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Kota KDA Residential Scheme: कोटा विकास प्राधिकरण की सत्यम-शिवम-सुंदरम आवासीय योजना में गरीबों के लिए भूखंड आरक्षण नहीं होने पर विवाद खड़ा हो गया है. शंभूपुरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के पास लॉन्च इस योजना में कुल 733 भूखंड रखे गए हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है. आरोप है कि योजना के मूल प्रस्ताव और रेरा से जुड़े विवरण में इन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अंतिम ब्रोशर से इसे हटा दिया गया. इतना ही नहीं, सभी भूखंडों की कीमत 850 रुपए प्रति वर्गफीट रखी गई है. यानी गरीब और उच्च आय वर्ग के लिए एक समान दर निर्धारित की गई है. संगठनों ने इसे राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2015 के प्रावधानों के विपरीत बताते हुए केडीए की भूमिका पर सवाल उठाए हैं.
कोटा विकास प्राधिकरण की सत्यम-शिवम-सुंदरम आवासीय योजना में गरीबों के लिए भूखंड आरक्षण नहीं होने पर विवाद खड़ा हो गया है
कोटा. गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाने वाले कोटा विकास प्राधिकरण की एक आवासीय योजना अब सवालों के घेरे में है. शंभूपुरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के पास लॉन्च की गई सत्यम-शिवम-सुंदरम आवासीय योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए कोई भूखंड आरक्षित नहीं किया गया है. योजना के तहत कुल 733 भूखंड विकसित किए गए हैं, लेकिन इनमें गरीब और निम्न आय वर्ग के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया. आरोप है कि योजना के मूल प्रस्ताव और रेरा से जुड़े प्रावधानों में EWS और LIG वर्ग के लिए आरक्षण का उल्लेख था, लेकिन अंतिम ब्रोशर जारी करते समय इसे हटा दिया गया. इस बदलाव के बाद योजना की मंशा और गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की सरकारी नीति के पालन पर सवाल उठने लगे हैं.
इस योजना में एक और महत्वपूर्ण पहलू भूखंडों की कीमत को लेकर सामने आया है. केडीए ने सभी भूखंडों की दर 850 रुपए प्रति वर्गफीट निर्धारित की है. यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और अन्य आय वर्गों के लिए कीमत में कोई अंतर नहीं रखा गया है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सभी वर्गों के लिए एक ही दर निर्धारित की गई है तो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ती दर पर भूखंड उपलब्ध कराने की व्यवस्था कहां है? जिन लोगों के लिए सरकारी आवासीय योजनाओं में विशेष रियायत और आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, उनके लिए इस योजना में कोई अलग व्यवस्था नजर नहीं आ रही है.
राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2015 के प्रावधानों पर सवाल
KDA की भूमिका पर उठे सवाल