Last Updated:
BCI Advisory for Law College Admission: लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है. BCI की नई एडवाइजरी के मुताबिक, लॉ कॉलेज का सिर्फ यूनिवर्सिटी एफिलिएशन काफी नहीं है. बिना मंजूरी वाले कॉलेज से डिग्री लेने पर वकालत का लाइसेंस फंस सकता है. जानिए लॉ कॉलेज में एडमिशन से पहले किन 5 बातों का ध्यान रखना जरूरी है.
Law College Admission Guidelines: लॉ कॉलेज में एडमिशन से पहले उसकी मान्यता जरूर चेक कर लें
नई दिल्ली (BCI Advisory for Law College Admission). वकालत की दुनिया में कदम रखने का सपना देख रहे स्टूडेंट्स के लिए बेहद जरूरी खबर है. अक्सर लोग बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम या राज्य सरकार की अनुमति देखकर लॉ कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं. लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने साफ कर दिया है कि इतना काफी नहीं है. BCI ने आगाह किया है कि बिना परिषद की पक्की मंजूरी वाले कॉलेज से पढ़ाई करने पर भविष्य में वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन फंस सकता है.
यूनिवर्सिटी की संबद्धता का मतलब ‘लॉ पढ़ाने की मंजूरी’ नहीं
कॉलेज के झांसे में न आएं: इंस्पेक्शन या आवेदन मंजूरी नहीं है
एडमिशन के समय कई संस्थान और एजेंट स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं. वे बताते हैं कि ‘BCI में आवेदन कर दिया है’, ‘फीस जमा हो गई है’ या ‘टीम निरीक्षण करके जा चुकी है’. BCI ने दो टूक कहा है कि फाइल लंबित होना या निरीक्षण होना फाइनल अप्रूवल का सबूत नहीं है. जब तक लिखित और वैध स्वीकृति न हो, तब तक वहां एडमिशन लेना जोखिम भरा है.
एडमिशन से पहले जरूर चेक करें ये 4 बातें
किसी भी लॉ कॉलेज में फीस जमा करने से पहले इन 4 सवालों के जवाब जरूर पुख्ता करें:
- सही कोर्स की मंजूरी: क्या लॉ कॉलेज को उसी खास कोर्स (जैसे 3 वर्षीय LLB या 5 वर्षीय BA LLB) के लिए मंजूरी मिली है? एक कोर्स की अनुमति दूसरे कोर्स पर लागू नहीं होती.
- मौजूदा सत्र की वैधता: क्या यह मंजूरी उसी एकेडमिक ईयर के लिए है जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं? पिछले साल की मंजूरी इस साल काम नहीं आएगी.
- स्वीकृत सीटें और सेक्शन: कॉलेज को कुल कितनी सीटों और कितने सेक्शन की अनुमति मिली है? तय सीटों से ज्यादा पर हुए दाखिले अमान्य हो सकते हैं.
- डॉक्यूमेंट्स की मांग: एडवाइजरी के मुताबिक, स्टूडेंट के मांगने पर कॉलेज को मंजूरी से जुड़े असली कागजात दिखाने होंगे.
नियम तोड़ने वाले कॉलेजों पर गिरेगी गाज
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एकदम साफ कर दिया है कि गलत जानकारी देकर स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगाने वाले संस्थानों के खिलाफ अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत सख्त कार्रवाई होगी. स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वे किसी भी ब्रोशर या विज्ञापन पर आंख मूंदकर भरोसा न करे. इसके बजाय BCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद कॉलेज का स्टेटस जांचें.