पीएम रोजगार योजना के नाम पर चल रहा था गंदा खेल, ED ने कश्मीर में चलाया चाबुक
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ED ने PMEGP लोन घोटाले में श्रीनगर और बांदीपोरा में 10.63 करोड़ की 11 संपत्तियां अटैच की हैं. J&K बैंक के अधिकारियों और बिचौलियों ने फर्जी फर्मों व दस्तावेजों के जरिए लोन राशि हड़पी थी, जिससे 540 खाते एनपीए हो गए और 32 करोड़ रुपये फंस गए. मुख्य आरोपी हिलाल अहमद वानी और उसके साथियों पर करोड़ों के इस मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले का गंभीर आरोप है.
ईडी ने कश्मीर में एक्शन लिया.
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) योजना में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बहुत बड़ा शिकंजा कस दिया है. ED के श्रीनगर जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के इस सनसनीखेज मामले में करीब 10.63 करोड़ रुपये की 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है. श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में फैली ये जमीनें और इमारतें उन सप्लायरों, बिचौलियों और बैंक अधिकारियों के पास थीं, जिन्होंने सरकारी योजना का पैसा डकारने की खतरनाक साजिश रची थी.
फर्जी बिल और फर्जी फर्में: ऐसे हुआ पूरा स्कैम
यह पूरी जांच श्रीनगर की एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) और सीबीआई की दो एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी. जांच में सामने आया कि शातिर दिमाग लोगों ने कुछ फर्जी लाभार्थियों को खड़ा किया और ऐसी कागजी फर्मों के फर्जी इनवॉइस और बिल लगाए जिनका जमीनी स्तर पर कोई वजूद ही नहीं था. इस पूरे खेल में जम्मू-कश्मीर बैंक की सुम्बल और गमुड गडखुड शाखाओं के अधिकारियों ने बिचौलियों के साथ मिलकर आंखें मूंद लीं और धड़ाधड़ लोन पास कर दिए. जून 2026 में सीबीआई की एसीबी ने इस मामले में एक नई एफआईआर भी दर्ज की थी.
540 लोन खाते हुए एनपीए, 32 करोड़ फंसे
बैंक शाखाओं की इस बंदरबांट का अंजाम यह हुआ कि PMEGP योजना से जुड़े कुल 270 टर्म लोन और 270 वर्किंग कैपिटल लोन यानी कुल 540 खाते एनपीए (NPA) यानी डिफॉल्ट हो गए. इन खातों में करीब 32 करोड़ रुपये की भारी-भरकम सरकारी रकम फंस गई है. मुख्य आरोपी हिलाल अहमद वानी और उसके साथियों ने भोले-भाले लोगों को लोन का झांसा दिया, उनके केवाईसी दस्तावेज लिए और फिर बैंक अफसरों से सांठगांठ कर रकम अपने परिवार की रजिस्टर्ड फर्मों के खातों में ट्रांसफर करवा ली.
मनी लॉन्ड्रिंग और आगे की कार्रवाई
ED की जांच में अब तक कुल 11.37 करोड़ रुपये की ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइसिस’ (अपराध से अर्जित रकम) का पता चला है. इस काले धन को छिपाने और ठिकाने लगाने के लिए कई बैंक खातों में गोलमाल किया गया. कुछ पैसों से आलीशान संपत्तियां बनाई गईं तो कुछ उड़ा दिए गए. पीएमएलए (PMLA) कानून के तहत ED ने संपत्तियों को सीज कर दिया है ताकि आरोपी इनका फायदा न उठा सकें. इस हाई-प्रोफाइल स्कैम में आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की पूरी उम्मीद है.