दुनिया भर के बड़े-बड़े नेता, पर्यावरणविद्, वैज्ञानिक और डिप्लोमैट्स इस समय तुर्की के अंताल्या में जुटे हैं. मौका है संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े जलवायु सम्मेलन यानी COP31 का. इस महाकुंभ में पूरी माथापच्ची इस बात पर हो रही है कि हमारी इस प्यारी धरती को ग्लोबल वार्मिंग के जहर से कैसे बचाया जाए और सबसे बढ़कर कोयला, तेल और गैस यानी ‘फॉसिल फ्यूल’ से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाया जाए. चारों तरफ हरी भरी ऊर्जा और क्लीन एनर्जी के भाषण दिए जा रहे हैं. लेकिन, इसी बीच सम्मेलन के मेजबान देश यानी तुर्की ने सबके साथ डबल गेम कर दिया है.
तुर्की में मिला ‘काला सोना’, एर्दोगन का बड़ा दावा
जहां एक तरफ दुनिया के डेलीगेट्स स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य तय करने के लिए रोडमैप बना रहे थे, वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रसीप तय्यिप एर्दोगन ने सोशल मीडिया पर देश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में तेल के दो नए विशालकाय भंडारों की खोज का ऐसा जश्न मनाया कि सम्मेलन में बैठे तमाम मेहमानों सन्न रह गए.
राष्ट्रपति एर्दोगन ने जिस खबर का ऐलान किया, उसने ऊर्जा बाजार में खलबली मचा दी है. उन्होंने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि देश के दक्षिण-पूर्वी गबर इलाके में स्थित गाजिलर और चारदाकली तेल क्षेत्रों में इसी साल अक्टूबर महीने से कच्चे तेल का उत्पादन भी शुरू हो चुका है.
तुर्की की लग गई ‘तेल लॉटरी’!
शुरुआती जियोलॉजिकल आंकलन के मुताबिक, इन दोनों नए कुओं के भीतर जमीन की गहराइयों में लगभग 13.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल मौजूद होने का अनुमान लगाया गया है. एर्दोगन ने बड़े घमंड के साथ ऐलान किया कि इन नए कुओं के विकास और विस्तार के साथ ही इस पूरे क्षेत्र के दैनिक तेल उत्पादन में सीधे 30 प्रतिशत तक का जबरदस्त उछाल आ सकता है.
अगर मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें, तो तुर्की के गबर क्षेत्र से पहले से ही रोजाना करीब 84,000 बैरल कच्चा तेल निकाला जा रहा है, जो तुर्की की कुल घरेलू तेल खपत का लगभग 8 प्रतिशत हिस्सा पूरा करता है. अब तुर्की सरकार का टारगेट है कि साल 2027 के सेकेंड हाफ तक इस क्षेत्रीय उत्पादन को बढ़ाकर 1,00,000 बैरल प्रतिदिन के आंकड़े के पार पहुंचा दिया जाए.
तुर्की जैसे मुल्क के लिए, जो अपनी ऊर्जा और ईंधन की जरूरतों के लिए ज्यादातर आयात पर निर्भर रहता है, ये किसी बहुत बड़ी आर्थिक लॉटरी से कम नहीं है. लेकिन, सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के तेल भंडारों का ढोल पीटने का यही सही वक्त था? जिस वक्त देश में दुनिया भर के पर्यावरण वैज्ञानिक जलवायु संकट पर आंसू बहा रहे हों, उसी वक्त तेल के नए कुओं का जश्न मनाना पूरी दुनिया के पर्यावरण एक्सपर्ट्स को नागवार गुजरा है.
COP31 का एजेंडा और फॉसिल फ्यूल पर घमासान
जिस समय एर्दोगन तुर्की के गबर पहाड़ों से नया ‘काला सोना’ निकलने का ढोल पीट रहे थे, ठीक उसी वक्त अंताल्या के कन्वेंशन सेंटर में COP31 सम्मेलन के तहत ऊर्जा और परिवहन सेक्टरों पर बेहद गंभीर चर्चाएं चल रही थीं. ये किसी से ढंका-छिपा नहीं है कि पृथ्वी के तेजी से उबलने और गरम होने के पीछे सबसे बड़ा विलेन कोई और नहीं बल्कि यही फॉसिल फ्यूल यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल और गैस है.
संयुक्त राष्ट् की आधिकारिक रिपोर्ट्स भी इस बात पर मुहर लगा चुकी हैं कि दुनिया भर में पैदा होने वाले कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 75 फीसदी से ज्यादा हिस्सा सिर्फ कोयला, तेल और गैस को जलाने की वजह से फैलता है.
