ठोस कूड़े के मैनेजमेंट से जुड़े नियमों को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू नहीं किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि भारत अब एक समृद्ध देश बन चुका है लेकिन स्वच्छता के मोर्चे पर प्रदर्शन बेहद निराशाजनक है. अदालत ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में देश ने तरक्की की है लेकिन वो कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में आकर फीकी पड़ जाती है. स्वच्छता के क्षेत्र में लोगों के खराब व्यवहार का असर केवल समाज ही नहीं बल्कि देश की छवि पर भी पड़ता है. बेच ने कहा कि मौजूदा संसाधनों और समान आर्थिक स्थिति वाले कई उदाहरणों के बीच बेहतर नतीजे हासिल करना पूरी तरह संभव है. नियमों के पालन में कमजोरी और विभागों के बीच तालमेल की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया. बेंच ने अब जिलाधिकारियों की भूमिका पर भरोसा जताया है. मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी तय की है.
एनजीटी के आदेश को दी गई थी चुनौती
पेश मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों के खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी। न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने माना कि ठोस कूड़ा प्रबंधन नियम, 2025 के पालन और निगरानी के लिए प्रशासनिक तंत्र स्थापित करने और प्रक्रिया शुरू करने जैसे शुरुआती दो चरण पूरे हो चुके हैं. बेंच ने कहा, ‘अदालत ने गौर किया कि भारत अब एक समृद्ध देश है, लेकिन स्वच्छता के मामले में इसका प्रदर्शन खराब है. अन्य क्षेत्रों में हासिल की गई प्रगति, सभी संबंधित पक्षों की इस ऐसी लापरवाही के नकारात्मक प्रभाव के कारण पूरी तरह से व्यर्थ हो गई है, जिसे आसानी से सुधारा जा सकता था.’ न्यायालय ने कहा कि इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि खराब साफ-सफाई और ठोस कूड़ा प्रबंधन समाज और देश की छवि को धूमिल करते हैं. पीठ ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें भारत के भीतर और बाहर, समान आर्थिक स्थिति वाले अन्य स्थानों ने साफ-सफाई और स्वच्छता के अपने लक्ष्यों को हासिल किया है.
एजेंसियां सख्ती से लागू करें
शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘हमारे पास मौजूद संसाधनों से ऐसा करना संभव है, बशर्ते जिम्मेदार सरकारी एजेंसियां इसे पूरी सख्ती से लागू करें और नागरिक भी नियमों का पालन करें.’’ सुप्रीम कोर्ट निगरानी समिति द्वारा सौंपी गई सभी रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, पीठ ने पाया कि सरकार का हर विभाग अपने-अपने तरीके से काम कर रहा है. पीठ ने कहा, ‘‘वे कड़ियां (नागरिक) जो इन्हें आपस में जोड़ती हैं, उन्हें अच्छे परिणाम पाने के उद्देश्य की दिशा में काम करना चाहिए.’’ न्यायालय ने कहा कि संविधान में ‘शक्तियों के पृथक्करण’ का सिद्धांत शामिल है, जो इसके मूल ढांचे का हिस्सा है. इसी क्रम में, संसद ने ‘पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986’ बनाया है, और सरकार ने ठोस कूड़ा प्रबंधन नियम, 2026 तैयार किया है.
पांचवां पहिया बाकी चार पहियों को चलाने की कोशिश कर रहा
पीठ ने रेखांकित किया कि मौजूदा कानूनों और नियमों के बावजूद, ठोस कूड़ा प्रबंधन नियम 2016 और 2026 का क्रियान्वयन संसद द्वारा तय किए गए उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा है. न्यायालय ने कहा, ‘‘इसलिए, प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण के संवैधानिक अधिकार के संरक्षक के रूप में, यह अदालत समिति के माध्यम से स्थानीय निकायों को लगातार निर्देश जारी करने का कठिन काम कर रही है.’’ पीठ ने कहा कि समिति के जरिए न्यायालय का यह प्रयास ऐसा नहीं है कि कोई ‘पांचवां पहिया’ बाकी चार पहियों को चलाने की कोशिश कर रहा हो. न्यायालय ने कहा, ‘‘जैसा कि हमने अपने पूर्व के आदेशों में कहा है, यह ‘अभी या कभी नहीं’ वाली स्थिति है. समिति के ये प्रयास अंततः ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि संबंधित पक्ष खुद ही नियमों का पालन करने लगेंगे.’’
प्रदूषण कहीं और सीएसआर का योगदान कहीं और
पीठ ने कहा कि अदालत इस समस्या की गंभीरता और इससे निपटने के लिए जरूरी प्रयासों को समझती है, और उसे समिति और देशभर के जिलाधिकारियों पर पूरा भरोसा है. शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘जिन राज्यों में जिलाधिकारियों के जरिए ऐसे नियमों को लागू किया गया था, वहां कुछ जिलाधिकारियों ने बहुत ही बेहतरीन और सटीक काम किया है. इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, न्यायालय ने अपने उद्देश्यों और नियमों को पूरा करने के लिए जिलाधिकारियों पर ही भरोसा जताया है.’’ न्यायालय ने कहा कि बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी सामाजिक जिम्मेदारी (एसएसआर) पहल के वास्ते जरूरी कानूनी ढांचे का जिक्र समिति की रिपोर्ट में नहीं किया गया है. पीठ ने कहा कि उद्योग यह नहीं कह सकते कि प्रदूषण कहीं और होता है, जबकि सीएसआर का योगदान कहीं और दिया जाता है. न्यायालय ने कई अन्य कमियों की ओर इशारा करते हुए और अनुपालन के लिए कई अतिरिक्त निर्देश जारी किए. साथ ही, मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी के लिए निर्धारित कर दी.