बहुमत नहीं पर PM की कुर्सी पर बैठे रहेंगे बेंजामिन नेतन्याहू, बतौर केयरटेकर कितनी ताकत, ईरान पर ले पाएंगे फैसला?

यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील पहलू है. इजरायल के विशेषज्ञों के मुताबिक कार्यवाहक सरकार की शक्तियां नियमित सरकार से बहुत अलग नहीं होतीं. लेकिन उसे बड़े नीतिगत फैसले लेने में संयम बरतना चाहिए. नियुक्तियों और कुछ दूरगामी फैसलों पर उसकी स्वतंत्रता सीमित हो सकती है. हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में स्थिति अलग हो सकती है. अगर सरकार के सामने कोई गंभीर सुरक्षा संकट हो या तत्काल कार्रवाई की जरूरत पड़े तो वह फैसले ले सकती है.

रायटर ने इजरायल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता गाइ लूरी के हवाले से लिखा है कि कानून के लिहाज से कार्यवाहक सरकार के पास नियमित सरकार जैसी शक्तियां होती हैं. लेकिन उसे कुछ मामलों में संयम बरतना होता है.

इसी तरह, तेल अवीव स्थित तच्लित इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता ओर आशेर का कहना है कि सुरक्षा से जुड़े मामलों में कार्यवाहक सरकार को अधिक गुंजाइश मिल सकती है. इजरायल का सुप्रीम कोर्ट भी पहले यह स्पष्ट कर चुका है कि कार्यवाहक सरकार को दूरगामी फैसलों से बचना चाहिए, जब तक कि कोई जरूरी परिस्थिति ऐसे फैसले को उचित न ठहराए.

इसका मतलब है कि नेतन्याहू के पास ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का फैसला लेने का कानूनी रास्ता पूरी तरह बंद नहीं होगा. हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह बिना किसी सीमा या जवाबदेही के कोई भी फैसला ले सकते हैं.

नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें मिली हैं. जबकि बहुमत के लिए 61 सीटें चाहिए. फोटो- रायटर

युद्ध का फैसला केवल प्रधानमंत्री की राजनीतिक मंशा का मामला नहीं है. इसमें सुरक्षा जरूरतों, सरकारी निर्णय प्रक्रिया और संस्थागत निगरानी की भी भूमिका होती है. इजरायल में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक रूप से युद्ध में जाने के फैसलों में हस्तक्षेप करने से परहेज किया है. इसके अलावा नई संसद के गठन और उसकी समितियों के सक्रिय होने के बीच निगरानी की व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है.

ऐसे में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पास राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले लेने की पर्याप्त गुंजाइश रह सकती है. विशेषज्ञों के मुताबिक कानूनी तौर पर नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हुए भी ईरान के खिलाफ युद्ध का फैसला ले सकते हैं. लेकिन यहां एक अहम अंतर समझना जरूरी है. किसी फैसले को लेने का कानूनी अधिकार होना और उस फैसले का राजनीतिक रूप से उचित होना दो अलग बातें हैं.

नेतन्याहू के सामने केवल सरकार बनाने की चुनौती नहीं है. उनके राजनीतिक विरोधियों को आशंका है कि वह सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकते हैं. पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट ने भी चेतावनी दी है कि नेतन्याहू सुरक्षा के सवालों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल न करें. वहीं, नेतन्याहू का कार्यालय पहले भी उन आरोपों को खारिज कर चुका है कि वह ईरान संघर्ष का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं.

ऐसे में अगर ईरान के साथ तनाव बढ़ता है, तो नेतन्याहू के सामने दो तरह की चुनौती होगी. एक तरफ देश की सुरक्षा से जुड़े फैसले लेने का सवाल होगा, दूसरी तरफ यह साबित करने की चुनौती होगी कि उनके फैसले राजनीतिक मजबूरी से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों से प्रेरित हैं.

इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग राजनीतिक दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करेंगे. इसके बाद वह उस उम्मीदवार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, जिसके पास बहुमत जुटाने की सबसे बेहतर संभावना होगी. इसके बाद सरकार बनाने के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर गठबंधन तैयार करना होगा. इस प्रक्रिया में कई सप्ताह लग सकते हैं. अगर कोई भी पक्ष बहुमत जुटाने में नाकाम रहता है, तो राजनीतिक गतिरोध और गहरा सकता है.

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि चुनाव में बहुमत नहीं मिलने के बावजूद नेतन्याहू की सत्ता तत्काल समाप्त नहीं होगी. वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभालते रह सकते हैं. और अगर ईरान के साथ सैन्य टकराव की स्थिति बनती है, तो कार्यवाहक होने के बावजूद उनके पास कार्रवाई का फैसला लेने की कानूनी गुंजाइश रह सकती है.