‘लोकसभा’ चुनाव हार जाएं तो भी नहीं गिरेगी डोनाल्ड ट्रंप सरकार, कितनी अलग है अमेरिकी चुनावी व्यवस्था

अमेरिका में कांग्रेस कानून बनाने वाली संस्था है. इसके दो सदन हैं. पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा सीनेट. संघीय स्तर पर कानून बनाने के लिए आम तौर पर दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी होती है. इसके बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है. कांग्रेस का काम सिर्फ कानून बनाना नहीं है. वह सरकारी खर्च, बजट और प्रशासनिक फैसलों की निगरानी भी करती है. सीनेट राष्ट्रपति की ओर से नामित कई वरिष्ठ अधिकारियों और संघीय न्यायाधीशों की नियुक्तियों को मंजूरी देती है. अंतरराष्ट्रीय संधियों की पुष्टि में भी उसकी अहम भूमिका होती है. अगर डेमोक्रेटिक पार्टी हाउस में बहुमत हासिल कर लेती है तो वह अपनी पसंद के विधेयक सदन में ला सकती है. साथ ही, उसकी समितियां ट्रंप प्रशासन के फैसलों की जांच कर सकती हैं. सरकारी कामकाज, खर्च, आव्रजन नीति और प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़े मामलों पर सुनवाई हो सकती है.

लेकिन हाउस में बहुमत मिलने का मतलब यह नहीं कि डेमोक्रेट अपनी मर्जी का हर कानून पास करा लेंगे. अगर सीनेट में रिपब्लिकन का बहुमत बना रहता है तो वहां विधेयकों को रोकने की गुंजाइश होगी. इसी तरह सीनेट में डेमोक्रेट बहुमत हासिल कर लें, लेकिन हाउस रिपब्लिकन के नियंत्रण में रहे तो भी कानून बनाने की प्रक्रिया में अड़चनें आ सकती हैं. इस तरह अमेरिकी व्यवस्था में किसी एक पार्टी या राष्ट्रपति को मनमानी करने से रोकने की पूरी व्यवस्था है. यानी अमेरिकी व्यवस्था में राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच सत्ता का बंटवारा है. इसका मकसद किसी एक संस्था के हाथ में सारी ताकत केंद्रित होने से रोकना है. लेकिन राजनीतिक टकराव बढ़ने पर यही व्यवस्था फैसले लेने की प्रक्रिया को धीमा भी कर सकती है.

कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम अपने समर्थकों के साथ. फोटो- रायटर

मिड टर्म चुनाव में ट्रंप की पार्टी के प्रदर्शन का सीधा असर उनके बाकी बचे कार्यकाल पर पड़ेगा. अगर रिपब्लिकन पार्टी दोनों सदनों में बहुमत बनाए रखती है तो ट्रंप के लिए अपनी नीतियों को आगे बढ़ाना अपेक्षाकृत आसान होगा. लेकिन डेमोक्रेट किसी एक सदन पर भी कब्जा कर लेते हैं तो तस्वीर बदल सकती है. बजट और सरकारी खर्च से जुड़े फैसलों पर भी टकराव बढ़ सकता है. अगर दोनों दलों में सहमति नहीं बनती तो सरकारी कामकाज प्रभावित होने का खतरा पैदा हो सकता है. इस तरह ट्रंप राष्ट्रपति पद पर बने रहने के बावजूद अपनी नीतियों को लागू करने में मुश्किलों का सामना कर सकते हैं.

डेमोक्रेट ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश भी कर सकते हैं. हालांकि, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होना और राष्ट्रपति को पद से हटाना दो अलग बातें हैं. हाउस में महाभियोग के आरोपों को मंजूरी मिलने के बाद सीनेट में मुकदमे जैसी प्रक्रिया होती है. राष्ट्रपति को दोषी ठहराकर पद से हटाने के लिए सीनेट में दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन जरूरी है. इसलिए विपक्ष को हाउस में बहुमत मिलना ट्रंप के लिए राजनीतिक चुनौती तो होगा, लेकिन इससे उनकी राष्ट्रपति की कुर्सी अपने आप नहीं जाएगी.

भारत और अमेरिका के चुनावी मॉडल में सबसे बड़ा अंतर सरकार के गठन और उसके बने रहने की प्रक्रिया का है. भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के बहुमत पर निर्भर होते हैं. लोकसभा में बहुमत खोने पर सरकार को विश्वास मत हासिल करना पड़ सकता है. ऐसा नहीं होने पर उसे इस्तीफा देना पड़ता है. अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव अलग से होता है. राष्ट्रपति का कार्यकाल तय होता है और कांग्रेस के चुनाव में उसकी पार्टी की हार से कार्यकाल समाप्त नहीं होता.

एक और अंतर यह है कि भारत में लोकसभा के सभी सदस्यों का सामान्य कार्यकाल पांच साल का होता है. अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सभी सदस्यों का चुनाव हर दो साल पर होता है. इससे अमेरिकी मतदाताओं को राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में ही कांग्रेस की संरचना बदलने का मौका मिलता है. भारत में भी राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसके सदस्य चरणबद्ध तरीके से चुने जाते हैं. लेकिन भारत की राज्यसभा और अमेरिकी सीनेट की शक्तियों, संघीय ढांचे में भूमिका और सरकार के गठन से जुड़े नियमों में अंतर है.

तीन नवंबर के चुनाव में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच मुकाबला अहम है. रिपब्लिकन पार्टी फिलहाल कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत में है. लेकिन इस बार डेमोक्रेट हाउस में बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. चुनाव से पहले सामने आए सर्वेक्षणों में डेमोक्रेटिक पार्टी को हाउस में बढ़त मिलने के संकेत हैं. सीनेट का मुकाबला ज्यादा कठिन माना जा रहा है. वहां सीटों का भौगोलिक बंटवारा और अलग-अलग राज्यों में उम्मीदवारों की स्थिति निर्णायक हो सकती है.

महंगाई, ईंधन की कीमतें, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार जैसे मुद्दे मतदाताओं की प्राथमिकताओं में शामिल हैं. ट्रंप की नीतियों और उनके कामकाज को लेकर जनता की राय भी चुनावी नतीजों पर असर डाल सकती है. अमेरिका में अक्सर मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति की पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है. इसकी वजह यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव के दो साल बाद मतदाता सरकार के कामकाज का आकलन करते हैं. विपक्ष को भी अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिलता है.

मिड टर्म चुनाव में राष्ट्रपति का नाम सीधे मतपत्र पर नहीं होता. फिर भी इसके नतीजों को ट्रंप के नेतृत्व और उनकी नीतियों पर जनता की राय के संकेत के तौर पर देखा जाएगा. अगर रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा नुकसान होता है तो पार्टी के भीतर ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठ सकते हैं. दूसरी ओर, बेहतर प्रदर्शन से उन्हें अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक समर्थन मिलने का दावा करने का मौका मिलेगा. इन नतीजों का असर 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी पर भी पड़ सकता है. दोनों पार्टियां यह समझने की कोशिश करेंगी कि मतदाताओं को कौन-से मुद्दे प्रभावित कर रहे हैं और किन राज्यों में उनकी स्थिति मजबूत या कमजोर है.