नारियल फल नहीं, तिलहन की श्रेणी में आएगा, फल मंडी में नहीं बेच सकेंगे व्यापारी, लखनऊ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

नारियल फल नहीं, तिलहन की श्रेणी में आएगा, फल मंडी में नहीं बेच सकेंगे व्यापारी, लखनऊ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला


लखनऊ: नारियल को अब तक फल समझकर फल मंडी में बेचने वाले कारोबारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि व्यावसायिक रूप से नारियल को फल नहीं, बल्कि तिलहन यानी तेल निकालने वाली फसल की श्रेणी में रखा जाएगा. इसलिए इसे फल और सब्जी मंडी में बेचने की अनुमति नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने कहा कि भले ही वनस्पति विज्ञान में नारियल को फल माना जाता हो, मगर अब नारियल को फल की श्रेणी में रखने के बजाय तिलहन (जिससे तेल निकाला जाता है) की श्रेणी में रखना ही उसका वर्गीकरण है. इसी आधार पर अदालत ने गाजियाबाद की थ्री स्टार फ्रूट कंपनी की याचिका खारिज कर दी.

दरअसल, यह मामला गाजियाबाद की थ्री स्टार फ्रूट कंपनी से जुड़ा है. कंपनी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर साहिबाबाद की नवीन फल मंडी में हरे नारियल की बिक्री की अनुमति मांगी थी. इसके साथ ही कंपनी ने मांग की थी कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 की अनुसूची में नारियल को तिलहन के बजाय फल की श्रेणी में रखा जाए.

याचिका में बताया गया कि कंपनी साल 2003 से साहिबाबाद की नवीन फल मंडी में फल और सब्जियों का कारोबार कर रही है. कंपनी का कहना था कि पहले उसे मंडी में नारियल बेचने की अनुमति भी मिली हुई थी, लेकिन बाद में इस पर आपत्ति की गई. कंपनी ने अदालत में दलील दी कि वनस्पति विज्ञान के अनुसार नारियल फल की श्रेणी में आता है. खासकर हरे नारियल का इस्तेमाल फल के रूप में किया जाता है और लोग इसे पीते भी हैं. ऐसे में हरे नारियल को फल मानकर फल मंडी में बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए.

सरकार ने क्या दलील दी?
इस मामले में राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया गया. सरकार ने अदालत को बताया कि 30 जनवरी 1995 को किए गए संशोधन के तहत नारियल को कृषि तिलहन की श्रेणी में रखा गया है. सरकार का कहना था कि साहिबाबाद की नवीन फल मंडी खास तौर पर फल और सब्जियों के कारोबार के लिए तय की गई है. यहां नारियल के कारोबार की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसका वर्गीकरण तिलहन के रूप में किया गया है. सरकार ने यह भी बताया कि गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित खाद्यान्न मंडी में नारियल का कारोबार किया जा सकता है. इसके लिए व्यापारियों को तय यूजर चार्ज यानी मंडी इस्तेमाल करने का शुल्क देना होगा.

हाईकोर्ट ने क्यों कहा- नारियल फल नहीं, तिलहन है?
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने नारियल के वर्गीकरण को लेकर अहम टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि किसी भी कृषि उपज का वर्गीकरण केवल वनस्पति विज्ञान के आधार पर नहीं किया जा सकता. इसके लिए यह भी देखना जरूरी है कि बाजार में उस वस्तु का इस्तेमाल और कारोबार किस रूप में होता है. कोर्ट ने कहा कि नारियल की कई अवस्थाएं होती हैं. इनमें हरा नारियल, पानी वाला नारियल, सूखा नारियल और खोपरा शामिल हैं. इन सभी का इस्तेमाल और व्यावसायिक रूप अलग-अलग होता है. अदालत के मुताबिक, हरे नारियल का इस्तेमाल भले ही फल के रूप में किया जाता हो, लेकिन इससे नारियल की पूरी श्रेणी को फल नहीं माना जा सकता. केवल हरे नारियल के आधार पर पूरे नारियल वर्गीकरण को बदलना उचित नहीं होगा.

खोपरे से निकलता है तेल, इसलिए तिलहन की श्रेणी में रखा गया
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में खोपरे का भी जिक्र किया. अदालत ने कहा कि सूखे नारियल यानी खोपरे से तेल निकाला जाता है. इसका कारोबार भी अलग तरीके से होता है. ऐसे में नारियल को पूरी तरह फल की श्रेणी में रखना सही नहीं है. कोर्ट ने साफ किया कि किसी उत्पाद का वर्गीकरण उसके सामान्य व्यावसायिक इस्तेमाल और बाजार में उसके स्वरूप को ध्यान में रखकर किया जा सकता है. इस मामले में नारियल का इस्तेमाल तेल निकालने के लिए भी होता है, इसलिए उसे तिलहन की श्रेणी में रखना गलत नहीं है.

पहले बिक्री होती थी तो अब कानूनी अधिकार नहीं बन जाता
याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से यह भी दलील दी गई थी कि वह लंबे समय से मंडी में नारियल का कारोबार कर रही है और पहले उसे इसकी अनुमति भी मिली हुई थी. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पहले अधिकारियों ने किसी कारोबार पर आपत्ति नहीं की या कार्रवाई नहीं की, तो इससे व्यापारी को कोई कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता. केवल इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि संबंधित कारोबार को उसी मंडी में जारी रखने की अनुमति दी जाए. अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी अधिकारी की पहले की निष्क्रियता से सरकार के तय नियम और वर्गीकरण नहीं बदल जाते.

हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
सभी दलीलों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 30 जनवरी 1995 के वर्गीकरण को सही ठहराया. अदालत ने माना कि नारियल को तिलहन की श्रेणी में रखना नियमों के अनुसार है. इसी के साथ थ्री स्टार फ्रूट कंपनी की याचिका खारिज कर दी गई. अब साहिबाबाद की नवीन फल मंडी में नारियल को फल मानकर बेचने की अनुमति नहीं मिलेगी. हालांकि, नारियल का कारोबार गाजियाबाद की गोविंदपुरम खाद्यान्न मंडी में तय यूजर चार्ज देकर किया जा सकता है.



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