Kota News: कोटा में गरीबों के हक पर KDA का वार, 733 भूखंडों में EWS-LIG के लिए आरक्षण नहीं

Kota News: कोटा में गरीबों के हक पर KDA का वार, 733 भूखंडों में EWS-LIG के लिए आरक्षण नहीं


Last Updated:

Kota KDA Residential Scheme: कोटा विकास प्राधिकरण की सत्यम-शिवम-सुंदरम आवासीय योजना में गरीबों के लिए भूखंड आरक्षण नहीं होने पर विवाद खड़ा हो गया है. शंभूपुरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के पास लॉन्च इस योजना में कुल 733 भूखंड रखे गए हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है. आरोप है कि योजना के मूल प्रस्ताव और रेरा से जुड़े विवरण में इन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अंतिम ब्रोशर से इसे हटा दिया गया. इतना ही नहीं, सभी भूखंडों की कीमत 850 रुपए प्रति वर्गफीट रखी गई है. यानी गरीब और उच्च आय वर्ग के लिए एक समान दर निर्धारित की गई है. संगठनों ने इसे राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2015 के प्रावधानों के विपरीत बताते हुए केडीए की भूमिका पर सवाल उठाए हैं.

Zoom

कोटा विकास प्राधिकरण की सत्यम-शिवम-सुंदरम आवासीय योजना में गरीबों के लिए भूखंड आरक्षण नहीं होने पर विवाद खड़ा हो गया है

कोटा. गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाने वाले कोटा विकास प्राधिकरण की एक आवासीय योजना अब सवालों के घेरे में है. शंभूपुरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के पास लॉन्च की गई सत्यम-शिवम-सुंदरम आवासीय योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए कोई भूखंड आरक्षित नहीं किया गया है. योजना के तहत कुल 733 भूखंड विकसित किए गए हैं, लेकिन इनमें गरीब और निम्न आय वर्ग के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया. आरोप है कि योजना के मूल प्रस्ताव और रेरा से जुड़े प्रावधानों में EWS और LIG वर्ग के लिए आरक्षण का उल्लेख था, लेकिन अंतिम ब्रोशर जारी करते समय इसे हटा दिया गया. इस बदलाव के बाद योजना की मंशा और गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की सरकारी नीति के पालन पर सवाल उठने लगे हैं.

इस योजना में एक और महत्वपूर्ण पहलू भूखंडों की कीमत को लेकर सामने आया है. केडीए ने सभी भूखंडों की दर 850 रुपए प्रति वर्गफीट निर्धारित की है. यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और अन्य आय वर्गों के लिए कीमत में कोई अंतर नहीं रखा गया है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सभी वर्गों के लिए एक ही दर निर्धारित की गई है तो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ती दर पर भूखंड उपलब्ध कराने की व्यवस्था कहां है? जिन लोगों के लिए सरकारी आवासीय योजनाओं में विशेष रियायत और आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, उनके लिए इस योजना में कोई अलग व्यवस्था नजर नहीं आ रही है.

राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2015 के प्रावधानों पर सवाल

टीम नायक  शशांक शर्मा ने बताया कि सामाजिक संगठनों और योजना पर सवाल उठाने वाले लोगों का कहना है कि यह व्यवस्था राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2015 की मूल भावना और प्रावधानों के विपरीत है. उनका सवाल है कि यदि योजना के शुरुआती प्रस्ताव में EWS और LIG वर्ग के लिए आरक्षण शामिल था तो अंतिम ब्रोशर में इसे किस आधार पर हटाया गया? क्या इस बदलाव के लिए सक्षम स्तर पर अनुमति ली गई थी? साथ ही रेरा में दर्ज योजना के विवरण और जारी किए गए ब्रोशर के बीच अंतर को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जा रही है.

KDA की भूमिका पर उठे सवाल

इस पूरे मामले में कोटा विकास प्राधिकरण की भूमिका भी सवालों के घेरे में है. संगठनों का कहना है कि विकास प्राधिकरणों का उद्देश्य केवल जमीन विकसित कर भूखंड बेचना नहीं, बल्कि समाज के अलग-अलग आर्थिक वर्गों को आवास उपलब्ध कराने में मदद करना भी है. ऐसे में यदि 733 भूखंडों की योजना में गरीबों के लिए कोई आरक्षण नहीं रखा गया तो फिर सरकारी आवास नीति का लाभ जरूरतमंदों तक कैसे पहुंचेगा? सवाल यह भी है कि क्या केडीए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से पीछे हटकर केवल व्यावसायिक नजरिए से योजनाएं संचालित कर रहा है. अब इस मामले में योजना के मूल प्रस्ताव, रेरा में दर्ज विवरण और अंतिम ब्रोशर के बीच अंतर को लेकर केडीए प्रशासन से स्पष्टीकरण की मांग उठ रही है. गरीबों के आवास अधिकारों से जुड़े इस मुद्दे पर प्राधिकरण का पक्ष और आरक्षण हटाने के पीछे का आधिकारिक कारण सामने आना महत्वपूर्ण होगा.



Source link