा हुआ है. फंड्स के किसी भी तरह के दुरुपयोग या दोहरे भुगतान को रोकने के लिए तगड़ी निगरानी और ऑडिट सिस्टम भी सेट किया गया है, ताकि एक-एक पाई सही और जरूरतमंद लाभार्थी तक ही पहुंचे.