MP में 3 बच्चे होने पर भी मिलेगी सरकारी नौकरी, CM मोहन यादव ने 25 साल बाद बदला नियम

MP में 3 बच्चे होने पर भी मिलेगी सरकारी नौकरी, CM मोहन यादव ने 25 साल बाद बदला नियम


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मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है. इसमें 25 साल से लागू ‘दो बच्चों की पाबंदी’ को पूरी तरह खत्म कर दिया है. अब इससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. अब जिन माता-पिता के दो से ज्यादा संतानें हैं, उनके लिए भी सरकारी नौकरी करने का रास्ता खुल जाएगा. मध्य प्रदेश से पहले कई राज्य यह पाबंदी हटा चुके हैं.

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मध्य प्रदेश सरकार ने हटाया दो बच्चों वाला रूल (AI तस्वीर)

MP Cabinet Decision: मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक मंदसौर जिले में हुई है. बैठक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विकास कार्यों को तेज करने को लेकर चर्चा हुई है. बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है. इसमें उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरी में दो बच्चों वाला नियम खत्म कर दिया है. मध्य प्रदेश में तीन संतानों वाले माता-पिता भी सरकारी नौकरी ले सकेंगे. दो बच्चों वाला नियम दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस ने साल 2001 में लागू किया था. लेकिन अब 25 साल बाद मोहन सरकार ने इस नियम को खत्म कर दिया है.

बदला गया 25 साल पुराना नियम
जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, तब उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए 2 बच्चों वाला नियम लेकर आए थे. इसके बाद तीसरी संतान होने पर किसी भी कर्मचारी को नौकरी के लिए योग्य नहीं माना गया. नई भर्तियों के लिए भी यह नियम लागू किया गया था. अब इस नियम को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बदल दिया है. अब तीसरी संतान होने पर किसी भी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा. इसके अलावा तीन संताने वाले माता-पिता सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे.

जिन लोगों पर हो चुकी कार्रवाई उन्हें नहीं मिलेगा फायदा
‘मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965’ के तहत नौकरी में रहते हुए तीसरा बच्चा होने को कदाचार माना जाता था. इस वजह से कई कर्मचारियों के इन्क्रीमेंट और प्रमोशन रोका गया. कई टीचर्स को बर्खास्ती का सामना करना पड़ा था. अब नए नियम में बदलाव के बाद भविष्य की भर्तियों और मौजूदा कर्मचारियों को राहत तो मिलेगी, लेकिन जिन लोगों पर इस नियम के तहत पहले ही बर्खास्तगी की कार्रवाई हो चुकी है, या जिन्हें सेवा से बाहर किया जा चुका है. उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा.

मध्य प्रदेश से दो बच्चों वाला नियम राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी हटा चुके हैं. छत्तीसगढ़ में इस नियम को साल 2017 में ही हटाया जा चुका है. दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश सरकार ने तो हाल ही में तीसरे बच्चे के जन्म पर पैसे देने का ऐलान भी किया था. आंध्र प्रदेश ने तीसरा बच्चा होने पर 25000 रुपए देने का फैसला किया था.



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