Madhya Pradesh Cabinet Decision: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक इस बार भोपाल में नहीं, बल्कि मंदसौर में आयोजित की गई. इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसका असर आने वाले समय में मध्य प्रदेश पर दिखेगा और उसकी तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी. बैठक के बाद सीएम यादव ने लिए गए फैसलों की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि सरकार लगातार लोगों के हितों के लिए काम कर रही है और प्रदेश को आगे जा रही है.
गांधी सागर पर पंप स्टोरेज परियोजना बनेगी विकास की सिरमौर
मंदसौर के गांधी सागर में हाइड्रो पावर पंप स्टोरेज परियोजना बनकर तैयार हो गई है और यह दिसंबर से शुरू हो जाएगी. सीएम ने बताया कि यह प्रोजेक्ट देश ही नहीं, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है. यह 11500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और इससे कुल 1920 मेगावाट बिजली हर रोज पैदा होगी. इससे जब पीक ऑवर्स में बिजली की ज्यादा खपत होगी, तो बिजली गुल नहीं होगी और कुछ हद बिजली सस्ती भी मिलेगी. बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की दो यूनिट दिसंबर में शुरू हो जाएंगी. इसके अलावा बाकी की यूनिट को अगले साल शुरू करने की योजना है.
मंदसौर में केमिकल पार्क बनने से 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार
मंदसौर के बसई गांव में 178 हेक्टेयर में एग्रो पार्क विकसित करने की मंजूरी दी गई है. इस परियोजना से लगभग 3,200 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा.
भारत सरकार की ‘भव्य योजना’ के अंतर्गत मंदसौर की गरोठ तहसील के कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ में केमिकल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है. इससे लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा, 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा.
रतलाम में बनेगी बायो फॉर्मा पार्क
रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 453 हेक्टेयर में बायो-फार्मा पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है. इससे लगभग 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 25 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा.
- धार जिले के भैंसोला गांव में 341.10 हेक्टेयर में वस्त्र एवं संबंधित उद्योग पार्क विकसित करने के विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई है. इससे 6 हजार 150 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 35 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा.
- उज्जैन में 237 करोड़ रुपये की लागत से 100 एकड़ भूमि पर डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है. इसमें अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा.
- ग्वालियर के साडा क्षेत्र के तालपुरा और कुलैथ में 182.289 हेक्टेयर भूमि पर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के सेकेंड फेज के शुभारंभ को मंजूरी दी गई है.
- पांढुर्णा में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को स्वीकृति दी गई.
मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति-2025 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है. इसमें प्रदेश में निवेश संवर्धन गतिविधियों के सही संचालन के लिए आने वाले तीन साल तक कॉन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री (CII) को म.प्र. औद्योगिक विकास निगम का नेशनल पार्टनर नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है.
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के सशक्तिरण हेतु ‘एमपी एमएसएमई लिमिटेड’ के गठन को मंजूरी दी गई है. इसके लिए शुरुआती तौर पर 10 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान का फैसला किया गया है. इसके अलावा MSME के बुनियादी विकास के लिए 15007 करोड़ की लागत से कामों को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी मिली है.
ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सौर परियोजना
ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सौर परियोजना के दूसरे फेज में 800 मेगावॉट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 200 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है.
उज्जैन में बनेगा फॉरेस्ट जू
उज्जैन के नौलखी आरक्षित वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर भूमि पर 855 करोड़ की लागत से फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी गई है. इससे लगभग 6 हजार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है.
6 जिलों में बनेंगे विशेष कोर्ट
नशे की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों को तुरंत निपटाने के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रदेश के 6 जिलों में विशेष कोर्ट बनाए जाएंगे. जिन जिलों में कोर्ट में बनाए जाएंगे उनमें इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा शामिल हैं.
मुरैना को मिलेगा पहला विश्वविद्यालय
मुरैना जिले में श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है. बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय साल 2027-28 से शुरू किया जाएगा. इससे चंबल क्षेत्र के जो बच्चे दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई करते हैं. अब उन्हें इससे बड़ा फायदा मिलेगा.
सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त को खत्म कर दिया है. अब एमपी में जिन माता-पिता की तीन संतान हैं. वह भी सरकारी नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं.
रीवा मेडिकल कॉलेज का बढ़ाया गया बजट
रीवा में मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए मंजूर राशि 321.94 करोड़ से बढ़ाकर 414.17 करोड़ करने को स्वीकृति दी गई है.
मध्य प्रदेश नागर विमानन नीति, 2025 में संशोधन कर घरेलू हवाई सेवाओं के लिए VGF सहायता 1 से बढ़ाकर 4 साल और अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए 1 से बढ़ाकर 2 साल करने पर सहमति बन गई है.
(रिपोर्ट-प्रीत शर्मा)