भारत की हवाई सुरक्षा के सामने आने वाले वर्षों में चुनौती कितनी बड़ी हो सकती है, इसका अंदाजा चीन और पाकिस्तान की पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को लेकर सामने आ रहे आकलनों से लगाया जा सकता है. एक तरफ चीन अपने J-20 और J-35 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट का बेड़ा बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चीन से J-35AE विमान हासिल करने की तैयारी में बताया जा रहा है. इस बीच रूस की एक डिफेंस थिंक टैंक सेंटर फॉर एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड आर्म्स ट्रेड (CAWAT) का अनुमान है कि 2030 तक दोनों देशों के पास मिलाकर करीब 600 पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान हो सकते हैं. इस चुनौती से निपटने के लिए रूस ने भारत के सामने 500 Su-57 लड़ाकू विमानों का फॉर्मूला रखा है. संस्था का सुझाव है कि भारत पहले 50 Su-57E विमान सीधे रूस से खरीदे और बाकी 450 विमानों का निर्माण लाइसेंस के तहत देश में किया जाए. रिपोर्ट में दो सीटों वाले Su-57D संस्करण को भी भारतीय वायुसेना की जरूरतों के अनुरूप बनाने की बात कही गई है.
यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है, जब भारत एक तरफ राफेल और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों को अपनी ताकत बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के AMCA कार्यक्रम पर भी काम चल रहा है. लेकिन AMCA को वायुसेना में शामिल होने में अभी कई साल लग सकते हैं. CAWAT का तर्क है कि तब तक चीन और पाकिस्तान की स्टील्थ ताकत काफी आगे निकल सकती है. ऐसे में भारत को इंतजार करने के बजाय तत्काल पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की क्षमता विकसित करनी चाहिए.
चीन-पाकिस्तान की 600 स्टील्थ फाइटर वाली चुनौती
CAWAT के आकलन के मुताबिक, चीनी एयरफोर्स 2030 तक J-20 और J-35 जैसे विमानों के साथ करीब 500 स्टील्थ प्लेटफॉर्म तैनात कर सकती है. इसके अलावा चीन की नौसेना के विमानवाहक पोतों पर 50 से अधिक J-35 लड़ाकू विमानों की तैनाती की संभावना जताई गई है. पाकिस्तान को लेकर अनुमान है कि 2030 तक उसके पास कम से कम 40 J-35AE स्टील्थ फाइटर हो सकते हैं. कुछ रक्षा आकलनों में इन विमानों की शुरुआती सप्लाई 2026 से शुरू होने की संभावना भी जताई गई है. हालांकि, पाकिस्तान को J-35 की डिलीवरी और तय संख्या को लेकर इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.
अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं, तो चीन और पाकिस्तान की संयुक्त पांचवीं पीढ़ी की ताकत करीब 600 विमानों तक पहुंच सकती है. भारत के लिए चिंता सिर्फ विमानों की संख्या नहीं, बल्कि उनकी तकनीक भी है. स्टील्थ क्षमता, आधुनिक रडार और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का मेल हवाई युद्ध की रणनीति को बदल सकता है.
भारत के पास पांचवीं पीढ़ी का विमान नहीं
भारतीय वायुसेना के बेड़े में फिलहाल राफेल, Su-30MKI और स्वदेशी LCA तेजस जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं. ये विमान अलग-अलग तरह के ऑपरेशन और युद्धक जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन भारत के पास अभी अपना कोई पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट नहीं है.
यही वह कमी है, जिस पर CAWAT ने ध्यान दिलाया है. संस्था का मानना है कि चीन और पाकिस्तान अगर बड़ी संख्या में स्टील्थ विमान तैनात कर देते हैं, तो भारत के मौजूदा बेड़े के सामने तकनीकी चुनौती बढ़ जाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक, केवल राफेल और तेजस की संख्या बढ़ाने से इस अंतर को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल हो सकता है.
रूसी विश्लेषण में राफेल और तेजस की तुलना Su-30MKI से करते हुए दावा किया गया है कि भारी रूसी विमान को युद्धक दूरी, पेलोड और गति जैसे कुछ मानकों पर बढ़त हासिल है. संस्था ने राफेल की अनुमानित कीमत करीब 160 मिलियन यूरो प्रति विमान बताते हुए महंगी विदेशी खरीद के आर्थिक औचित्य पर भी सवाल उठाए हैं. उसका तर्क है कि HAL के मौजूदा ढांचे का इस्तेमाल कर रूसी विमानों का निर्माण अपेक्षाकृत कम खर्च में किया जा सकता है.
