जेलेंस्की को अमेरिका ने दिया ऐसा ऑफर, खत्म हो सकती है रूस-यूक्रेन की जंग
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Russia Ukriane War New Deal: रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिशों के बीच अमेरिका ने नया प्रस्ताव रखा है. यह ऐसा प्रस्ताव है, जिससे अमेरिका और यूक्रेन दोनों खुश भी हो सकते हैं और साथ ही नाखुश भी. जो नया प्रस्ताव दिया गया है उसके मुताबिक यूक्रेन को डोनबास के अपने नियंत्रण वाले इलाकों से पीछे हटना होगा. बदले में उसे NATO की सदस्यता मिलेगी. राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि किसी भी समझौते पर फैसला यूक्रेन की जनता करेगी.
यूक्रेन को नाटो सदस्यता देने को तैयार हुआ अमेरिका. (Reuters)
Russia-Ukraine War Update: रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग खत्म करने की कोशिशों के बीच एक नया प्रस्ताव सामने आया है. अमेरिका ने चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया है कि यूक्रेन को NATO की सदस्यता दी जा सकती है, लेकिन बदले में उसेपूर्वी इलाके में अपने नियंत्रण वाले हिस्सों से पीछे हटना होगा. जेलेंस्की ने इसके बाद 13 नवंबर को कहा कि अगर अमेरिका और NATO के दूसरे सहयोगी देश यूक्रेन को सुरक्षा की पक्की गारंटी देते हैं, तो डोनबास इलाके को लेकर किसी भी समझौते पर आखिरी फैसला वहां की जनता करेगी. जेलेंस्की ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि अमेरिकी पक्ष ने पहली बार यह सवाल उठाया है कि क्या NATO में यूक्रेन की सदस्यता के बदले वह डोनबास से अपनी सेना वापस बुला सकता है. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर अभी चर्चा चल रही है और इसे लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. अमेरिका ने जो प्रस्ताव रखा है वह रूस और यूक्रेन दोनों को खुश और साथ ही नाराज कर सकता है. दरअसल रूस लंबे समय से डोबास पर अपना कब्जा चाहता है, तो अगर यूक्रेनी सेना पीछे हटी तो रूस को यह इलाका मिल जाएगा. इससे रूस खुश होगा लेकिन यूक्रेन नहीं. वहीं रूस लंबे समय से यूक्रेन की नाटो सदस्यता के खिलाफ रहा है, लेकिन यूक्रेन चाहता है कि उसे नाटो की मेंबरशिप मिल जाए, क्योंकि यह एक बड़ा सुरक्षाकवच बनेगा. यूक्रेन को अगर डोनबास के बदले नाटो की सदस्यता मिल गई तो इससे जाहिर तौर पर यूक्रेन खुश होगा लेकिन रूस जरूर नाराज होगा.
डोनबास क्यों अहम इलाका है?
डोनबास पूर्वी यूक्रेन का औद्योगिक और खनन क्षेत्र है. इसमें दो प्रमुख इलाके डोनेत्स्क (Donetsk) और लुहांस्क (Luhansk) आते हैं. यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद अहम है. रूस 2014 से यहां अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूसी सेना अब तक पूरे इलाके पर कब्जा नहीं कर पाई है. लुहांस्क का लगभग पूरा इलाका रूस के कब्जे में है. डोनेत्स्क का करीब 70-80% हिस्सा रूस के कंट्रोल में है. बाकी हिस्से पर यूक्रेन का नियंत्रण है. अमेरिकी प्रस्ताव के तहत यूक्रेन को NATO की सदस्यता देने के बदले डोनबास के उन हिस्सों से पीछे हटने की बात सामने आई है, जो अभी भी उसके नियंत्रण में हैं. हालांकि, जेलेंस्की ने साफ किया है कि किसी भी समझौते का मतलब यह नहीं होगा कि यूक्रेन कब्जे वाले इलाकों को रूस का हिस्सा मान लेगा.
यूक्रेन को क्या-क्या सुरक्षा गारंटी चाहिए?
जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अपने सहयोगी देशों के साथ एक बड़े सिक्योरिटी पैकेज पर चर्चा कर रहा है. इसमें NATO और यूरोपीय यूनियन (EU) की ओर से सुरक्षा की खास गारंटी शामिल हो सकती है. इसके अलावा यूक्रेन की सेना को मजबूत बनाए रखने के लिए पर्याप्त सैनिक, हथियार और तय समय तक आर्थिक मदद देने की बात भी इसमें शामिल है. साथ ही एक ‘प्रॉस्पेरिटी प्लान’ यानी देश की आर्थिक हालत सुधारने और दोबारा निर्माण करने की योजना पर भी चर्चा हो रही है. इसके लिए पैसे कहां से आएंगे, यह भी साफ होना चाहिए. जेलेंस्की ने कहा कि अगर अमेरिका और NATO के दूसरे देश इन बातों की साफ गारंटी देते हैं, तो वह यूक्रेन के लोगों से पूछेंगे कि उन्हें यह समझौता मंजूर है या नहीं. उनका कहना है कि उन्हें अकेले इतना बड़ा फैसला लेने का अधिकार नहीं है.
NATO के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा चाहता है यूक्रेन
जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने NATO से जुड़े आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी की मांग की है. इसे वह न्यूनतम जरूरत मानते हैं. NATO के आर्टिकल 5 के तहत किसी एक सदस्य देश पर हमला होने को सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है और वे उसकी मदद करते हैं. हालांकि, अमेरिका अब आर्टिकल 4 और 5 जैसी व्यवस्था पर बात कर रहा है. जेलेंस्की के मुताबिक, जब उन्होंने पूछा कि क्या ऐसी सुरक्षा गारंटी के तहत अमेरिकी सैनिक यूक्रेन की जमीन पर तैनात होंगे, तो अमेरिकी पक्ष ने इससे इनकार कर दिया. अमेरिकी अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को इजरायल को मिलने वाली द्विपक्षीय सुरक्षा गारंटी जैसा बताया है. यानी अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा देने की बात तो कर रहा है, लेकिन वहां अपने सैनिक भेजने का वादा नहीं कर रहा.