सिंधु जल संधि पर भारत का रुख और सख्त, पाकिस्तान को दिखाया आईना
Last Updated:
Indus Waters Treaty: भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के फैसले पर अंतरराष्ट्रीय मंच से अपना रुख और स्पष्ट कर दिया है. COP31 में भारत ने साफ संकेत दिया कि सीमा पार नदियों के पानी का बंटवारा अब पुराने समझौतों और पारंपरिक व्यवस्थाओं के आधार पर नहीं चल सकता. भूपेंद्र यादव ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए जल बंटवारे को मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों, बदलते जलवायु संकट, आबादी और तकनीकी जरूरतों से जोड़ते हुए भारत की नीति का स्पष्ट संदेश दिया.
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया था. (रॉयटर्स)
Indus Waters Treaty: पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के फैसले पर भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच से बेहद कड़ा और साफ संदेश दिया है. तुर्की के अंताल्या शहर में आयोजित COP31 जलवायु सम्मेलन में 18 नवंबर को भारत का पक्ष रखते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को आईना दिखाया. उन्होंने दो टूक कहा कि सीमा पार बहने वाली नदियों के पानी का बंटवारा पुराने पड़ चुके तरीकों के आधार पर नहीं चल सकता. इसके साथ ही इसे दो देशों के बीच के मौजूदा रिश्तों की जमीनी हकीकत से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता. भूपेंद्र यादव ने जोर देकर कहा कि पानी के बंटवारे पर बात करते समय बदलते मौसम, बढ़ती आबादी और नई तकनीक जैसे अहम पहलुओं को नजरअंदाज करना नामुमकिन है.
सिंधु जल संधि का सीधा नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि आज के दौर का आपसी सहयोग न तो पुराने पड़ चुके तरीकों पर चल सकता है और न ही इसे दोनों देशों के मौजूदा संबंधों के माहौल से अलग करके देखा जा सकता है. यह पहला मौका है जब भारत ने किसी जलवायु सम्मेलन के मंच से इस मुद्दे पर अपना रुख साफ किया है. भूपेंद्र यादव के इस बयान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की टिप्पणी का सीधा जवाब माना जा रहा है. शरीफ ने भी इससे पहले COP31 में अपने संबोधन के दौरान बिना संधि का नाम लिए इस मामले को उठाया था.
शरीफ ने कहा था, “पानी का इस्तेमाल कभी भी हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए. किसी भी देश को नदी के निचले बहाव वाले इलाकों में रहने वाले लोगों की जान और आजीविका को खतरे में डालने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. जल बंटवारे के समझौतों का पूरी तरह और सही भावना के साथ पालन किया जाना चाहिए.”
1960 की सिंधु जल संधि, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है. पिछले साल, पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, के बाद भारत ने इस संधि को ‘स्थगित’ (Abeyance) करने का फैसला किया. भारत ने कहा कि यह संधि तब तक इसी स्थिति में रहेगी, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह खत्म नहीं कर देता.
व्यावहारिक तौर पर, इसका मतलब यह है कि भारत अब खुद को 1960 की संधि के प्रावधानों से बंधा हुआ नहीं मानता है. भारत ने सिंधु बेसिन में कई नदी परियोजनाओं के विकास पर काम आगे बढ़ाया है; अगर संधि के प्रावधानों का पालन किया जाता, तो पाकिस्तान की आपत्तियों (यदि कोई हों) का समाधान किए बिना ऐसा करना संभव नहीं होता.