Chandrashekhar Azad Asaduddin Owaisi Alliance: उत्तर प्रदेश की सियासत में साल 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है. राजनीतिक गलियारों में इस समय सबसे बड़ी सुगबुगाहट भीम आर्मी के संस्थापक व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच संभावित गठबंधन को लेकर है. सूबे के 40 फीसदी दलित-मुस्लिम जनाधार को एक मंच पर लाने की इस कवायद ने विपक्षी खेमे में भारी खलबली मचा दी है.
यह केवल दो दलों का चुनावी तालमेल नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पारंपरिक ध्रुवीकरण की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश मानी जा रही है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर यह मोर्चा जमीन पर उतरा, तो असल नुकसान अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बसपा को होगा या फिर इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा?
12 नवंबर को हो सकता है गठबंधन का ऐलान
दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत बेहद गंभीर दौर में पहुंच चुकी है. 12 नवंबर को एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लखनऊ के ऐतिहासिक रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित होने वाली महारैली में इस चुनावी गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है. माना जा रहा है कि इस संयुक्त शक्ति प्रदर्शन में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी एक ही मंच पर नजर आ सकते हैं.
हालांकि, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का कहना है कि पार्टी की तैयारी प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं पर है, लेकिन उन्होंने गठबंधन की खबरों को सिरे से खारिज भी नहीं किया. सूत्रों का दावा है कि शौकत अली और चंद्रशेखर के बीच चार दौर की वार्ता संपन्न हो चुकी है और ओवैसी से भी इस विषय पर विमर्श हुआ है.
40 से 45 सीटों पर AIMIM की नजर, सीट बंटवारे का पेच
संभावित फॉर्मूले के तहत असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश की 40 से 45 मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक है, जबकि बाकी बची सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) अपने उम्मीदवार उतारेगी. हालांकि, दोनों दलों के बीच मुस्लिम बहुल इलाकों को लेकर पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि दोनों ही दल इन क्षेत्रों में अपनी दावेदारी मजबूत मान रहे हैं. पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की किठौर और शहर विधानसभा सीटों को लेकर भी मंथन जारी है.
AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने साफ किया है कि पार्टी जल्द आधिकारिक घोषणा करेगी कि वह किन-किन सीटों पर लड़ेगी. दूसरी ओर, असदुद्दीन ओवैसी 14 नवंबर को मेरठ के नौचंदी मैदान में जनसभा करके अपनी ताकत दिखाएंगे. ओवैसी लगातार मुस्लिम बहुल इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जहां उनके भाषणों के केंद्र में सपा और कांग्रेस पर मुस्लिम लीडरशिप न पनपने देने के तीखे आरोप शामिल रहते हैं.
चंद्रशेखर का बसपा मॉडल और ‘इंडिया’ ब्लॉक को सीधा संदेश
दूसरी तरफ, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करने के लिए बसपा के पुराने और परखे हुए मॉडल को अपनाया है. उन्होंने अब तक दो सूचियों के माध्यम से 87 विधानसभा प्रभारियों की घोषणा कर दी है, जिन्हें आगे चलकर उम्मीदवार बनाया जाएगा. पिछले तीन महीनों में वह 12 से अधिक बड़ी रैलियां कर चुके हैं, जिनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे निशाने पर रहते हैं.
बागपत के टीकरी में चंद्रशेखर ने विपक्ष को साफ संदेश देते हुए कहा कि वह भाजपा को रोकने के लिए ‘इंडिया’ गठबंधन में शामिल होने और राजनीतिक कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन स्थापित पार्टियां किसी नए नेतृत्व को उभरने का मौका नहीं देना चाहतीं. साफ है कि यदि विपक्षी गठबंधन उन्हें उचित स्थान नहीं देता है, तो वह ओवैसी के साथ तीसरे मोर्चे के विकल्प पर पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे.
