इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिल रही है. मंगलवार, 10 नवंबर को ब्रेंट क्रूड का भाव 3.46 फीसदी गिरकर करीब 89 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया. इससे पहले सोमवार के कारोबारी सेशन में भी ब्रेंट की कीमत में 5.85 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी. यह अगस्त के अंत के बाद इसका सबसे लो लेवल था. अमेरिकी कच्चे तेल WTI की कीमत भी नीचे आई है. तेल बाजार में इस कमजोरी की बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि फिलहाल ईरान पर नए सैन्य हमले करने की जरूरत नहीं है. क्षेत्र के कुछ देशों की अपील और कतर के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद उनका यह रुख सामने आया है. इससे निवेशकों को उम्मीद है कि मध्य पूर्व में जारी तनाव कम हो सकता है और तेल की सप्लाई पर खतरा घट सकता है. हालांकि, हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं. ऐसे में बाजार में आगे भी उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.
ट्रंप के बयान से तेल बाजार को मिली राहत
तेल की कीमतों में गिरावट की मुख्य वजह ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर ट्रंप का नरम रुख माना जा रहा है. ट्रंप ने कहा है कि वह फिलहाल ईरान पर नए हमले रोककर रखना चाहते हैं. इससे बाजार में यह उम्मीद बढ़ी है कि दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए तनाव कम करने का रास्ता निकल सकता है.
सोमवार को ब्रेंट क्रूड का भाव 5.85 फीसदी गिरकर बंद हुआ था. मंगलवार को भी इसकी कीमतों में कमजोरी जारी रही. रॉयटर्स के मुताबिक, मंगलवार को एक कारोबारी समय पर ब्रेंट क्रूड करीब 90.99 डॉलर प्रति बैरल तक आ गया, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड करीब 84 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे भारतीय लोगों को कितनी राहत मिलेगी.
क्या भारत को मिलेगी राहत?
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारत के लिए राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का करीब 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होने से भारत का आयात बिल घट सकता है और फॉरेन करेंसी की बचत के साथ महंगाई पर दबाव भी कम हो सकता है. इसका फायदा पेट्रोल-डीजल, माल ढुलाई और दूसरी जरूरी वस्तुओं की लागत पर भी देखने को मिल सकता है. हालांकि, आम लोगों को इसका सीधा फायदा तुरंत मिले, यह जरूरी नहीं है.
घरेलू ईंधन की कीमतें रुपये और डॉलर एक्सचेंज रेट, केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स तथा तेल कंपनियों की लागत पर भी निर्भर करती हैं. ऐसे में अगर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट लंबे समय तक बनी रहती है, तो भारत को ज्यादा राहत मिलने की संभावना होगी.
हॉर्मुज की नाकाबंदी अभी जारी
ट्रंप ने भले ही ईरान पर नए हमले फिलहाल रोकने का संकेत दिया है, लेकिन अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखने की बात कही है. यह समुद्री रास्ता दुनिया के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यहां से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की सप्लाई होती है. इस रास्ते पर किसी भी तरह की रुकावट से ग्लोबल बाजार में तेल की कमी और कीमतों में तेजी आने का खतरा रहता है.
बाजार के जानकारों का कहना है कि निवेशक फिलहाल ट्रंप के नरम रुख को ज्यादा महत्व दे रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ सकती है. हालांकि, अभी दोनों देशों के बीच किसी स्थायी समझौते की पुष्टि नहीं हुई है. समुद्री रास्तों के आसपास तनाव और जहाजों पर हमलों की खबरें भी रिस्क को पूरी तरह खत्म नहीं होने देतीं.
तेल सस्ता होने से महंगाई को मिल सकती है राहत
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का असर सिर्फ एनर्जी मार्केट तक सीमित नहीं रहता. इसका सीधा संबंध दुनिया भर में महंगाई से भी है. तेल सस्ता होने पर पेट्रोल, डीजल, माल ढुलाई और प्रोडक्शन की लागत पर दबाव कम हो सकता है. इससे कंपनियों और आम लोगों को राहत मिलने की संभावना रहती है.
तेल की कीमतों में आई गिरावट का असर शेयर बाजार के संकेतों पर भी दिखाई दिया. मंगलवार को अमेरिकी S&P 500 के वायदा में करीब 0.2 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई. नैस्डैक 100 के वायदा में खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि यूरोपीय शेयर बाजारों के वायदा करीब 0.9 फीसदी चढ़े. बाजार के जानकारों के मुताबिक, तेल सस्ता होने से महंगाई को लेकर निवेशकों की चिंता कुछ कम हुई है.
अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों पर भी रहेगी नजर
तेल की कीमतों में गिरावट के बीच निवेशकों की नजर अब अमेरिका के अक्टूबर महीने के महंगाई आंकड़ों पर है. इन आंकड़ों से पता चलेगा कि वहां कीमतें किस रफ्तार से बढ़ रही हैं. अगर महंगाई ऊंचे स्तर पर बनी रहती है, तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती को लेकर सतर्क रुख अपना सकता है. इसका असर डॉलर, शेयर बाजार और सोने-चांदी जैसी दूसरी संपत्तियों पर भी पड़ सकता है.
भारत जैसे देश के लिए कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट अहम है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है. इंटरनेशनल मार्केट में तेल सस्ता होने से भारत का आयात बिल और महंगाई का दबाव कम हो सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तुरंत घट जाएंगी. घरेलू ईंधन के दाम तय करने में रुपये-डॉलर की विनिमय दर, टैक्स और तेल कंपनियों की लागत जैसे कई कारक भी भूमिका निभाते हैं.