Last Updated:
Tribal Land Transfer Jharkhand High Court: झारखंड में आदिवासी जमीन के कथित अवैध हस्तांतरण और धर्मांतरण के आरोपों पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. प्रदेश के चार आदिवासी बहुल जिलों में जमीन हस्तांतरण के मामलों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चार जिलों के उपायुक्तों से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सभी उपायुक्तों को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. खास बात यह कि इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से भी जवाब तलब किया गया है. पूरी खबर विस्तार से आगे पढ़िए.
आदिवासी जमीन पर कब्जा, फिर धर्मांतरण! झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब
रांची. झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के चार आदिवासी बहुल जिलों में सादा पट्टा के जरिए हजारों एकड़ जमीन के अवैध हस्तांतरण और नौकरी का झांसा देकर मूल रैयतों के धर्मांतरण के गंभीर आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, झारखंड राज्य सरकार और संबंधित चारों जिलों के उपायुक्तों (DC) को नोटिस जारी किया है. अदालत ने सभी प्रतिवादियों (Defendants) को बेहद सख्त रुख अपनाते हुए सिर्फ एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. बता दें कि यह सुनवाई प्रार्थी विष्णु साहू की याचिका पर हुई है.
विष्णु साहू की याचिका पर हाई कोर्ट का कड़ा रुख
झारखंड हाई कोर्ट में प्रार्थी विष्णु साहू की ओर से दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर अहम सुनवाई में राज्य के चार प्रमुख आदिवासी बहुल जिलों – पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा और खूंटी में बड़े पैमाने पर जमीन की हेराफेरी का मुद्दा उठाया गया है. हाई कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार सहित इन चारों जिलों के उपायुक्तों को तत्काल नोटिस थमा दिया है. इसके साथ ही सभी अधिकारियों को एक हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा गया है.
सादा पट्टा के खेल से हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा
दरअसल, याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि इन आदिवासी जिलों में ‘सादा पट्टा’ (प्लेन पेपर एग्रीमेंट) के माध्यम से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. सादा पट्टा की आड़ में आदिवासियों की हजारों एकड़ कीमती जमीन का हस्तांतरण दूसरे लोगों या संस्थाओं के नाम पर कर दिया गया है. आरोप है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) के कड़े प्रावधानों को दरकिनार कर इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया है, जिससे आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है.
स्कूल, अस्पताल और चर्च निर्माण के पीछे बड़ा खेल
अदालत के सामने पेश की गई याचिका में यह भी गंभीर आरोप लगाया गया है कि सादा पट्टा के जरिए हड़पी गई आदिवासियों की इन जमीनों पर बड़े पैमाने पर स्कूल, अस्पताल और चर्च का अवैध निर्माण कराया गया है. याचिका में दावा किया गया है कि विकास और सेवा के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों की जमीनों का ऐसा व्यावसायिक और धार्मिक इस्तेमाल गैर-कानूनी तरीके से धड़ल्ले से चल रहा है.
नौकरी का लालच देकर मूल रैयतों का धर्मांतरण
याचिका का सबसे चौंकाने वाला पहलू आदिवासी समाज के लोगों के धार्मिक बदलाव से जुड़ा है. इसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि जमीन के जो मूल रैयत (वास्तविक भूमि स्वामी) हैं, उन्हें पहले उन्हीं की जमीन पर बनी संस्थाओं में नौकरी या रोजगार पर रखा जाता है. इसके बाद उनकी आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर या नौकरी का दबाव बनाकर उनका धर्मांतरण करा दिया जाता है. प्रार्थी ने अदालत से इस पूरे सिंडिकेट पर रोक लगाने और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है.