40% आबादी पर नजर: 41 सीटों पर 50% से ज्यादा दलित-मुस्लिम वोटर
इस पूरे गठबंधन की बुनियाद उत्तर प्रदेश का सामाजिक ढांचा है. राज्य में करीब 21 प्रतिशत दलित और लगभग 19 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है. दोनों मिलकर सूबे की 40 फीसदी आबादी को कवर करते हैं. आंकड़ों के लिहाज से उत्तर प्रदेश की 41 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम और दलित मतदाताओं की कुल तादाद 50 फीसदी से अधिक है. इसके अलावा 62 सीटों पर मुस्लिम आबादी 25 से 70 फीसदी और 39 सीटों पर दलित आबादी 30 से 42 फीसदी के बीच है.
खासकर यूपी की 84 सुरक्षित सीटों (आरक्षित) में से नगीना, पुरकाजी, धनौरा और नहटौर जैसी कई सीटों पर जीत-हार का फैसला 35 से 40 फीसदी मुस्लिम आबादी ही तय करती है. चंद्रशेखर आजाद खुद मायावती की तरह जाटव समाज से आते हैं, जिससे सुरक्षित सीटों पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.
2022 का रिकॉर्ड और जमीन की हकीकत
भले ही यह समीकरण कागजों पर बेहद मजबूत नजर आ रहा हो, लेकिन पिछला चुनावी रिकॉर्ड दोनों दलों के लिए आसान राह की गवाही नहीं देता. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 95 प्रत्याशी उतारे थे, मगर पार्टी को 0.50% वोट भी नसीब नहीं हुआ था. मेरठ जिले में पार्टी प्रत्याशियों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था:
- किठौर: तसलीम अहमद को 4,833 वोट
- हस्तिनापुर: विनोद कुमार को 4,290 वोट
- मेरठ शहर: इमरान अहमद को 3,038 वोट
- सिवालखास: रफत को 3,019 वोट
राजनीतिक विश्लेषक जैगम मुर्तजा का मानना है कि ओवैसी की रैलियों में मुस्लिम युवाओं की भारी भीड़ जुटती है, लेकिन वह वोट में तब्दील नहीं हो पाती. मुस्लिम मतदाता केवल भीड़ देखकर नहीं, बल्कि भाजपा को हराने में सक्षम उम्मीदवार को देखकर फैसला करता है. विश्लेषकों के अनुसार, इस नए गठबंधन को कुल मुस्लिम आबादी के 20 प्रतिशत से अधिक का समर्थन हासिल करना एक कठिन चुनौती होगी. हालांकि, 40 वर्ष से कम उम्र के दलित युवाओं में चंद्रशेखर की मजबूत पकड़ आसपा के वोट शेयर को बढ़ा सकती है.
किसका खेल बिगड़ेगा: सपा और बसपा को झटका या भाजपा को वॉकओवर?
इस गठबंधन का सबसे घातक असर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर पड़ सकता है. राजनीतिक जानकारों कि मानें तो समाजवादी पार्टी का मुख्य आधार मुस्लिम-यादव (MY) समीकरण है, जबकि बसपा का कोर वोट बैंक दलित समाज रहा है. यदि चंद्रशेखर दलित वोटों में और ओवैसी मुस्लिम मतों में सेंध लगाते हैं, तो गैर-भाजपा धर्मनिरपेक्ष वोटों का बिखराव तय है.
भाजपा को रणनीतिक फायदा
वहीं, जब भी दलित और मुस्लिम बहुल सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होता है, तब वोटों के बंटवारे और ध्रुवीकरण का सीधा चुनावी लाभ भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाता है. यदि यह गठबंधन पूरे प्रदेश में 5 से 6 प्रतिशत वोट हासिल करने में भी सफल रहता है, तो चंद्रशेखर और ओवैसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत ‘तीसरे मोर्चे’ के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा देंगे, जो भविष्य के सियासी गठजोड़ की दिशा तय करेगा.