दरभंगा के महिनाम गांव में ब्राह्मण समाज के बीच बोलते हुए जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ी साफगोई से जब यह कहा कि – ब्राह्मण नेताओं को पहले मुसलमानों का समर्थन मिलता था, लेकिन बीजेपी के साथ राजनीतिक नजदीकी और मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी के कारण यह समर्थन कमजोर हुआ… तो इसके पीछे उनकी सोची समझी सियासी समीकरण की सोच भी रही होगी. पहले तो उन्होंने ब्राह्मणों से मुसलमानों के साथ रिश्ते सुधारने की बात कही और फिर पीके ने यह भी सवाल उठाया कि केवल अपनी जाति का विधायक या सांसद चुनने से किसी समाज की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति क्यों नहीं बदल जाती? यह बयान आना था कि बिहार की राजनीति में बहस शुरू हो गई. बीजेपी के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने उनके बयान पर सवाल उठाए और इसके जवाब में किशोर ने अपने रुख को दोहराया. यानी यह कोई एक बार की टिप्पणी नहीं रही, बल्कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस राजनीतिक और सामाजिक विमर्श को आगे बढ़ाया है. ऐसे में आइए पहले जानते हैं कि पीके अपने संबोधन में आखिर कहा क्या था.
प्रशांत किशोर ने दरभंगा में क्या कहा?
प्रशांत किशोर ने ब्राह्मणों अपने संबोधन में कहा, “आपके पुरखों ने व्यवस्था बनाई थी कि करीब 20 प्रतिशत मुसलमान आपको वोट करता था. आप भाजपा का झंडा उठाकर घूमने लगे तो वह 20 प्रतिशत छिटककर चला गया और अब आप झुनझुना बजा रहे हैं.” उन्होंने आगे कहा, “कैसे जीतेंगे, आखिर मुसलमानों से आपकी क्या लड़ाई है? न जमीन की लड़ाई है, न आरक्षण की, लेकिन फेसबुक पर भाजपाई बनकर गाली दे रहे हैं. जिनके वोट से आप राजा बनते थे, वे छोड़कर चल गए.” प्रशांत किशोर ने आगे कहा, “आप अपने को बुद्धिजीवी बता रहे हैं, पर यह कौन सा ज्ञान है?
इसके आगे पीके ने ब्राह्मणों से कहा कि आपकी ताकत कलम और किताब है, फरसा चलाना नहीं है, बल्कि आपकी ताकत सरस्वती है.”पीके ने यह भी कहा कि ब्राह्मणों को न केवल मुसलमानों, बल्कि अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के साथ भी पुल बनाना चाहिए. खास बात यह रही कि यह बयान जन सुराज ने 5 और 6 नवंबर को सोशल मीडिया पर जारी किया था. बाद में प्रशांत किशोर ने अपने बयान पर कायम रहते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ उन लोगों के साथ अपनी समझ साझा की थी, जो ब्राह्मणों के घटते राजनीतिक रसूख को लेकर चिंतित थे.
मधुबनी के ककना में मैथिल ब्राह्मणों के साथ प्रशांत किशोर के संवाद की तस्वीर.
प्रशांत किशोर की कही बात और इसके भीतर छिपी सियासी सोच को ऐसे समझिए कि बिहार की राजनीति में जाति और धर्म के समीकरण हमेशा सत्ता की राह तय करते रहे हैं. कभी कांग्रेस का सवर्ण-दलित-मुस्लिम गठजोड़, फिर मंडल की राजनीति और लालू यादव का मुस्लिम-यादव समीकरण, इसके बाद नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग. अब प्रशांत किशोर ब्राह्मणों को मुसलमानों के साथ पुराने रिश्ते सुधारने की सलाह दे रहे हैं. सवाल है कि क्या यह सिर्फ सामाजिक सद्भाव की अपील है या इसके पीछे बिहार में एक नये राजनीतिक समीकरण की जमीन तैयार करने की कोशिश भी है?
