सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत का कड़ा एक्शन, जस्टिस अमनुल्लाह की बेंच से वापस लिए दो केस, बोले-अनुशासन जरूरी

सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत का कड़ा एक्शन, जस्टिस अमनुल्लाह की बेंच से वापस लिए दो केस, बोले-अनुशासन जरूरी


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SC में सीजेआई सूर्यकांत का एक्शन, जस्टिस अमनुल्लाह की बेंच से वापस ल‍िए 2 केस

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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अदालत में अनुशासन के पालने के ल‍िए बड़ा कदम उठाया है. उन्‍होंने रोस्टर के सख्त पालन के लिए जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह की बेंच से दो मामले हटाकर अन्य बेंचों को सौंप दिए हैं. साथ ही कहा क‍ि रोस्‍टर का सख्‍ती से पालन अनुशासन के ल‍िए जरूरी है.

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सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत का एक्शन, जस्टिस अमनुल्लाह की बेंच से वापस लिए दो केस, बोले-अनुशासन जरूरी .

सुप्रीम कोर्ट में अनुशासन बनाए रखने के लिए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बड़ा एक्शन लिया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चार सबसे सीनियर न्यायाधीशों से सलाह-मशविरा करने के बाद जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह की अगुवाई वाली बेंच से कम से कम दो मामलों को वापस ले लिया है. साथ ही सभी न्यायाधीशों को रोस्टर का सख्ती से पालने करने की सलाह दी है.

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक वापस लिए गए ये दोनों केस निजी मुकदमों के रूप में सुप्रीम कोर्ट में आए थे लेकिन बेंच के सामने चली सुनवाई के बाद जनहित याचिका में बदल गए. जबकि जस्टिस अमनुल्लाह के रोस्टर में पीआईएल शामिल नहीं हैं, फिर भी उनकी बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी. ऐसे में सीजेआई ने तत्काल एक्शन लेते हुए दोनों मामले उनकी बेंच से हटा दिए.

एक महीने पहले ही सीजेआई ने दिए थे सख्त निर्देश

यह फैसला रोस्टर के सख्त पालन को सुनिश्चित करने के लिए असामान्य संस्थागत हस्तक्षेप माना जा रहा है. करीब चार हफ्ते पहले हुई पूर्ण न्यायालय बैठक में सीजेआई ने साफ कहा था कि न्यायाधीशों को सिर्फ अपने आवंटित रोस्टर के अनुसार ही मामलों की सुनवाई करनी चाहिए. इससे मामलों का आवंटन व्यवस्थित रहता है, न्यायिक अनुशासन बना रहता है और न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास बरकरार रहता है.

क्या था पहला मामला
पहला मामला आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा का है. इसमें एक छात्रा ने नाम बदलने के बाद कथित उत्पीड़न और एक साल बर्बाद होने की शिकायत की थी. बेंच ने सुनवाई के बाद इसे निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, फंडिंग और नियमन की देशव्यापी जांच में बदल दिया था. केंद्र, राज्यों और नियामक संस्थाओं को निर्देश भी जारी किए गए थे. यह आंशिक रूप से सुना जा चुका मामला अब जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय बेंच (जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के साथ) को सौंपा गया है. इसकी सुनवाई 19 नवंबर को होनी है.

दूसरा मामला क्या था?
दूसरा मामला लोगनाथन बनाम तमिलनाडु सरकार का है. इसमें चेन्नई में बिना मंजूरी के बने डेढ़ मंजिला भवन की शिकायत से शुरुआत हुई थी. बेंच ने इसे देशभर में अनधिकृत निर्माण और आवासीय संपत्तियों के दुरुपयोग का मुद्दा बना लिया था. दिल्ली-एनसीआर सहित बड़े शहरों के नगर निकायों से जवाब मांगे गए थे. यह मामला अब जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच के पास जाएगा और 23 नवंबर को सुनवाई के लिए आएगा.

बेंच ने क्या की गलती
सूत्रों के अनुसार इस मामले पर सीजेआई ने फैसला लेने से पहले जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा से सलाह ली.एक विशेषज्ञ ने बताया कि अगर बेंच को लगा था कि मामला सिर्फ निजी सुनवाई के बजाय पीआईएल के रूप में सुना जाना चाहिए तो उसे रजिस्ट्री के माध्यम से सीजेआई के पास भेजना चाहिए था, न कि बेंच में खुद सुनवाई करनी थी, जबकि उनके पास पीआईएल का अधिकार नहीं था.

सीजेआई होते हैं रोस्टर में मास्टर
यह कदम उन कई फैसलों के आलोक में लिया गया है जिनमें सीजेआई को ही रोस्टर का मास्टर माना गया है. 2017 के कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी मामले, 1997 के राजस्थान बनाम प्रकाश चंद और अन्य फैसलों में साफ कहा गया है कि कोई भी बेंच खुद से मामले नहीं ले सकती. जस्टिस अमनुल्लाह से टिप्पणी मांगी गई, लेकिन जवाब नहीं मिला.यह घटनाक्रम न्यायिक अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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