हालांकि, राफेल, तेजस और Su-30MKI की क्षमताओं और भूमिकाओं की तुलना सीधे एक ही पैमाने पर नहीं की जा सकती. तीनों विमानों की डिजाइन, तकनीक और परिचालन जरूरतें अलग-अलग हैं. इसलिए इस संबंध में CAWAT की टिप्पणियों को उसकी अपनी रक्षा संबंधी राय के रूप में देखना जरूरी है.
50 विमान रूस से खरीदने और 450 भारत में बनाने का प्लान
CAWAT ने भारत के लिए दो चरणों वाली रणनीति सुझाई है. पहले चरण में रूस से 50 Su-57E लड़ाकू विमानों की खरीद और दूसरे चरण में भारत में 450 विमानों का लाइसेंस के तहत उत्पादन. इसके लिए HAL की सुविधाओं में एक अलग उत्पादन लाइन स्थापित करने का सुझाव दिया गया है.
रिपोर्ट में दो सीटों वाले Su-57D संस्करण का भी जिक्र है. संस्था का मानना है कि भारतीय वायुसेना की परिचालन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस संस्करण को विकसित किया जा सकता है. इससे भारत को न केवल बड़ी संख्या में पांचवीं पीढ़ी के विमान मिलेंगे, बल्कि आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने की तकनीक और विशेषज्ञता भी हासिल होगी.
रूसी संस्था के मुताबिक, Su-57 पहले से रूसी एयरोस्पेस फोर्सेज में सेवा में है और इसके निर्यात की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. ऐसे में भारत के औपचारिक अनुरोध पर रूस इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो सकता है. हालांकि, इतनी बड़ी खरीद और तकनीक हस्तांतरण के लिए दोनों देशों के बीच विस्तृत बातचीत, लागत और शर्तों पर सहमति जरूरी होगी.
AMCA तैयार होने में अभी लग सकता है लंबा वक्त
भारत का स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान AMCA इस पूरी बहस का अहम हिस्सा है. मार्च 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने AMCA के डिजाइन और प्रोटोटाइप विकास के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी थी. लेकिन विमान के तकनीकी प्रदर्शन वाले प्रोटोटाइप की उड़ान परीक्षण प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है.
रक्षा क्षेत्र के आकलनों के मुताबिक, AMCA का बड़े पैमाने पर उत्पादन 2034-35 से पहले शुरू होना मुश्किल हो सकता है. यानी भारतीय वायुसेना को स्वदेशी स्टील्थ फाइटर मिलने में अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.
CAWAT इसी समय के अंतर को भारत के लिए रणनीतिक जोखिम मानता है. उसका कहना है कि AMCA का विकास अपनी जगह जारी रहना चाहिए, लेकिन जब तक यह विमान तैयार हो, तब तक भारतीय वायुसेना को पांचवीं पीढ़ी की क्षमता से लैस करने के लिए किसी तैयार प्लेटफॉर्म की जरूरत है. रूस का Su-57 इसी भूमिका में इस्तेमाल किया जा सकता है.
Su-57 को भारत के लिए क्यों बेहतर विकल्प बता रहा है रूस?
CAWAT ने Su-57 के पक्ष में कई तकनीकी और परिचालन तर्क दिए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इस विमान में रडार से बचने की क्षमता, आधुनिक सेंसर, उन्नत एवियोनिक्स और लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता मौजूद है. इन खूबियों के आधार पर इसे चीन के J-20 और J-35 जैसे विमानों का मुकाबला करने वाला प्लेटफॉर्म बताया गया है.
एक और अहम दलील Su-30MKI के साथ इसकी डिजाइन बैकग्राउंड का साझा होना है. दोनों विमान सुखोई परिवार से जुड़े हैं. CAWAT का मानना है कि भारत के पास Su-30MKI के लिए पहले से मौजूद रखरखाव केंद्र, स्पेयर पार्ट्स का नेटवर्क और तकनीकी कर्मचारियों का अनुभव Su-57 को शामिल करने में मदद कर सकता है.
इससे नए विमान के रखरखाव और प्रशिक्षण की व्यवस्था तैयार करने में कुछ जटिलताएं कम हो सकती हैं. हालांकि, Su-57 को भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए अलग प्रशिक्षण, हथियार प्रणाली, रखरखाव और तकनीकी ढांचे की जरूरत फिर भी होगी.
