UGC Anti Discrimination Rules: उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए लाए गए यूजीसी के नए नियमों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. सामान्य वर्ग के छात्रों से लेकर दलित और ओबीसी समुदाय के कुछ संगठनों ने भी इन नियमों पर सवाल उठाए हैं. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अदालत ने 29 जनवरी को इन नियमों पर रोक लगा दी थी. अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह इन नियमों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने पर विचार कर रही है. सवाल है कि आखिर इन नियमों में ऐसा क्या था, जिस पर इतना बवाल मचा? सुप्रीम कोर्ट ने किन-किन प्रावधानों पर सवाल उठाए और अब सरकार क्या करने जा रही है?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 13 जनवरी 2026 को यूजीसी (प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस) रेग्युलेशन, 2026 अधिसूचित किया था. इसका मकसद कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव रोकना और सभी छात्रों को समान अवसर देना था. इन नियमों के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समान अवसर केंद्र और इक्विटी कमेटी बनाने का प्रावधान किया गया. इनका काम भेदभाव की शिकायतों पर सुनवाई करना और संस्थानों में समानता सुनिश्चित करना था. नियमों में शिकायतों के निपटारे के लिए संस्थागत व्यवस्था मजबूत करने की बात भी थी.ये नियम 2012 के पुराने इक्विटी रेग्युलेशन की जगह लाए गए थे. हालांकि, नए नियमों की भाषा और कुछ प्रावधानों को लेकर विवाद खड़ा हो गया.
विवाद की सबसे बड़ी वजह रेग्युलेशन 3(1)(c) बना. इसमें जातिगत भेदभाव की परिभाषा दी गई. इसके मुताबिक अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के सदस्यों के खिलाफ जाति या जनजाति के आधार पर होने वाला भेदभाव जातिगत भेदभाव माना जाएगा. इस पर सामान्य वर्ग के छात्रों और संगठनों ने आपत्ति जताई. उनका तर्क था कि इस परिभाषा में केवल एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के लोगों को शामिल किया गया है. इससे सामान्य वर्ग के छात्र और शिक्षक जातिगत भेदभाव की शिकायतों के मामले में विशेष सुरक्षा के दायरे से बाहर हो सकते हैं.
हालांकि, नियमों के क्लॉज 3(e) में भेदभाव की व्यापक परिभाषा दी गई थी. इसमें किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर अनुचित या अलग व्यवहार को भेदभाव माना गया था. लेकिन, विरोध करने वालों का कहना था कि जातिगत भेदभाव की अलग परिभाषा में सामान्य वर्ग को शामिल नहीं करना समानता के सिद्धांत के खिलाफ है. दूसरी ओर, दलित और ओबीसी समुदायों के कुछ संगठनों ने भी नियमों पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए नियमों में वंचित समुदायों की सुरक्षा और शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था पर्याप्त रूप से स्पष्ट होनी चाहिए.
इन नियमों की जड़ें 2019 में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका से जुड़ी हैं. यह याचिका रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मांओं ने दाखिल की थी. दोनों की मौत शैक्षणिक संस्थानों में कथित जातिगत भेदभाव से जुड़े मामलों के बाद आत्महत्या से हुई थी. याचिका में उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाने की मांग की गई थी. 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी. अदालत ने इनके कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता और संभावित दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए. साथ ही केंद्र सरकार और यूजीसी के सामने चार प्रमुख सवाल रखे.
अदालत ने पूछा कि जब नियमों में भेदभाव की व्यापक परिभाषा पहले से मौजूद है, तो जातिगत भेदभाव की अलग परिभाषा में केवल एससी, एसटी और ओबीसी को शामिल करने का क्या औचित्य है? क्या यह व्यवस्था सभी छात्रों को समान सुरक्षा देती है?
अदालत ने यह भी पूछा कि क्या नए नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के भीतर मौजूद अत्यंत पिछड़े समुदायों को भेदभाव और सामाजिक असमानता से पर्याप्त सुरक्षा देते हैं? क्या इन समुदायों के लिए मौजूदा संवैधानिक वर्गीकरण और सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा गया है?
नियमों में हॉस्टल, कक्षाओं और मेंटरशिप समूहों के आवंटन में अलग-अलग व्यवस्था का जिक्र था. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण मानदंडों के आधार पर ऐसी व्यवस्था बनाने पर भी क्या अलग लेकिन समान (Separate but Equal) जैसी स्थिति पैदा हो सकती है? क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में दिए गए समानता के अधिकार और भाईचारे की भावना के खिलाफ होगी?
अदालत ने पूछा कि नए नियमों में रैगिंग को भेदभाव के एक अलग रूप के तौर पर शामिल क्यों नहीं किया गया? क्या ऐसा करना पीड़ित छात्रों के साथ असमान व्यवहार नहीं होगा? क्या इससे शिकायत करने और न्याय पाने के उनके अधिकार प्रभावित होंगे?
सुप्रीम कोर्ट में 5 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने नियमों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने पर विचार करने की जानकारी दी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि सरकार ऐसा तंत्र चाहती है, जिसमें किसी भी वर्ग के छात्र को खुद को असुरक्षित या उपेक्षित महसूस न हो. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नियमों पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए. उन्होंने जोर दिया कि नई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जो हर छात्र के हितों की रक्षा करे. किसी भी छात्र को जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े.