UP Chunav: यूपी चुनाव से पहले CM योगी का ‘7.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान’, अखिलेश यादव की ‘बेरोजगारी’ को लगेगा धक्का?

UP Chunav: यूपी चुनाव से पहले CM योगी का ‘7.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान’, अखिलेश यादव की ‘बेरोजगारी’ को लगेगा धक्का?


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UP Elections News: उतर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में विपक्षी समाजवादी पार्टी बेरोजगारी और जेन-जी और जेन-अल्फा जेनरेशन के लिए नौकरियों के मौके उपलब्ध कराने को बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी है. दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में 16 और 17 नवंबर को मथुरा में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में मंथन कार्यक्रम हो रहा है. इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में पांचवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC-5) के आयोजन की तैयारी में हैं. यूपी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इसमें 7.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के समझौते हर हाल में करा पाए. सरकार इस आयोजन के जरिए Gen-Z और Gen-Alpha को मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार निवेश के जरिए रोजगार बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रही है.

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यूपी चुनाव में बेरोजगारी के मद्दे उछाले जाने के बीच सीएम योगी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शोर धीरे-धीरे पकड़ना शुरू हो गया है. मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी (सपा) यूं तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, तमाम एक्सप्रेस-वे निर्माण में भ्रष्टाचार के मुद्दों के बीच युवाओं के रोजगार और नौकरी की बात अहम है. खासकर Gen-Z के लिए रोजगार के मौके की उपलब्धता पर सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से काफी बातें हो रही हैं. ऐसे समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में पांचवीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC-5) का आयोजन करने जा रही है. सीएम का लक्ष्य है कि लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है. कहा जा रहा है कि 16 और 17 नवंबर को मथुरा में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में होने वाली बीजेपी के मंथन कार्यक्रम में भी विपक्ष की ओर से बेरोजगारी पर उठाए जा रहे सवालों का जनता के बीच कैसे जवाब दिया जाए इसपर भी अलग से बात हो सकती है.

राज्य सरकार का उद्देश्य डिफेंस प्रोडक्शन, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और कंज्यूमर गुड्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश दिखाकर 2030 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को गति देना है.

निवेश और जमीन आवंटन के बड़े आंकड़े-:

  1. GBC-5 की तैयारी: 7.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव लागू होने के लिए तैयार हैं, जिनके लिए निवेशकों को जमीन आवंटित की जा चुकी है. महीने के अंत तक 3 से 4 और मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव मिलने की उम्मीद है.
  2. अब तक का कुल निवेश: 2018 में हुए पहले इन्वेस्टर्स समिट के बाद से अब तक मिले कुल 50 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों में से 15 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए लागू हो चुके हैं.
  3. MoU का ग्राफ: 2018 के समिट में 4.28 लाख करोड़ रुपये के 1,045 MoU साइन हुए थे. वहीं, 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 33.5 लाख करोड़ रुपये के 19,250 MoU हुए, जो संशोधित आंकड़ों के अनुसार बढ़कर 36.77 लाख करोड़ रुपये (25,470 MoU) हो गए हैं.
  4. लेटर ऑफ कम्फर्ट (LOC): 2017 से 2026 के बीच सरकार ने 3,367 LOC जारी किए हैं, जो 2012-17 के मुकाबले करीब 200% अधिक हैं. पिछले महीने ही कैबिनेट ने 3,635.45 करोड़ रुपये के निवेश वाली 6 कंपनियों को LOC की मंजूरी दी है.
  5. लैंड बैंक और रोजगार: राज्य में 75,000 एकड़ से ज्यादा का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक तैयार है और 35,000 एकड़ अतिरिक्त जमीन खरीदी जा रही है. प्रदेश में 230 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए गए हैं.
  6. यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र: इस इलाके में 136 कंपनियों को करीब 967 एकड़ जमीन दी गई है, जिससे 30,885 करोड़ रुपये का निवेश और 45,000 रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है.

उत्तर प्रदेश में उतरीं दिग्गज कंपनियां

सरकार के मुताबिक, बेहतर कानून-व्यवस्था और आर्थिक सुधारों के चलते राज्य ने ‘बीमारू’ राज्य के टैग को पीछे छोड़ दिया है. इसके परिणामस्वरूप कई देसी-विदेशी कंपनियों ने प्रदेश में अपने प्लांट शुरू किए हैं:

  • अशोक लेलैंड: इस साल जनवरी में लखनऊ एयरपोर्ट के पास 140 एकड़ (पूर्व में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड की जमीन) में अपनी ग्रीन EV मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की.
  • सैमसंग और पेप्सिको: 2021 में सैमसंग ने अपनी मोबाइल और IT डिस्प्ले यूनिट चीन से नोएडा शिफ्ट की, जबकि पेप्सिको ने मथुरा के कोसी कलां में ग्रीनफील्ड प्लांट चालू किया.
  • डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स हब: अक्टूबर 2022 में उत्तर भारत के पहले हाइपरस्केल डेटा सेंटर ‘योटा D1’ की शुरुआत हुई. इसके अलावा डिक्सन, हायर, LG, ओप्पो, वीवो, हैवेल्स और ITC जैसी कंपनियों ने भी राज्य में निवेश किया है.
  • डिफेंस कॉरिडोर: यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के छह नोड्स में 9 डिफेंस यूनिट्स चालू हो चुकी हैं, जिनमें लखनऊ की प्रतिष्ठित ब्रह्मोस यूनिट भी शामिल है.
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आगे की रणनीति

इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर आलोक कुमार के अनुसार, निवेश के लिए तैयार बड़ी कंपनियों की सूची तैयार कर ली गई है और GBC-5 की तारीख तय होते ही इसमें और नाम जोड़े जाएंगे. विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री की पहल पर सिंगापुर और जापान सहित कई देशों में सरकारी टीमों ने रोड शो किए हैं. इसके साथ ही, बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाकों तक उद्योग पहुंचाने के लिए ‘बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी’ का गठन भी किया गया है.



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