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भारत में सबसे ज्यादा चावल उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब, बिहार और ओडिशा राज्यों में होता है. अब भारत में चावल की बंपर पैदावार हो रही है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1 अप्रैल 2026 को केंद्रीय पूल में 3.86 करोड़ टन चावल था, जबकि निर्धारित बफर स्टॉक की जरूरत 1.36 करोड़ टन थी. पैदावार इतनी ज्यादा है कि अब उसे संभालने या गोदामों में रखने की जगह ही नहीं है.
चावल की बंपर पैदावार क्या लाई मुसीबत? (फोटो- रॉयटर्स)
कुछ सालों पहले तक चावल की पैदावार बढ़ाना भारत का एक बड़ा लक्ष्य था. लेकिन अब भारत में चावल की बंपर पैदावार हो रही है. कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक, 2025-26 में भारत का चावल उत्पादन रिकॉर्ड 15.40 करोड़ टन रहने का अनुमान है. पिछले साल ये पैदावार करीब 15.02 करोड़ टन रही थी. चीन को पछाड़ते हुए भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक बन गया है. लेकिन जहां ये खबर खुशखबरी लग रही है, वहीं इसके साथ एक चिंता भी सामने आई है. पैदावार इतनी ज्यादा है कि अब उसे संभालने या गोदामों में रखने की जगह ही नहीं है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में चावल का उत्पादन पिछले एक दशक में करीब 50 फीसदी बढ़ा है. इसके लिए कृषि में इस्तेमाल हो रही नई वैज्ञानिक तकनीकें हो या सरकारी सब्सिडी का असर, जैसे फेक्टर जिम्मेदार हैं.
सब्सिडी बनती जा रही है परेशानी
भारत में सबसे ज्यादा चावल उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब, बिहार और ओडिशा राज्यों में होता है. ऐसे में चावल की इस बंपर पैदावार के बाद सरकार के लिए इसे सरकारी गोदामों में रखना और इसपर दी जा रही सब्सिडी, दोनों ही एक बड़ी परेशानी साबित हो रही है. चावल पर 1960 से ही केंद्रीय स्तर पर सब्सिडी दी जा रही है. यभारतीय खपत के बाद इसका एक बड़ा हिस्सा निर्यात किया जाता है. ऐसे में रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि सरकार चावल पर दी जा रही सब्सिडी का खर्च भी अखर रहा है. इस रिपोर्ट में केंद्र और राज्य सरकार के बीच हुई बातचीत और कुछ अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि भारतीय करदाताओं के पैसे से दी जा रही सब्सिडी का फायदा विदेशों के उपभोक्ताओं को भी मिल रहा है.
भारत में चावल की पैदावार कितनी बढ़ी?
चावल पर दी जाने वाली सब्सिडी, केंद्र सरकार के कुल खाद्य सब्सिडी खर्च का दो-तिहाई से ज्यादा हिस्सा है. यह खर्च पिछले 10 वर्षों में दोगुने से भी अधिक बढ़कर 2025-26 में 2.28 लाख करोड़ रुपये (करीब 24.1 अरब डॉलर) तक पहुंच गया है. कृषि अर्थशास्त्री और सरकार के पूर्व सलाहकार अशोक गुलाटी का कहना है, ‘असल में हम टैक्सपेयर के पैसे से विदेशी कंज्यूमरों को सब्सिडी दे रहे हैं.’ भारतीय चावल को ग्लोबल मार्केट में इतनी कम कीमतों पर बेचा जा रहा है कि दूसरे निर्यातक देशों के लिए प्रतिस्पर्धा करना बेहद मुश्किल है.
चीन को पछाड़ते हुए भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक बन गया है. (फोटो -रॉयटर्स)
ज्यादा चावल की पैदावार तो कैसी परेशानी?
भारत में घरेलू मांग पूरी होने के बाद अतिरिक्त चावल को निर्यात किया जाता है. लेकिन ज्यादा पैदावार के साथ अब सरकार को इसे स्टोर करना एक परेशानी साबित हो रहा है. सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चावल खरीदती है. जरूरत से ज्यादा खरीद होगी तो सरकार को पैसे और गोदाम दोनों की ही जरूरत है. सिर्फ गोदाम ही नहीं, चावल को लंबे समय तक सुरक्षित रखना एक अलग रेशानी है. नमी से बचाना, कीड़ों से बचाना, रखरखाव आदि में पैसे खर्च होते हैं. ज्यादा पैदावार से किसानों को भी खुले बाजार में कीमतों का दबाव झेलना पड़ता है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1 अप्रैल 2026 को केंद्रीय पूल में 3.86 करोड़ टन चावल था, जबकि निर्धारित बफर स्टॉक की जरूरत 1.36 करोड़ टन थी.
किसान चावल की खेती छोड़ दूसरी फसलों पर क्यों नहीं जा रहे?
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार की खरीद नीति और राज्यों की ओर से मिलने वाले प्रोत्साहन ने चावल का उत्पादन बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है. किसान जानते हैं कि चावल की सरकारी खरीद होती है और उसके लिए उन्हें MSP भी एक सुरक्षा की गारंटी देता है. इसलिए वे ऐसी फसल उगाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, जिसकी बिक्री का भरोसा हो. पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में किसानों को MSP के अलावा कुछ राज्यों की तरफ से बोनस और दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं.
चावल पर दी जाने वाली सब्सिडी, केंद्र सरकार के कुल खाद्य सब्सिडी खर्च का दो-तिहाई से ज्यादा हिस्सा है. फोटो- रॉयटर्स
क्यों चावल की लगातार खेती से पर्यावरण की चिंता?
रॉयटर्स की रिपोर्ट में भी इस बात पर चिंता जताई गई है कि चावल की अधिक पैदावार के कारण पानी की खपत बढ़ रही है और दूसरी जरूरी फसलों की खेती प्रभावित हो रही है. दरअसल चावल की खेती से फसल चक्र की समस्या भी जुड़ी है. जिस जमीन पर बार-बार चावल उगाया जाता है, वहां किसान दलहन और तिलहन जैसी दूसरी फसलों की खेती कम कर सकते हैं. इससे देश में दालों और खाद्य तेलों की खेती कम होगी जो भारत को पहले से ही बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है. वहीं चावल उगाने में बहुत ज्यादा पानी चाहिए. इसका असर यह होता है कि जमीन के नीचे मौजूद पानी का स्तर लगातार गिर सकता है. पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में धान की खेती के कारण भूजल पर दबाव एक बड़ी चिंता है.