IAS Shikhar Agrawal: राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल इन दिनों एक ऐसे मामले को लेकर चर्चा में हैं, जिसने प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है. कभी मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव जैसे अहम पद पर जिम्मेदारी संभालने वाले शिखर अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने FIR दर्ज की है. मामला एक निजी कंपनी के अनंता रिसॉर्ट्स से जुड़े विला खरीदने और कंपनी को कथित तौर पर सरकारी स्तर पर फायदा पहुंचाने के आरोपों से जुड़ा है. शुरुआत में यह मामला उदयपुर और अलवर के 40 विला-कॉटेज की खरीद को लेकर सामने आया था लेकिन ACB की जांच में जयपुर के 24 और विला का जिक्र भी आया. इस तरह जांच के दायरे में कुल 64 विला की खरीद शामिल हो गई है लेकिन आखिर शिखर अग्रवाल कौन हैं? आइए जानते हैं राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के अहम पदों तक पहुंचने वाले शिखर अग्रवाल की पूरी कहानी…
IIT कानपुर से की सिविल इंजीनियरिंग
शिखर अग्रवाल का जन्म 9 जुलाई 1970 को हुआ था. वह उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं. उन्होंने देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई की. इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने सिविल सेवा का रास्ता चुना और UPSC सिविल सेवा परीक्षा के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए.शिखर अग्रवाल 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं और उन्हें राजस्थान कैडर मिला. उनके प्रशासनिक करियर की शुरुआत त्रिपुरा से हुई थी.
पत्नी प्रशाखा माथुर भी 1995 बैच की IPS अधिकारी
शिखर अग्रवाल की पत्नी प्रशाखा माथुर भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं. वे 1995 बैच की राजस्थान कैडर की IPS अधिकारी हैं. APO किए जाने से पहले वे राजस्थान पुलिस मुख्यालय में ADGP के पद पर प्लानिंग, मॉडर्नाइजेशन और वेलफेयर से जुड़े काम देख रही थीं. विला खरीद से जुड़े मामले में उनके नाम का भी जिक्र है. ACB के मुताबिक उदयपुर के बूझड़ा स्थित रिसॉर्ट में अक्टूबर 2023 में उन्होंने और शिखर अग्रवाल ने 10-10 विला खरीदे थे. बाद में अलवर के अजबगढ़ में खरीदे गए 20 विला के लेनदेन में भी परिवार के सदस्यों के नाम शामिल होने का आरोप है. हालांकि ACB की FIR में मुख्य आरोप शिखर अग्रवाल और कंपनी के निदेशकों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं. जांच में आगे क्या सामने आता है यह देखना बाकी है.
त्रिपुरा से शुरू हुआ सफर, फिर राजस्थान में मिली जिम्मेदारी
IAS बनने के बाद शिखर अग्रवाल की शुरुआती तैनाती त्रिपुरा में रही. यहां उन्होंने साउथ त्रिपुरा में असिस्टेंट कलेक्टर और SDO/SDM के रूप में काम किया. अप्रैल 1997 से जून 1998 तक वे धलाई जिले की जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) में प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे. इसके बाद जून से अक्टूबर 1998 तक नॉर्थ त्रिपुरा में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी संभाली.अक्टूबर 1998 में कैडर ट्रांसफर के बाद वे राजस्थान पहुंचे. शुरुआत में उन्हें पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया. इसके बाद राजस्थान सरकार के वित्त विभाग और कमांड एरिया डेवलपमेंट विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर काम किया. अगस्त 1999 से जुलाई 2000 तक वे जयपुर में एडिशनल कलेक्टर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे.
जालोर, हनुमानगढ़, उदयपुर और बीकानेर के कलेक्टर रहे
राजस्थान में शिखर अग्रवाल को कई जिलों में कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के तौर पर काम करने का मौका मिला. जुलाई 2000 से मई 2002 तक वे जालोर के कलेक्टर रहे. इसके बाद जून 2002 से मई 2003 तक हनुमानगढ़ में कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी संभाली.मई 2003 से जनवरी 2004 तक वे राजस्थान के उद्योग विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी रहे. इसके बाद जनवरी 2004 से जून 2005 तक अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बनाए गए. जून 2005 में उन्हें उदयपुर का कलेक्टर नियुक्त किया गया. वे नवंबर 2007 तक इस पद पर रहे.इसके बाद फरवरी से दिसंबर 2008 तक उन्होंने बीकानेर के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया. इस तरह अपने शुरुआती प्रशासनिक करियर में उन्होंने राजस्थान के जालोर, हनुमानगढ़, उदयपुर और बीकानेर जैसे जिलों में अहम जिम्मेदारियां निभाईं.