जलवायु सम्मेलनों का इतिहास ये गवाही देता है कि जब भी मंच पर फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को पूरी तरह बंद करने का प्रस्ताव लाया जाता है, दुनिया के अमीर और विकासशील देश आपस में एक-दूसरे के बाल नोंचने लगते हैं.
पिछले साल ब्राजील के बेलेम शहर में हुए COP30 सम्मेलन में भी देश इस बात पर एकमत नहीं हो पाए थे कि आखिर तेल और कोयले को अलविदा कहने की डेडलाइन क्या होगी. इस बार मेजबान तुर्की से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो इस दिशा में एक मिसाल पेश करेगा और दुनिया को सकारात्मक राह दिखाएगा. लेकिन, तुर्की के खुद के इस दोहरे रवैये ने ग्रीन एनर्जी की इस पूरी बहस को कटघरे में खड़ा कर दिया है.
क्या सिर्फ तुर्की खेल रहा है ‘डबल गेम’?
अगर आपको लगता है कि इस दोहरे खेल में सिर्फ तुर्की ही अकेला खिलाड़ी है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं. COP31 के भव्य मंच पर भले ही नेताजी लोग मंच से पर्यावरण बचाने के बड़े-बड़े भाषण दे रहे हों, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि तुर्की की तर्ज पर दुनिया के लगभग तमाम बड़े और ताकतवर देश क्लाइमेट के अपने सारे वादों को ताक पर रखकर लगातार फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट्स में अरबों-खरबों डॉलर झोंक रहे हैं:
- ऑस्ट्रेलिया: जो ऑस्ट्रेलिया खुद COP31 की वार्ताओं की अगुवाई कर रहा है, उसी के विक्टोरिया प्रांत ने अक्टूबर के महीने में ‘पैट्रीशिया-बलीन’ ऑफशोर गैस क्षेत्र को दोबारा चालू करने का लाइसेंस जारी कर दिया है, जहां 2028 से ताबड़तोड़ गैस उत्पादन शुरू हो जाएगा.
- ब्रिटेन: पर्यावरण के प्रति सजग रहने का दावा करने वाले यूनाइटेड किंगडम ने गत 21 अक्टूबर को नॉर्थ सी (उत्तर सागर) में स्थित अपने चर्चित ‘जैकडॉ’ गैस फील्ड को कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हरी झंडी दिखा दी, ताकि इस सर्दी में देश को भरपूर गैस मिलती रहे.
- नॉर्वे: यूरोप में खुद को पर्यावरण का सबसे बड़ा मसीहा बताने वाले नॉर्वे ने 14 अक्टूबर को ही नॉर्थ सी में 1.9 करोड़ से लेकर 5 करोड़ बैरल तक की क्षमता वाले नए तेल और गैस भंडारों की खोज का बड़ा ऐलान किया है.
- चीन: दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाला देश चीन, जिस राक्षसी पैमाने पर नई कोयला खदानें खोल रहा है और उनका विस्तार कर रहा है, उसकी बराबरी आज की तारीख में दुनिया का कोई भी दूसरा देश नहीं कर सकता.
- अमेरिका: प्रदूषण के मामले में दूसरे नंबर पर आने वाला अमेरिका अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक इंडस्ट्री के डेटा सेंटरों की भारी-भरकम बिजली की भूख मिटाने के लिए गैस आधारित नए पावर प्लांट्स का एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर रहा है.
- नाइजीरिया और कनाडा: अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने 800 मिलियन डॉलर के नए ऑफशोर गैस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, तो वहीं कनाडा भी अपने नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क का धुआंधार विस्तार करने में जुटा हुआ है.
क्या कभी मिल पाएगी फॉसिल फ्यूल से सच्ची आजादी?
COP31 सम्मेलन के दूसरे दिन तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा किया गया ये तेल खोज का ऐलान इस बात का सबसे बड़ा और कड़वा रिमाइंडर है कि धरती को बचाने की ये लड़ाई अभी बहुत लंबी और पेचीदा है. जब तक दुनिया के देश अपनी ऊर्जा और विकास की जरूरतों का कोई सस्ता, ठोस और शत-प्रतिशत प्रैक्टिकल विकल्प नहीं तलाश लेते, तब तक ‘फॉसिल फ्यूल एग्जिट’ यानी तेल और कोयले से हमेशा के लिए आजादी का ये सपना सिर्फ कागजी सम्मेलनों और कमरों के भाषणों तक ही सीमित रहेगा.