PL-15 और PL-17 मिसाइलों से बढ़ सकती है हवाई युद्ध की चुनौती
रिपोर्ट में चीन की PL-15 और PL-17 लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को भी भारत के लिए बड़ी चुनौती बताया गया है. CAWAT के मुताबिक, जब इन मिसाइलों को स्टील्थ विमानों और आधुनिक सेंसर के साथ इस्तेमाल किया जाएगा, तो चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान दूर से ही दुश्मन के विमानों को निशाना बनाने की स्थिति में हो सकते हैं.
आधुनिक हवाई युद्ध में इसे ‘फर्स्ट शूट, फर्स्ट किल’ की रणनीति कहा जाता है. यानी दुश्मन के विमान को अपनी मौजूदगी का पता चलने से पहले ही उस पर हमला करने की क्षमता. स्टील्थ तकनीक, AESA रडार और लंबी दूरी की मिसाइलें इस रणनीति को और प्रभावी बना सकती हैं.
CAWAT का कहना है कि भारत को भी ऐसी ही तकनीकी क्षमता विकसित करनी होगी. रिपोर्ट के मुताबिक, Su-57E में स्टील्थ, आधुनिक एवियोनिक्स और लंबी दूरी तक मुकाबला करने की क्षमता का संयोजन मौजूद है, जो भारत को इस क्षेत्र में बराबरी करने में मदद कर सकता है.
तेजस और Su-57 की भूमिका अलग-अलग
रूसी विश्लेषण में तेजस और Su-57 की भूमिकाओं को अलग-अलग बताया गया है. संस्था के मुताबिक, सिंगल इंजन और कम परिचालन लागत के कारण तेजस हल्के लड़ाकू विमान की श्रेणी में उपयोगी है. इसका इस्तेमाल स्थानीय हवाई सुरक्षा और सीमित क्षेत्र में गश्त जैसे मिशनों के लिए किया जा सकता है.
वहीं Su-57 को उच्च क्षमता वाले हवाई मुकाबले और एयर सुपीरियरिटी के लिए तैयार प्लेटफॉर्म बताया गया है. रिपोर्ट का तर्क है कि पेलोड, थ्रस्ट-टू-वेट रेशियो, रडार रेंज और स्टील्थ क्षमता के लिहाज से तेजस की सीमाएं हैं. इसलिए उसे J-20 या J-35 जैसे विमानों के साथ सीधे मुकाबले के लिए तैयार विकल्प नहीं माना जा सकता.
CAWAT ने तेजस कार्यक्रम की लंबी विकास प्रक्रिया का भी जिक्र किया है. रिपोर्ट के अनुसार, तेजस ने पुराने MiG-21 विमानों की जगह लेने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन इसके विकास में लगे लंबे समय के कारण जब यह सेवा में आया, तब तक MiG-21 बेड़े का बड़ा हिस्सा हटाया जा चुका था. संस्था का कहना है कि भारत के कई स्वदेशी विमान कार्यक्रमों में लंबी विकास अवधि के कारण तकनीकी जरूरतें बदल जाती हैं और विमान सेवा में आते-आते प्रतिद्वंद्वी देश आगे निकल जाते हैं.
क्या रूस का 500 Su-57 वाला प्रस्ताव भारत की रणनीति बदल सकता है?
CAWAT की सिफारिश भारत के सामने दो विकल्पों की बहस को तेज करती है. पहला, AMCA जैसे स्वदेशी कार्यक्रमों के पूरा होने का इंतजार करते हुए मौजूदा विमानों की क्षमता और संख्या बढ़ाना. दूसरा, रूस जैसे पुराने रक्षा साझेदार से पांचवीं पीढ़ी का विमान खरीदकर उसके उत्पादन को भारत में शुरू करना.
रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस भारत को Su-30MKI के उत्पादन और Su-57E के संयुक्त निर्माण में सहयोग देने के लिए तैयार है. संस्था का दावा है कि इस तरह के तकनीकी हस्तांतरण से भारतीय रक्षा उद्योग को आधुनिक विमानन तकनीक सीखने का अवसर मिलेगा, जिसका इस्तेमाल भविष्य में AMCA जैसे स्वदेशी कार्यक्रमों में भी किया जा सकता है.
लेकिन 500 विमानों की खरीद कोई छोटा फैसला नहीं होगा. इसकी अनुमानित लागत, रूस पर तकनीकी निर्भरता, उत्पादन की समयसीमा, हथियार प्रणालियों की अनुकूलता और रखरखाव जैसे कई पहलुओं पर विचार करना होगा. इसके अलावा, भारत की रक्षा नीति में स्वदेशी विकास और अलग-अलग देशों से सैन्य उपकरण खरीदने के बीच संतुलन भी महत्वपूर्ण है.