इतिहास क्या कहता है, कांग्रेस से लालू और नीतीश तक
बिहार की राजनीति में जातीय और सामाजिक समीकरण हमेशा सत्ता की दिशा तय करते रहे हैं. आजादी के दिनों से लेकर 1990 तक कांग्रेस सवर्ण, दलित और मुस्लिम वोट बैंक की बदौलत बिहार में लगभग अजेय बनी रही. उस दौर में ब्राह्मण नेतृत्व वाली कांग्रेस में मुस्लिम और दलित एक बड़े सामाजिक गठजोड़ का हिस्सा थे और मिथिलांचल इसी आधार वाली राजनीति का प्रमुख केंद्र था. लेकिन 1989 के भागलपुर दंगे के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव आया और कांग्रेस का पुराना सामाजिक गठजोड़ कमजोर होता चला गया. मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा लालू प्रसाद यादव तथा जनता दल की राजनीति के साथ लामबंद हुआ. इसके बाद 1990 के दशक में लालू के उभार के साथ पिछड़ा, दलित और मुसलमान का मजबूत सामाजिक आधार तैयार हुआ. मुस्लिम और यादव समुदाय मजबूती के साथ आए और इसे MY समीकरण कहा गया.
हालांकि लालू यादव के इस मजबूत सामाजिक आधार को नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग के दौर में दरक लगने लगी. नीतीश कुमार ने 2005 में लव-कुश यानी कुर्मी-कोइरी के साथ अति पिछड़े, महादलित और पसमांदा का मजबूत सामाजिक गठजोड़ बनाया, जिसने उन्हें करीब 2 दशकों तक बिहार की राजनीति में अजेय रखा. लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और सुशील मोदी के राजनीतिक अवसान के बाद अब प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में लंबी पारी के लिए नए सामाजिक गठजोड़ की कवायद में जुट गए हैं.
पीके की चुनौती क्या है, 2025 का सबक
दरअसल, 2025 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद के राजनीतिक अनुभवों के बीच पीके के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपना स्वतंत्र सामाजिक आधार तैयार करने की है. जन सुराज ने 2025 के चुनाव में 243 में से 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकी. 236 सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई. इसके बाद अगस्त 2026 में बांकीपुर उपचुनाव जीतकर प्रशांत किशोर ने विधानसभा में एंट्री की, पर पार्टी का सामाजिक आधार अभी बनना बाकी है. OBC और EBC राजनीति में पहले से स्थापित नेतृत्व और मजबूत सामाजिक गोलबंदी मौजूद है. ऐसे में ब्राह्मण, मुस्लिम और दूसरे सामाजिक समूहों के बीच नए संवाद की कोशिश उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकती है. पीके का संदेश ब्राह्मण समाज को बीजेपी की राजनीति से अलग नजरिए से सोचने और मुस्लिम समाज के साथ पुराने सामाजिक रिश्तों को फिर से स्थापित करने की अपील के रूप में देखा जा सकता है.
आंकड़े क्या कहते हैं, 28 प्रतिशत का गणित
बिहार सरकार की 2023 की जाति आधारित गणना के अनुसार, चार प्रमुख सवर्ण जातियों की कुल आबादी इस प्रकार है. ब्राह्मण 3.66 प्रतिशत, राजपूत 3.45 प्रतिशत, भूमिहार 2.87 प्रतिशत और कायस्थ 0.60 प्रतिशत. इस प्रकार सवर्ण जातियों की संयुक्त आबादी लगभग 10.58 प्रतिशत होती है. इसमें मुसलमानों की करीब 17.71 प्रतिशत आबादी मिलती है तो लगभग 28.29 प्रतिशत का सामाजिक आधार तैयार होता है. जानकार बताते हैं कि प्रशांत किशोर की नजर इसी सामाजिक समीकरण पर टिकी हुई है. हालांकि, जमीन की राजनीति की बड़ी सच्चाई तो यह भी है कि यह केवल जोड़ का गणित भर है, क्योंकि वोट का गणित इससे बिल्कुल अलग होता है. दरअसल, मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा आज भी राजद, कांग्रेस और जदयू के बीच बंटा हुआ है, जबकि ब्राह्मण मतदाताओं का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ है. इसको ऐसे समझिए कि सिर्फ आबादी जोड़ देने से वोट नहीं जुड़ जाता.