केंद्र सरकार में भी किया काम
शिखर अग्रवाल को राजस्थान के अलावा केंद्र सरकार में भी काम करने का अवसर मिला. मार्च 2009 से अक्टूबर 2011 तक वे केंद्र सरकार के राजस्व विभाग में डायरेक्टर रहे. इसके बाद अक्टूबर 2011 से मई 2013 तक प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद से जुड़े सलाहकार के निजी सचिव के रूप में काम किया. मई 2013 से जनवरी 2014 तक वे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के महानिदेशक रहे. इसके बाद फरवरी 2014 में उन्हें जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) का आयुक्त बनाया गया. वे नवंबर 2016 तक इस पद पर रहे. जयपुर के शहरी विकास और योजनाओं से जुड़े इस पद पर उनकी जिम्मेदारी काफी अहम थी.
मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी रहे
राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार बनने के बाद शिखर अग्रवाल को फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया. वे नवंबर 2025 तक इस अहम पद पर रहे. मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. इस जिम्मेदारी के दौरान वे सरकार के बड़े फैसलों और प्रशासनिक कामकाज से जुड़े रहे.नवंबर 2025 में उन्हें उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), राज्य उद्यम और दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण विभागों का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया. इसके साथ ही उनके पास निवेश और प्रवासी राजस्थानियों से जुड़े काम, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (BIP), भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIDA) से जुड़े OSD का दायित्व भी था.इसके अलावा वे राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (RIICO) के चेयरमैन और राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन (RAJSICO) के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे. इस तरह उद्योग, निवेश और औद्योगिक विकास से जुड़े कई बड़े विभाग और संस्थान उनके पास थे.
28 अक्टूबर 2026 को APO किए गए, पत्नी भी पद से हटाई गईं
शिखर अग्रवाल का नाम अक्टूबर 2026 में उस समय सुर्खियों में आया जब राजस्थान सरकार ने उन्हें 28 अक्टूबर को पदस्थापन की प्रतीक्षा यानी APO में रख दिया. उस समय वे उद्योग और MSME समेत कई अहम विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे. उनके पास RIICO और RAJSICO जैसे संस्थानों की जिम्मेदारी भी थी.इसके बाद 31 अक्टूबर को उनकी पत्नी और 1995 बैच की IPS अधिकारी प्रशाखा माथुर को भी APO कर दिया गया. वे राजस्थान पुलिस मुख्यालय में ADGP (प्लानिंग, मॉडर्नाइजेशन एंड वेलफेयर) के पद पर तैनात थीं. सरकार ने दोनों अधिकारियों को प्रशासनिक कारणों से APO किए जाने की बात कही थी.इस मामले में राजस्थान सरकार ने दोनों अधिकारियों को उनकी अचल संपत्तियों के विवरण को लेकर कारण बताओ नोटिस भी जारी किए थे. नोटिस में पूछा गया था कि 2021 के बाद संपत्ति से जुड़े लेनदेन होने के बावजूद ऑनलाइन जमा किए गए अचल संपत्ति विवरण में उनका उल्लेख क्यों नहीं किया गया. अधिकारियों से इस संबंध में जवाब मांगा गया था.
क्या है 40 से 64 विला खरीदने का पूरा मामला?
शिखर अग्रवाल के खिलाफ ACB की जांच का मुख्य केंद्र गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी और उसके अनंता ब्रांड के तहत चलने वाले रिसॉर्ट्स हैं. आरोप है कि शिखर अग्रवाल ने अपने सरकारी पद का इस्तेमाल कर कंपनी को कुछ मामलों में अनुचित फायदा पहुंचाया. इसके बदले उनके और परिवार के सदस्यों के नाम पर कंपनी के रिसॉर्ट्स में बाजार या तय सरकारी दरों से कम कीमत पर विला खरीदे गए.शुरुआत में यह मामला उदयपुर और अलवर के अनंता रिसॉर्ट्स में खरीदे गए 40 विला-कॉटेज को लेकर सामने आया था. ACB की विस्तृत जांच में जयपुर के रिसॉर्ट में खरीदे गए 24 अन्य विला का भी जिक्र आया. इस तरह जांच में कुल 64 विला की खरीद शामिल हो गई.
ACB के मुताबिक उदयपुर के बूझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में 3 अक्टूबर 2023 को शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी ने 10-10 विला खरीदे थे यानी दोनों के नाम पर कुल 20 विला की खरीद हुई. प्रत्येक विला की कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई गई. एजेंसी का आरोप है कि खरीद के उसी दिन इन विला को कंपनी को स्थायी लीज डीड के जरिए वापस दे दिया गया. इसके लिए राजस्व में हिस्सेदारी की व्यवस्था की गई थी. इसके बाद 27 मार्च 2026 को अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में 20 और विला खरीदे गए. ये विला शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी, बेटों और सास-ससुर के नाम पर खरीदे जाने का आरोप है. ACB के अनुसार इनकी कीमत 14 लाख से 16.5 लाख रुपये के बीच थी. एजेंसी का दावा है कि ये कीमतें उस समय लागू जिला स्तरीय समिति यानी DLC की दरों से 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपये तक कम थीं. वहीं इसी रिसॉर्ट में दूसरे खरीदारों को विला DLC दर से करीब 6 लाख रुपये अधिक कीमत पर बेचे गए थे.