मुंबई एयरपोर्ट पर ऐसा क्‍या हुआ कि सरकार तक शिकायत लेकर पहुंच गई 12 विदेशी एयरलाइंस

नई दिल्‍ली. अडानी समूह द्वारा संचालित मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नए विवाद ने तूल पकड़ लिया है. एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा समर 2027 शेड्यूल से टर्मिनल-2 पर 12 प्रमुख विदेशी एयरलाइंस को मांगे गए फ्लाइट स्लॉट देने से साफ इनकार कर दिया गया है. इस फैसले से अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों में खलबली मच गई है. नाराज एयरलाइंस ने अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय का दरवाजा खटखटाया है और भारत सरकार से इस पूरे मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है. मुंबई एयरपोर्ट प्रशासन ने 5 नवंबर को एक ईमेल भेजा. इसमें इन 12 एयरलाइंस को बता दिया गया कि समर 2027 से टर्मिनल-2 पर उनके मनचाहे स्लॉट उपलब्ध नहीं कराए जा सकेंगे.

विदेशी एयरलाइंस का कहना है कि मुंबई एयरपोर्ट प्रबंधन उन पर अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को जबरन नए नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट करने का दबाव बना रहा है. एयरलाइंस ने मंत्रालय के सामने सवाल उठाया है कि क्या सरकार ने वाकई 14 अंतरराष्ट्रीय रूट्स की उड़ानों को नवी मुंबई स्थानांतरित करने के इस फैसले को आधिकारिक मंजूरी दी है? कंपनियों ने मांग की है कि टर्मिनल-2 पर उनके पुराने और तय फ्लाइट स्लॉट तत्काल प्रभाव से बहाल किए जाएं.

कमेटी ने की दखल की मांग

इस विवाद में अब एयरलाइन ऑपरेटर्स कमेटी (Airline Operators Committee) भी कूद पड़ी है. कमेटी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेटर को अपने मनमाने फैसले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दे. इस विवाद की जड़ें 30 अक्टूबर को अडानी समूह द्वारा सरकार को भेजे गए एक प्रस्ताव से जुड़ी हैं. उस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि 14 चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय शहरों के लिए उड़ान भरने वाली सभी एयरलाइंस को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया जाए.

भारतीय एयरलाइंस ने पहले ही इन रूट्स की कुछ फ्लाइट्स नए एयरपोर्ट ले जाने की सहमति दे दी थी, लेकिन साथ ही उन्होंने यह शर्त भी रखी थी कि केवल घरेलू कंपनियों पर ही शिफ्टिंग का दबाव न बनाया जाए. इसके बाद विदेशी एयरलाइंस को भी इस योजना में शामिल करने की तैयारी शुरू हो गई.