उड़ता हिमाचलः सुक्खू सरकार ने चिट्टे तस्करी में शामिल 21 पुलिस वालों समेत 51 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त, 98 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त

उड़ता हिमाचलः सुक्खू सरकार ने चिट्टे तस्करी में शामिल 21 पुलिस वालों समेत 51 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त, 98 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त


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Himachal Chitta Mafia: हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार ने तस्करों पर सख्त कार्रवाई तेज कर दी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि तस्करों की 98 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है और 51 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है.

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धर्मशाला. हिमाचल प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एनसीओआरडी की बैठक से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार के सख्त अभियानों और पंचायतों की मैपिंग के बाद चिट्टे से जुड़े मामलों में करीब 50 फीसदी की कमी दर्ज की गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जा रही है. तस्करों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है. अब तक करीब 98 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को जब्त करने और नष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है. सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई गई तस्करों की संपत्तियों को भी ध्वस्त किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि नशे के कारोबार में संलिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है. अब तक 51 लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है, जिनमें 21 पुलिसकर्मी शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नशे के कारोबार में किसी भी स्तर पर संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करना ही नहीं, बल्कि चिट्टे की लत का शिकार युवाओं को भी समाज की मुख्यधारा में वापस लाना है. इसके लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं. शिमला के मशोबरा में पुलिस की देखरेख में पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया है, जहां उपचार और सुधार के बाद युवाओं को उनके घर भेजा जा रहा है. इसके साथ ही प्रदेशभर में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री, डीजीपी और अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में वॉकथॉन आयोजित कर युवाओं और उनके परिवारों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि भारत सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश के 112 रिस्पांस सिस्टम को देश में पहला स्थान दिया गया है. सरकार का दावा है कि सख्त कार्रवाई, जनभागीदारी, पुनर्वास और जागरूकता के माध्यम से हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.



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