रोहिंग्या नरसंहार केस: दुनिया के सामने बेइज्जत हुआ ये देश, सुनाई गई तगड़ी सजा
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अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) ने अपने इतिहास में पहली बार बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार का दोषी माना है. कोर्ट ने शरणार्थियों की सुरक्षित घर वापसी का आदेश दिया है. दोषियों को सजा देने और मुआवजा देने को भी कहा गया है. ये फैसला 2016-17 के सैन्य अभियान और सात साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया है. इससे म्यांमार के नेतृत्व पर दुनिया भर का दबाव बढ़ेगा. मलेशिया के लिए ये फैसला दो तरह से बहुत बड़े मायने रखता है.
म्यांमार रोहिंग्या नरसंहार केस (रॉयटर्स)
अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत यानी ICJ ने 80 साल के इतिहास में पहली बार किसी देश को नरसंहार का अपराधी घोषित किया है. हेग स्थित अदालत के अध्यक्ष युजी इवासावा ने साफ कहा कि म्यांमार ने राखाइन प्रांत में रहने वाले रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार किया है. करीब तीन घंटे तक चले इस फैसले में अदालत ने म्यांमार की सेना द्वारा की गई बर्बरता के सबूतों को सामने रखा, जिसकी वजह से लाखों रोहिंग्या लोगों को जान बचाकर पड़ोसी देश बांग्लादेश और दूसरे इलाकों में भागना पड़ा. अदालत ने म्यांमार को आदेश दिया है कि वो शरणार्थियों सम्मानजनक और अपनी मर्जी से घर वापसी का रास्ता साफ करे, दोषियों को सजा दे और मुआवजा भी दे.
क्या है ये रोहिंग्या नरसंहार का पूरा मामला?
इस मामले की जड़ें 2016 और 2017 के उस मिलिट्री ऑपरेशन में हैं, जिसे म्यांमार की सेना ने ‘क्लीयरेंस ऑपरेशन’ का नाम दिया था. कुछ सुरक्षाकर्मियों पर हुए हमलों के बाद म्यांमार की सेना ने उत्तरी राखाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की, जिसे अदालत ने एक पूरी आबादी को खत्म करने की सोची-समझी साजिश माना.
फैसले में कहा गया कि हजारों निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई, महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर यौन हिंसा हुई, बच्चों पर बेइंतहा जुल्म ढाए गए और रोहिंग्या गांवों को योजनाबद्ध तरीके से उजाड़कर वहां गैर-रोहिंग्या लोगों को बसाया गया.
मुस्लिम देशों के समर्थन से 7 सालों तक चली लड़ाई
साल 2019 में गाम्बिया ने 1948 के संयुक्त राष्ट्र नरसंहार समझौते के तहत म्यांमार के खिलाफ ये केस दायर किया था, जिसे इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के 57 देशों का पूरा समर्थन हासिल था. सात साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई और 15 जजों की बेंच की सुनवाई के बाद ये फैसला आया है.
म्यांमार हमेशा से नरसंहार के आरोपों से इनकार करता रहा है और उसका कहना था कि वो उग्रवादियों और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था. वहीं, इस फैसले का असर म्यांमार के मौजूदा लीडरशिप पर भी पड़ सकता है, क्योंकि 2021 के तख्तापलट के बाद सत्ता में आए और इस साल नागरिक राष्ट्रपति बने मिन आंग ह्लाइंग के लिए ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है. साथ ही, कानूनी जानकार गाजा में इजरायल के खिलाफ चल रहे नरसंहार के मामले में भी इस फैसले के संकेतों पर नजर रख रहे हैं.
मलेशिया के लिए दोषी पाए जाने के क्या मायने हैं?
- अंतरराष्ट्रीय मंच पर म्यांमार को घेरने की ताकत: मलेशिया उन देशों में है जहां बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं और उसने हेग में इस केस का साथ देने वाले OIC समूह का मजबूती से समर्थन किया है. म्यांमार के दोषी साबित होने के बाद अब मलेशिया के पास अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वहां की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को और सख्ती से घेरने का ठोस आधार आ गया है.
- शरणार्थियों की वापसी और बोझ कम होने की उम्मीद: मलेशिया लंबे समय से रोहिंग्या शरणार्थियों के बोझ, अवैध एंट्री और सामाजिक-आर्थिक दबाव से परेशान रहा है. वहां रोहिंग्या लोगों को औपचारिक शरणार्थी का दर्जा नहीं मिलता, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तारी और हिरासत जैसी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं. अब जब ICJ ने सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी का आदेश दिया है, तो मलेशिया को उम्मीद है कि रोहिंग्या लोग अपने घर लौट सकेंगे और उस पर पड़ने वाला दबाव कुछ कम हो सकता है.
- देश के भीतर सुरक्षा और नफरत पर लगाम की चुनौती: हाल के दिनों में मलेशिया के सोशल मीडिया और ऑनलाइन मंचों पर रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाली पोस्ट और अपमानजनक बातों को लेकर मानवाधिकार संगठन चिंता जताते रहे हैं. जानकारों का मानना है कि जब मलेशिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोहिंग्या लोगों के न्याय के साथ खड़ा रहा है, तो उसे अपने देश के अंदर भी उनकी सुरक्षा, मानवीय जरूरतों और ऑनलाइन नफरत को रोकने के लिए ज्यादा सतर्क और जिम्मेदार रहना होगा.
कुल मिलाकर, ICJ का ये फैसला रोहिंग्या पीड़ितों के लिए न्याय की एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है. म्यांमार के लिए ये कूटनीतिक और नैतिक रूप से बड़ा झटका है, जबकि मलेशिया के लिए ये एक तरफ अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका को और धार देने का मौका है, तो दूसरी तरफ शरणार्थियों की वापसी और घरेलू नीतियों के बीच बैलेंस साधने का नया चैलेंज भी.