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CBDT ने टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाली कंपनियों और कारोबारियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी है. हालांकि, नौकरीपेशा लोगों और बिना ऑडिट वाले कारोबारियों को इस राहत का फायदा नहीं मिलेगा. जानिए किस कैटेगरी के टैक्सपेयर्स पर कौन-सी डेडलाइन लागू है, रिटर्न भरने में देरी होने पर कितनी लेट फीस लगेगी और बिलेटेड ITR व अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) दाखिल करने के लिए कितना समय मिलेगा.
CBDT ने टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाली कंपनियों और कारोबारियों के लिए ITR दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई है.
अगर आप कारोबारी हैं या आपकी कंपनी का टैक्स ऑडिट होता है, तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए आपके पास 21 नवंबर 2026 तक का समय है. CBDT ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए कुछ खास टैक्सपेयर्स को रिटर्न भरने के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है. हालांकि, इस फैसले का फायदा सभी को नहीं मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों और बिना टैक्स ऑडिट वाले कारोबारियों के लिए पहले तय की गई डेडलाइन ही लागू रहेगी. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और रिटर्न दाखिल करने में देरी होने पर कितना जुर्माना देना पड़ सकता है.
किन टैक्सपेयर्स को 21 नवंबर तक मिला समय?
CBDT ने टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाली कंपनियों और कारोबारियों के लिए ITR दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई है. अब ऐसे पात्र टैक्सपेयर्स 21 नवंबर 2026 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इससे पहले इनके लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 थी. इस राहत में वे कंपनियां और कारोबारी शामिल हैं, जिनके खातों का इनकम टैक्स कानून के तहत ऑडिट कराना जरूरी है. ऑडिट वाली फर्मों के पार्टनर भी निर्धारित शर्तों के मुताबिक इस बढ़ी हुई डेडलाइन का फायदा उठा सकते हैं. दरअसल, टैक्स ऑडिट के बाद वित्तीय आंकड़ों और रिटर्न में दी गई जानकारी का मिलान करने में समय लगता है. इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ श्रेणियों के टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त समय दिया गया है.
नौकरीपेशा और छोटे कारोबारियों को नहीं मिली राहत
21 नवंबर की डेडलाइन को सभी टैक्सपेयर्स के लिए नई आखिरी तारीख समझना गलत होगा. नौकरीपेशा लोगों और ऐसे व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए यह राहत नहीं है, जिनके खातों का ऑडिट कराना जरूरी नहीं है. इसके अलावा, बिना ऑडिट वाले कारोबारियों और पेशेवरों को भी इस विस्तार का फायदा नहीं मिलेगा. हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के वे टैक्सपेयर्स, जिनके खातों पर ऑडिट की शर्त लागू नहीं होती, इस दायरे से बाहर हैं. धारा 92E के तहत इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग करने वाले टैक्सपेयर्स पर भी यह नई डेडलाइन लागू नहीं होती.
असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए नौकरीपेशा और अन्य पात्र व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 थी. वहीं, बिना ऑडिट वाले कारोबारियों और पेशेवरों के लिए यह तारीख 31 अगस्त 2026 थी. यानी इन लोगों के लिए नवंबर तक इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है.
एक्सपर्ट ने बताई लेट फीस की डिटेल
Cashlo App (MJ Digital Services) के को फाउंडर राशिद अलि के अनुसार, आयकर रिटर्न की आखिरी तारीख 21 नवंबर 2026 तक बढ़ाने का फैसला सभी टैक्सपेयर्स के लिए नहीं है. यह राहत केवल उन लोगों और संस्थाओं को दी गई है, जिनके खातों का आयकर कानून के तहत ऑडिट होना जरूरी है. नौकरीपेशा लोगों और ऐसे व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स, जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए पहले तय की गई समयसीमा लागू है. इसलिए टैक्सपेयर्स को अपनी आय और ऑडिट की स्थिति के आधार पर सही डेडलाइन समझना जरूरी है. जिन लोगों की रिटर्न दाखिल करने की तय तारीख निकल चुकी है, वे अभी भी 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए निर्धारित शर्तें लागू होंगी. देरी से रिटर्न भरने पर ₹5,000 तक की लेट फीस लग सकती है. अगर कुल आय ₹5 लाख तक है, तो यह फीस ₹1,000 है. बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ सकता है.
31 दिसंबर के बाद भी पात्र टैक्सपेयर्स के पास अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) दाखिल करने का ऑप्शन हो सकता है. इसके लिए 48 महीने तक की समयसीमा है, लेकिन इसमें अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है और कुछ शर्तें लागू होती हैं. इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय टैक्सपेयर्स को अपने डॉक्यूमेंट्स और आय का मिलान करके जल्द रिटर्न दाखिल करना चाहिए.