मां बनते ही नौकरी से निकाला, अब सोनम वांगचुक के संस्थान पर गिरी कोर्ट की गाज… देने होंगे ₹3 लाख

लद्दाख के पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के संस्थान से जुड़े एक गंभीर मामले में लेबर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. वांगचुक के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग यानी एचआईएएल की उद्यम शाखा शेस्यों इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को कानूनी झटका लगा है. संस्थान की पूर्व परचेज मैनेजर अमीना खातून को बच्चा होने के बाद कथित तौर पर बिना नोटिस नौकरी से बाहर कर दिया गया था. अब लेह के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर यानी एएलसी कोर्ट ने संस्थान को अमीना खातून को तुरंत नौकरी पर वापस रखने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें 3 लाख रुपये से अधिक का बकाया मातृत्व लाभ और बोनस देने के लिए भी कहा है.

लेबर कोर्ट में गीतांजलि आंग्मो के सामने क्या-क्या बातें तय हुईं?

7 नवंबर 2026 को इस मामले की सुनवाई लेह में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के सामने हुई. कोर्ट में खुद शिकायतकर्ता अमीना खातून मौजूद थीं. दूसरी तरफ वांगचुक की पत्नी और संस्थान की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गीतांजलि आंग्मो भी पेश हुईं. अमीना खातून ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मां बनने के समय उन्हें न तो मेटेरनिटी लीव दी गई और न ही कानूनन मिलने वाले मातृत्व लाभ दिए गए. सबसे गंभीर बात यह रही कि उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस और तय नियमों की अनदेखी करते हुए नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी बातचीत से मामला सुलझाने की इच्छा जाहिर की. इसके बाद कोर्ट ने इस समझौते के लिए बेहद सख्त शर्तें तय कर दीं.

महिला कर्मचारी को बहाल करने और भुगतान को लेकर कोर्ट ने क्या शर्तें रखीं?

असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने दोनों पक्षों को समझौते के लिए कुछ अहम शर्तें मानने का निर्देश दिया. पहली शर्त यह है कि कंपनी अमीना खातून को उनके पुराने पद या उसी स्तर के किसी समकक्ष पद पर तुरंत बहाल करेगी. कोर्ट ने स्पष्ट रेखांकित किया कि उनकी सेवाएं बिना किसी पूर्व नोटिस और बिना तय प्रक्रिया का पालन किए खत्म की गई थीं, इसलिए उनकी सेवा की निरंतरता बनी रहेगी. दूसरी शर्त यह रखी गई कि कंपनी अमीना खातून को 26 हफ्तों का मेटेरनिटी बेनेफिट देगी, जो 3,03,212 रुपये बनता है. इसके अलावा उन्हें 3,500 रुपये का मेडिकल बोनस भी देना होगा. इस तरह संस्थान को कुल मिलाकर 3,06,712 रुपये का भुगतान करना होगा.

26 नवंबर तक आदेश नहीं माना तो संस्थान के खिलाफ क्या एक्शन होगा?

लेबर कोर्ट ने गीतांजलि आंग्मो और कंपनी प्रबंधन को इस समझौते को लागू करने के लिए 26 नवंबर 2026 तक का समय दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ चेतावनी दी है कि यदि कंपनी 26 नवंबर तक इन सभी शर्तों का पालन करने में विफल रहती है, तो यह प्रस्तावित समझौता पूरी तरह असफल माना जाएगा. ऐसी स्थिति में मामले की सुनवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगी. तब कर्मचारी की ओर से मांगे गए 50,000 रुपये के अतिरिक्त हर्जाने के दावे पर भी विचार किया जाएगा. लेबर कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी से सोनम वांगचुक के संस्थान के कामकाज और कर्मचारियों के प्रति उनके रवैये पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.