UPI यूजर्स और दुकानदारों को राहत, साल 2027 तक टल सकता है चार्ज लगाने का फैसला

UPI यूजर्स और दुकानदारों को राहत, साल 2027 तक टल सकता है चार्ज लगाने का फैसला


UPI से पेमेंट करने वाले ग्राहकों और दुकानदारों के लिए एक अहम खबर है. डिजिटल पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने की फीस लगाने के प्रपोजल पर एक नई अपडेट आ गई है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इस नियम को लागू करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती और इसे 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद तक टाला जा सकता है. इसकी बड़ी वजह व्यापारियों और उनके संगठनों का विरोध है. अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं. यूपीआई पर लगने वाला चार्ज कब से लागू होगा, इसे लेकर पूरी जानकारी अभी नहीं है.

क्या है UPI पर MDR लगाने का प्रपोजल?

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी देश में UPI के जरिए पैसे भेजने और लेने की सुविधा आमतौर पर फ्री है. लेकिन सितंबर में एक प्रस्ताव सामने आया था, जिसके तहत कुछ बड़े UPI पेमेंट पर MDR लगाने की योजना बनाई गई. MDR का मतलब है मर्चेंट डिस्काउंट रेट. इस प्रपोजल के मुताबिक, 2,000 रुपये से ज्यादा के चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट पर 0.4 फीसदी MDR लगाया जाएगा. हालांकि, 75,000 रुपये या इससे ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर यह फीस अधिकतम 300 रुपये तक सीमित रहेगी. यानी अगर कोई ग्राहक किसी दुकान पर 5,000 रुपये का UPI पेमेंट करता है, तो व्यापारी को इस ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित दर के हिसाब से फीस देनी पड़ सकती है.

इस नियम में आम लोगों के लिए कुछ राहत भी रखी गई है. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. इसी तरह 2,000 रुपये तक के मर्चेंट पेमेंट भी मुफ्त रहेंगे. छोटे दुकानदारों को भी छूट देने का प्रपोजल है. UPI QR कोड के जरिए हर महीने एक लाख रुपये तक का भुगतान पाने वाले छोटे व्यापारियों पर MDR नहीं लगेगा.

क्यों लागू नहीं हो पा रहा नया नियम?

MDR लागू करने की तैयारी पहले से चल रही थी. शुरुआत में इसे 15 अक्टूबर से लागू करने की योजना थी, लेकिन दिवाली और उससे जुड़े कारोबारी कामकाज को देखते हुए इसे टाल दिया गया. उस समय UPI और सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने फैसला किया था कि नई तारीख बाद में बताई जाएगी.

अब सरकार, रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के बीच इसे लागू करने की तारीख पर सहमति नहीं बन पाई है. दरअसल, व्यापारिक संगठनों ने पहले ही इस प्रपोजल पर नाराजगी जताई थी. सितंबर में कई व्यापारी संगठनों ने 2 अक्टूबर को ‘नो UPI डे’ मनाने का ऐलान किया था. हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बातचीत के बाद इस विरोध को वापस ले लिया गया. अब आशंका है कि अगर जल्द सहमति नहीं बनी तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक भी यह फैसला टल सकता है.

छोटे दुकानदारों के लिए NPCI की नई योजना

MDR लागू करने की तैयारी के बीच NPCI ने छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ने के लिए UPI व्यापार सक्षम योजना भी शुरू की है. 11 नवंबर को जारी सर्कुलर के मुताबिक, इस योजना के तहत MDR से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल छोटे दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट की सुविधाएं देने में किया जाएगा.

इसके तहत दुकानदारों को UPI QR कोड और साउंडबॉक्स उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. साउंडबॉक्स वह डिवाइस है, जो पेमेंट आने पर आवाज के जरिए दुकानदार को इसकी जानकारी देता है. यह योजना MDR लागू होने की तारीख से तीन साल तक चलेगी. इसका मकसद छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल पेमेंट स्वीकार करना आसान बनाना है.

क्या आम ग्राहकों को भी देना होगा चार्ज?

फिलहाल आम UPI यूजर्स को इस प्रस्ताव से घबराने की जरूरत नहीं है. योजना के मुताबिक, ग्राहकों के पर्सनल ट्रांसफर और 2,000 रुपये तक के मर्चेंट पेमेंट फ्री रहेंगे. प्रस्तावित MDR का भुगतान व्यापारी को करना होगा, ग्राहक को नहीं. हालांकि, व्यापारियों को अगर डिजिटल पेमेंट पर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है तो इसका असर उनके कारोबार पर पड़ सकता है. कुछ दुकानदार इसकी भरपाई सामान की कीमतों में बढ़ोतरी करके करने की कोशिश कर सकते हैं. सरकार का रुख है कि MDR का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाना चाहिए. अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार, RBI और NPCI कब मिलकर इस नियम को लागू करने की तारीख तय करते हैं.



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