लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पिछले कई साल से घरेलू मंचों के साथ-साथ विदेशों में भी भारत की अर्थव्यवस्था और संस्थाओं पर तीखे हमले करते रहे हैं. ‘डेड इकोनॉमी’ से लेकर ‘इकोनॉमिक डिजास्टर’ तक के उनके बयान सत्तापक्ष की आलोचना से आगे बढ़कर देश की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित करने वाले लगते हैं. भाजपा और सत्ताधारी खेमे का आरोप है कि ये टिप्पणियां राजनीतिक विरोध से अधिक भारत को बदनाम करने की रणनीति का हिस्सा हैं. दरअसल, उनके निशाने पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को पछाड़कर 12 सालों से चल रही भाजपा के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार होती है. सवाल यह है कि उनकी इस तरह की बयानबाजी का सिलसिला कब रुकेगा?
भारत की छवि बिगाड़ रहे हैं राहुल गांधी
विपक्षी नेता का काम सरकार की नीतियों की आलोचना करना होता है, लेकिन जब आलोचना देश की सीमाओं से बाहर जाकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को ‘मरी हुई अर्थव्यवस्था’ या ‘आर्थिक आपदा’ की ओर बढ़ते देश के रूप में पेश की जाती है, तो वह राजनीतिक बहस की सीमा पार कर जाती है. राहुल गांधी के इस तरह के कई बयान विदेशी विश्वविद्यालयों, कार्यक्रमों और मीडिया इंटरैक्शन में आए हैं. सत्तापक्ष का कहना है कि ये टिप्पणियां वैश्विक निवेशकों, रेटिंग एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं. जबकि सरकार वैश्विक स्तर पर भारत को सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पेश कर रही है. विपक्षी नेता के बयान इसके ठीक उलट तस्वीर पेश करते दिखते हैं. यह पैटर्न बार-बार दोहराया जा रहा है.
‘भारत डेड इकोनॉमी’ का समर्थन किया
राहुल गांधी ने जुलाई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत को ‘डेड इकोनॉमी’ कहने वाले बयान का समर्थन करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को छोड़कर सब जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मरी हुई है. उन्होंने ट्रंप के बयान को तथ्य बताया और भाजपा पर अर्थव्यवस्था को खत्म करने का आरोप लगाया. बाद में भी उन्होंने डेड इकोनॉमी वाली भाषा दोहराई. यद्यपि मुख्य बयान भारत में दिया गया था, लेकिन उनके विदेशी दौरे, जिनमें ब्रिटेन और यूरोप शामिल रहे और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अर्थव्यवस्था को लेकर नकारात्मक रुख बनाए रखने से यह आलोचना और तीखी हुई. भाजपा ने इसे शर्मनाक और देश की उपलब्धियों का अपमान बताया. गोल्डमैन सैक्स जैसे संस्थानों के भारत की तेज वृद्धि के अनुमानों का हवाला देते हुए सत्तापक्ष ने पूछा कि क्या विपक्षी नेता वैश्विक आंकड़ों को नकार रहे हैं.
राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई जारी है और उन्हें भरोसा है कि एक दिन मौजूदा व्यवस्था में बदलाव आएगा. (PTI)
अमेरिका में इकोनोमिक डिजास्टर कहा
हाल ही में न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में फ़ायरसाइड चैट के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत ‘इकोनॉमिक डिजास्टर’ पर बैठा है. उन्होंने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, टूटे हुए मैन्युफैक्चरिंग बेस और शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं का जिक्र किया. उनका आरोप था कि लगभग एक दशक पहले से आर्थिक मॉडल नतीजे देना बंद कर चुका है. मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं को भी उन्होंने नाकाफी बताया. उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ छोटी-मझोली कंपनियां और कृषि है, जो टूट चुकी है और सिर्फ सेवा क्षेत्र से सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता. भाजपा ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें एंटी-इंडिया प्रोपेगेंडा का नेता करार दिया और आरोप लगाया कि वे विदेशी धरती पर देश की छवि खराब कर रहे हैं. विश्व बैंक और अन्य एजेंसियों के सकारात्मक आंकड़ों का हवाला देते हुए सत्तापक्ष ने कहा कि वास्तविकता राहुल के बयानों से बिल्कुल अलग है.
