Chhattisgarh Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है. अबूझमाड़ में मेडिकल कॉलेज के लिए 40.98 करोड़ रुपए की राशि को मंजूर किया गया है, जिससे अब दूर-दराज से शहरों का रुख करने वाले विद्यार्थी अपने इलाके में ही अच्छी शिक्षा ले सकेंगे.
1. कॉलेज के लिए दिए जाएंगे 40.98 करोड़ रुपए
नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा कॉलेज चलाया जा रहा है. अब रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को अगले तीन साल तक सरकार फंड देगी और इसका फैसला कैबिनेट में लिया गया है.
बताया जा रहा है कि इस कॉलेज को शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ के पुराने निजी कॉलेज नियमों (अधिनियम, 2006) की शर्तों में ढील दी गई है, ताकि मंजूरी मिलने में कोई बाधा न आए. शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होने वाले इस कॉलेज को चलाने, इसके भवनों और बुनियादी ढांचे को तैयार करने पर 3 साल में करीब 40.98 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इस फैसले से अबूझमाड़ सहित दूर-दराज के लोगों को शिक्षा की लौ जलेगी.
2. राजनांदगांव में ऑब्जर्वेशन होम के लिए जमीन मंजूर
कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले में बच्चों के लिए ‘बाल सम्प्रेक्षण गृह’ बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जमीन देने की मंजूरी दे दी है. यह जमीन राजनांदगांव तहसील के गांव कौरिनभांठा में दी जाएगी, जिसका रकबा 0.223 हेक्टेयर है. नया भवन बनने से बच्चों को रहने के लिए सुरक्षित जगह, सही देखभाल, काउंसलिंग और समाज की मुख्यधारा में लौटने की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.
3. CGBSE का नया ऑफिस खोलने की मिली मंजूरी
इसके अलावा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) का नया संभागीय कार्यालय खोलने के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी मिल गई है. इसके लिए राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर जमीन दी जाएगी. यह ऑफिस खुलने से छात्र-छात्राओं, माता-पिता को और स्कूलों को बोर्ड (परीक्षा, मार्कशीट आदि) से जुड़े कामों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा.
4. छत्तीसगढ़ में अब हर घर को मिलेगा पानी
छत्तीसगढ़ के गांवों में हर परिवार को रोजाना और साफ पीने का पानी मिल सके, इसके लिए कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ पंचायत नियम, 2026’ को मंजूरी दे दी है. इसके तहत पुराने नियम को खत्म किया गया है. वहीं अब जल जीवन मिशन के हिसाब से नए नियम लागू किए जाएंगे. जिससे की गांव की पंचायतें नल जल योजनाओं को बेहतर ढंग से चला सकें.
जिन ग्राम पंचायतों की आबादी 1000 से कम है, उन्हें नलजल योजना चलाने और मेंटेनेंस के लिए सरकार ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के तहत पैसा देगी. इसके अलावा जो ग्राम पंचायतें साल भर में पानी के कुल बिल की 75% से ज्यादा राशि वसूल करेंगी, उन्हें सरकार हर साल 50,000 रुपए की ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ इनाम के तौर पर देगी.