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समंदर में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को अब दुश्मन के हवाई हमलों से बचाने के लिए और मजबूत सुरक्षा कवच मिलने जा रहा है. भारत ने इजरायल के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये की बड़ी डिफेंस डील की है. इसके तहत इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज इंडियन नेवी के जहाजों पर तैनात बराक मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करेगी. चलिये जानते हैं आखिर क्या है बराक सिस्टम और क्यों है यह इतना अहम?
भारतीय नौसेना की हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए इजरायल के साथ करीब 1,976 करोड़ रुपये का बड़ा समझौता किया गया है.
भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की हवाई सुरक्षा अब पहले से ज्यादा मजबूत होने जा रही है. दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और दूसरे हवाई खतरों से निपटने के लिए इंडियन नेवी के जहाजों पर तैनात बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम को आधुनिक बनाया जाएगा. इसके लिए भारत ने इजरायल के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये का बड़ा रक्षा समझौता किया है. इस प्रोजेक्ट के तहत इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) नौसेना के जहाजों पर लगे बराक मिसाइल सिस्टम का अपग्रेडेशन करेगी. इससे भारतीय युद्धपोतों को हवाई हमलों के खिलाफ पहले से ज्यादा प्रभावी सुरक्षा मिल सकेगी.
रक्षा मंत्रालय ने बुधवार, 18 नवंबर को नई दिल्ली में इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये की डील पर दस्तखत किए. यह समझौता रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हुआ. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट ‘अदर कैपिटल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर’ के तहत पूरा किया जाएगा.
इस अपग्रेडेशन में बराक मिसाइल सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों को आधुनिक बनाया जाएगा. इसके अलावा पुराने पड़ चुके उपकरणों और तकनीक को भी बदला जाएगा. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस व्यापक अपग्रेड से भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को विस्तारित रेंज वाली हवाई रक्षा क्षमता मिलेगी.
बराक कैसे बढ़ाएगा नौसेना का रक्षा कवच
बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक नेवल डिफेंस सिस्टम है. बराक एक हिब्रु भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता आसमानी बिजली. इसे युद्धपोतों को हवाई हमलों से बचाने के लिए तैयार किया गया है. समुद्र में तैनात युद्धपोतों के लिए दुश्मन के विमान, मिसाइल और दूसरे हवाई खतरे बड़ा जोखिम होते हैं. ऐसे में बराक सिस्टम जहाजों को इन खतरों से बचाने के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है.
रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में इजरायल के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये की बड़ी डिफेंस डील हुई.
1.1 लाख करोड़ के रक्षा प्रोजेक्ट को भी मिल चुकी है मंजूरी
भारतीय नौसेना की क्षमताओं को मजबूत करने की यह पहल ऐसे समय में हुई है, जब भारत अपनी तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण पर तेजी से काम कर रहा है. इसी साल सितंबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये के रक्षा प्रस्तावों को प्रशासनिक मंजूरी दी थी.
इन प्रस्तावों में हेलीकॉप्टर, रडार, सैन्य वाहन और टर्बाइन समेत कई तरह के रक्षा उपकरण शामिल थे. खास बात यह थी कि परिषद ने घरेलू रक्षा उद्योग से खरीद को प्राथमिकता देने पर जोर दिया था. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन प्रस्तावों के तहत 98 प्रतिशत आवश्यकता स्वीकृति (AoN) को भारतीय उद्योग से खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी. इनमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) खरीदने का प्रस्ताव भी शामिल था. इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल भारतीय सेना और वायुसेना दोनों करती हैं.