बिन ब्याही मां के बच्चे पर उसी का पहला हक, कस्टडी को लेकर SC का बड़ा फैसला
Agency:एजेंसियां
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सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित माता-पिता के बच्चे की कस्टडी को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत के मुताबिक ऐसे मामले में मां का दावा पहली नजर में ज्यादा मजबूत है. सिर्फ शादी नहीं होने के आधार पर मां के इस अधिकार को खारिज नहीं किया जा सकता. एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार साल के बच्चे की अंतरिम कस्टडी उसके पिता से लेकर सिंगापुर में रहने वाली मां को सौंपने का आदेश दिया. अदालत ने मां की पढ़ाई और देखभाल की योजना को ज्यादा व्यावहारिक माना. हालांकि पिता को वीडियो कॉल और मुलाकात का अधिकार भी दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविवाहित माता-पिता के बच्चे की कस्टडी में मां का दावा पहली नजर में मजबूत है. (फाइल फोटो)
बच्चे की कस्टडी का मामला हो तो अक्सर माता-पिता के बीच लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है. लेकिन जब माता-पिता की शादी ही नहीं हुई हो तब सवाल और पेचीदा हो जाता है. ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ किया कि अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे की कस्टडी के मामले में मां का दावा पहली नजर में ज्यादा मजबूत माना जाएगा. सिर्फ इसलिए मां के इस अधिकार को खारिज नहीं किया जा सकता कि माता-पिता ने शादी नहीं की थी या उनके मामले में कोई खास कानून लागू नहीं होता. इस फैसले के साथ अदालत ने चार साल के बच्चे की अंतरिम कस्टडी उसके पिता से लेकर जर्मनी की रहने वाली मां को सौंपने का निर्देश दिया है. मां फिलहाल सिंगापुर में रहती है.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह और जस्टिस एन. वी. अंजारी की पीठ ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया. मामला एक वकील पिता और वीडियो प्लेटफॉर्म में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम करने वाली मां के बीच बच्चे की कस्टडी से जुड़ा था. पिता ने बच्चे को अपने पास रखने की दलील दी थी. वहीं मां उसे सिंगापुर ले जाकर पढ़ाई और बेहतर देखभाल की व्यवस्था करना चाहती थी. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की पैरेंटिंग क्षमता को पर्याप्त माना लेकिन बच्चे की मौजूदा जरूरतों को देखते हुए मां की योजना को ज्यादा व्यावहारिक बताया. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल अंतरिम कस्टडी के लिए है. स्थायी कस्टडी पर फैसला दिल्ली की फैमिली कोर्ट कानून के मुताबिक करेगी.
मां की कस्टडी का दावा पहली नजर में मजबूत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे के मामले में मां का कस्टडी पर पहली नजर में बेहतर दावा है. पीठ के मुताबिक चार साल जैसे कम उम्र के बच्चे को खास देखभाल और लगातार व्यक्तिगत ध्यान की जरूरत होती है. मां का यह प्राथमिक दावा पिता के अधिकार को खत्म नहीं करता. इसका मतलब केवल इतना है कि शुरुआती तौर पर मां की स्थिति ज्यादा मजबूत मानी जाएगी. अदालत ने दोहराया कि बच्चे का हित किसी भी माता-पिता के अधिकार या सुविधा से ऊपर है.
पिता के व्यस्त कामकाज पर अदालत ने जताई चिंता
- पिता एक सफल वकील हैं और उनकी लॉ फर्म में करीब 53 सहयोगी काम करते हैं. वह कई शहरों में प्रैक्टिस भी करते हैं. अदालत ने कहा कि उनके व्यस्त कामकाज के कारण बच्चे की रोजमर्रा की देखभाल के लिए रिश्तेदारों और नैनी पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ सकता है.
- पीठ ने कहा, ‘हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक व्यस्त वकील अपने परिवार के लिए कितना सीमित समय निकाल सकता है. इस मामले में परिवार का सदस्य कोई वयस्क नहीं बल्कि चार साल का छोटा बच्चा है. वह बहुत ऊर्जावान है और उसके विकास के इस अहम दौर में उसे कहीं अधिक व्यक्तिगत ध्यान की जरूरत होगी.’
- अदालत ने माना कि स्कूल की तैयारी से लेकर होमवर्क और दूसरी गतिविधियों तक बच्चे को लगातार मदद चाहिए. ऐसे में पिता की व्यस्त दिनचर्या उसके लिए पर्याप्त समय निकालने में बाधा बन सकती है.
मां ने दिखाई पढ़ाई और देखभाल की ठोस तैयारी
मां ने अदालत में अपनी कंपनी की वर्क फ्रॉम होम नीति और नियोक्ता की मंजूरी से जुड़े दस्तावेज पेश किए थे. इससे यह स्पष्ट हुआ कि वह बच्चे के स्कूल से लौटने के बाद उसके साथ समय बिता सकती हैं. उन्होंने सिंगापुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में बच्चे के दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी. इसके अलावा दूसरे स्कूलों के विकल्प और फीस से जुड़े दस्तावेज भी अदालत को दिए.
बच्चे की पढ़ाई को लेकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज यानी निमहंस की रिपोर्ट भी अहम रही. रिपोर्ट के मुताबिक बच्चा करीब चार महीने से औपचारिक शिक्षा से दूर था. संस्थान ने जल्द से जल्द उसकी पढ़ाई शुरू कराने की सिफारिश की थी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दिनचर्या में स्थिरता नहीं होने से बच्चे के व्यवहार पर असर पड़ रहा था.
बच्चे की स्थिरता सिर्फ जगह से तय नहीं होती
पिता की ओर से दलील दी गई थी कि बच्चे को सिंगापुर ले जाने से वह अपने परिचित माहौल से दूर हो जाएगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया. अदालत ने बताया कि बच्चा शुरुआती जीवन में दिल्ली, गोवा, कोलकाता और जर्मनी में रह चुका है. वह अभी ऐसी उम्र में है जहां नए माहौल के साथ तालमेल बिठा सकता है. पीठ ने कहा कि बच्चे की स्थिरता केवल किसी खास जगह से तय नहीं होती. उसके आसपास मौजूद लोग, उनसे मिलने वाला प्यार और देखभाल के साथ नियमित दिनचर्या भी उतनी ही अहम है. अदालत ने यह भी गौर किया कि बच्चा जर्मन और अंग्रेजी भाषा में सहज है. वह कुछ हद तक हिंदी भी बोल सकता है.
पिता से संपर्क बनाए रखने के लिए रखीं शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने मां को आदेश दिया कि बच्चे को भारत से बाहर ले जाने से पहले तीन सप्ताह के भीतर सिंगापुर की सक्षम अदालत से मिरर ऑर्डर हासिल करें. इसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को दर्ज करना होगा. इसके साथ ही मां को अदालत में एक करोड़ रुपये जमा कराने होंगे.
पिता को हर दिन कम से कम 20 मिनट वीडियो कॉल पर बच्चे से बात करने का अधिकार दिया गया है. उन्हें सिंगापुर में बच्चे से मिलने और भारत आने पर उसकी कस्टडी पाने का अधिकार भी रहेगा. सात दिन से अधिक की स्कूल छुट्टियों के दौरान मां को बच्चे को भारत लाना होगा. अदालत ने साफ किया कि यह फैसला अंतरिम कस्टडी तक सीमित है. स्थायी कस्टडी पर दिल्ली की फैमिली कोर्ट स्वतंत्र रूप से फैसला करेगी.