Last Updated:
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक सिंचाई परियोजना चल रही है, जिससे कुल 135 परिवारों को लाभ होगा. इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 2.68 है. इसमें नदी के जल प्रवाह से ही टरबाइन पम्प चलती है. बाद में पानी टंकियों में जमा होता. फिर पक्की नालियों के द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता है. अब सीएम विष्णुदेव साय इस योजना की निरीक्षण करने पहुंचे हैं.
छत्तीसगढ़ में बिना बिजली-डीजल के चल रहा सिंचाई प्रोजेक्ट
जशपुर जिले के पोंगरो गांव में घुघरी नदी पर हाइड्रो पावर आधारित पम्पिंग योजना बनी है. यह योजना कुल 2.68 करोड़ की लागत से तैयार हुई है. इससे कुल 80 एकड़ खेती की सिंचाई हो रही है. सबसे अहम बात ये है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बिजली, पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता नहीं है. इसमें सिर्फ नदी के जल प्रवाह से खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जा रहा है.
क्या बोले सीएम विष्णुदेव साय
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पोंगरो में घुघरी नदी पर बनी यह सिंचाई परियोजना अपने-आप में अनोखी है. इसके लिए बिजली और डीजल-पेट्रोल की जरूरत नहीं होती है. यह जल की शक्ति से चलती है. हम इसे देखने आए हैं. इसकी दो करोड़ की कुल लागत है और 80 एकड़ में सिंचाई हो रही है. यह बहुत ही अच्छी स्कीम है. प्रदेश में इसका जितना विस्तार होगा. उतना ही लाभ होगा. रखरखाव की भी इसमें ज्यादा आवश्यकता नहीं है. बेंगलुरु की यह तकनीक है.
उन्होंने कहा कि हम उन्हें रायपुर में जगह भी दे रहे हैं. वह लोगों को ट्रेनिंग देंगे. बाद में यह बहुत अच्छी सिंचाई परियोजना साबित होगी. सीएम ने कहा कि सिंचाई विभाग भी मेरे पास है. सभी छत्तीसगढ़ वासियों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं.
बिना बिजली और पेट्रोल-डीजल के पहुंच रहा पानी
इस एनीकट हाइड्रो पावर पम्पिंग योजना में नदी के बहते पानी से टरबाइन पम्प चलाया जाता है. इसके लिए पहले से ही बने हुए एनीकट से लगभग 100 मीटर डाउनस्ट्रीम में प्लेटफॉर्म तैयार कर किया गया है. यह पम्प नदी के तल से लगभग 12 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है. यह 17 लीटर प्रति सेकंट की दर से पानी पहुंचाने में सक्षम है. जहां टंकी में पानी पहुंचाता है. इसके बाद टंकी से पक्की नालियों के माध्यम खेतों तक पहुंचाया जाता है. यह प्रोजेक्ट हरित ऊर्जा की दिशा में एक अहम पहल है.
बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र के कुल 135 परिवारों को लाभ मिलेगा. इसका मुख्य मकसद बारिश पर किसानों की निर्भरता कम करना है. वहीं जब खेतों तक पानी आसानी से पहुंचेगा, तो किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और वह कई फसलें उगा सकेंगे. इससे उत्पादन बढ़ेगा और आय बढ़ेगा. कुल मिलाकर यह योजना किसानों के लिए बड़ा लाभ का सौदा है.