प्रशांत किशोर ने ब्राह्णण समुदाय को मुस्लिम राजनीति से गठजोड़ के मायने को लेकर बिहार में राजनीतिक बहस छेड़ दी है.
रास्ता आसान नहीं, तीन बड़ी अड़चनें
ब्राह्मण मुस्लिम के साथ आने को लेकर पहली अड़चन यह कि, दोनों समुदायों की राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं. ब्राह्मणों का बड़ा हिस्सा हिंदुत्व और भाजपा की राजनीति से जुड़ा हुआ महसूस करता है, जबकि मुस्लिमों का बड़ा हिस्सा भाजपा के खिलाफ महागठबंधन को मजबूत विकल्प मानता है.
दूसरी अड़चन, स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियां भी अलग-अलग हैं. मिथिलांचल में ब्राह्मण-मुस्लिम सामाजिक रिश्ता अभी भी गांवों में दिखता है, पर सीमांचल और शाहाबाद में समीकरण अलग है. तीसरी अड़चन, किसी भी नए सामाजिक समीकरण को व्यापक राजनीतिक आधार देने के लिए दूसरे जातीय और सामाजिक समूहों की भागीदारी भी जरूरी होगी. बिना ईबीसी, दलित और पिछड़े वर्गों के साथ आए कोई समीकरण बिहार में सत्ता तक नहीं पहुंच सकता. यही कारण है कि पीके ने अपने बयान में ईबीसी को भी जोड़ा है.ॉ
भाजपा और विरोधियों की क्या प्रतिक्रिया?
प्रशांत किशोर के बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने आरोप लगाया कि पीके पुराने सामाजिक गठजोड़ को पुनर्जीवित करने के नाम पर किसी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं. भाजपा के समर्थकों ने वीडियो को दूसरे एंगल से पेश करने का भी आरोप लगाया. वहीं, जन सुराज का कहना है कि भाजपा आईटी सेल भ्रम फैला रहा है. दूसरी तरफ राजद और कांग्रेस ने इस बयान पर अभी खुलकर कोई स्टैंड नहीं लिया है. शायद वे इंतजार करते दिख रहे हैं कि आने वाले समय में यह बहस किस दिशा में जाती है. जबकि, राजनीति के जानकारों का मानना है कि पीके का बयान सिर्फ दो समुदायों के बीच पुराने रिश्तों की चर्चा नहीं है, बल्कि बिहार में नए राजनीतिक सामाजिक गठजोड़ की संभावना पर बहस भी है.
नया अध्याय या पुरानी पटकथा
सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति से अलग कोई तीसरा सामाजिक समीकरण तैयार करना चाहते हैं? क्या ब्राह्मण और मुसलमान फिर एक राजनीतिक मंच पर आ सकते हैं? और क्या इस गठजोड़ के जरिए पीके अपनी स्वतंत्र राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं. वहीं, इतिहास बताता है कि बिहार में सामाजिक समीकरण एक दिन में नहीं बनते. कांग्रेस का गठजोड़ दशकों में बना था, लालू यादव का MY समीकरण दशकों में बना था और नीतीश का लव-कुश प्लस EBC समीकरण भी एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था. अब प्रशांत किशोर की कोशिश अभी बयान के स्तर पर है. संगठन, उम्मीदवार, स्थानीय नेतृत्व और भरोसे के बिना यह समीकरण कागज पर ही रह जाएगा. लेकिन एक बात तय है कि पीके ने मंडल और कमंडल के बीच एक तीसरी बहस छेड़ दी है.