इंडियन एस्टेट से लड़ाई का आह्वान किया
गुवाहाटी में जनवरी 2025 में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि वे सिर्फ भाजपा और आरएसएस से नहीं लड़ रहे, बल्कि इंडियन स्टेट (भारतीय राज्य) से भी लड़ रहे हैं. उनका आरोप था कि भाजपा और आरएसएस ने देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है, इसलिए लड़ाई अब राज्य के खिलाफ है. इस बयान पर भाजपा ने तीखा हमला बोला. कई नेताओं ने इसे भारतीय राज्य के खिलाफ खुली घोषणा बताया और कहा कि यह देश तोड़ने वाली मानसिकता को दर्शाता है. कुछ ने इसे अर्बन नक्सल और विदेशी एजेंडे से जोड़ा. बाद में इस बयान को लेकर अदालती शिकायत भी दर्ज हुई. आलोचकों का कहना है कि विपक्षी नेता का काम सरकार की आलोचना है, न कि राज्य और उसकी संस्थाओं के खिलाफ लड़ाई का आह्वान करना.
वैश्विक एजेंसियों की नजर में अर्थव्यवस्था
सच यह है कि वैश्विक एजेंसियां और रेटिंग संस्थाएं भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत, लचीला और दुनिया की सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक मान रही हैं. आईएमएफ, विश्व बैंक, गोल्डमैन सैक्स, मूडीज, एसएंडपी, फिच आदि का आकलन सकारात्मक है. वे घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र, निवेश और संरचनात्मक सुधारों को प्रमुख ड्राइवर बताते हैं. भारत को लगातार तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था माना जा रहा है. वैश्विक एजेंसियों की राय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बुनियाद पर टिकी हुई है और वैश्विक औसत से काफी तेज गति से बढ़ रही है. डेड या डिजास्टर जैसी शब्दावली इन आकलनों से मेल नहीं खाती. आंकड़े, अनुमान और तुलनात्मक प्रदर्शन स्पष्ट रूप से सकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं.
मकसद- मोदी सरकार को सत्ता से हटाना
इन सभी बयानों डेड इकोनॉमी, इकोनॉमिक डिजास्टर और इंडियन स्टेट से लड़ाई के पीछे सत्तापक्ष एक ही मकसद देखता है- मोदी सरकार को बदनाम कर के सत्ता से हटाने की कोशिश. राहुल गांधी बार-बार अर्थव्यवस्था, रोजगार, संस्थाओं और लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब ये सवाल विदेशी मंचों पर जाते हैं तो वे घरेलू राजनीतिक बहस से आगे निकल जाते हैं. भाजपा का तर्क है कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और कई एजेंसियां इसकी उच्च वृद्धि का अनुमान लगा रही हैं. ऐसे में बार-बार मरी हुई या आपदाग्रस्त अर्थव्यवस्था कहना राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित लगता है.
विपक्ष का काम सरकार को जवाबदेह ठहराना है. बेरोजगारी, असमानता या नीतिगत कमियों पर सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है. लेकिन जब भाषा ‘डेड’ और ‘डिजास्टर’ जैसी हो और मंच विदेशी हों, तो आलोचना देश की छवि पर असर डालने लगती है. राहुल गांधी के समर्थक कहते हैं कि वे सच्चाई बोल रहे हैं और युवाओं की चिंताओं को आवाज दे रहे हैं. आलोचक कहते हैं कि वे वैश्विक उपलब्धियों को नजरअंदाज कर के सिर्फ नकारात्मक तस्वीर पेश कर रहे हैं.