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Sugar Price: घरेलू मार्केट में चीनी का भाव पिछले कुछ महीनों में खूब बढ़ा है. सरकार के कुछ कड़े कदम उठाने पर चीनी का रेट थोड़ा कम तो हुआ, लेकिन अब भी यह अपने पूर्व स्तर पर नहीं आया है. अब ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन (AISTA) ने केंद्र सरकार से चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) को ₹31 से बढ़ाकर ₹42 प्रति किलो करने की मांग की है. यदि सरकार ने यह मांग मान ली तो थोक से कर खुदरा बाजार तक चीनी के दाम एक झटके में बढ़ जाएंगे. सरकार चीनी मिलों के लिए न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) तय करती है, जिससे कम दाम पर मिलें चीनी नहीं बेच सकतीं.
कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसान, गन्ने के रेट में बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. किसानों की मांगों की पड़ताल के लिए सरकार ने नीति आयोग के पूर्व सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल चार सदस्यीय समिति का गठन किया है. बेंगलुरु में किसानों से बातचीत के बाद समिति ने महाराष्ट्र के पुणे में अहम बैठक बुलाई थी. इसी बैठक में AISTA के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांग भी समिति के सामने रखी. (Photo : Canva)
AISTA के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी ने मांग रखी कि एक क्विंटल चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य मौजूदा ₹3,100 से बढ़ाकर कम से कम ₹4,200 किया जाना चाहिए. विठलानी का कहना था कि फरवरी 2019 के बाद से यानी पिछले सात सालों में चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य में एक पैसे का भी संशोधन नहीं हुआ है. मिल मालिकों का कहना है कि जब बिजली, मजदूरी और रखरखाव के खर्च कई गुना बढ़ चुके हैं, तब उत्पादन लागत से भी कम दाम पर चीनी बेचना मिलों के लिए घाटे का सौदा है. (Photo : Canva)
संगठन ने गन्ना किसानों के लिए तय सरकारी समर्थन मूल्य पर संतुष्टि जाहिर की है. केंद्र सरकार ने 2026-27 के आगामी सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) ₹365 प्रति क्विंटल तय किया है, जो 10.25 फीसदी की बुनियादी रिकवरी दर पर आधारित है. एसोसिएशन का कहना है कि दुनिया के तमाम बड़े गन्ना उत्पादक देशों की तुलना में भारत के किसानों को पहले ही काफी बेहतर और ऊंची कीमतें मिल रही हैं. (Photo : Canva)
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देश की दर्जनों चीनी मिलों ने सरकार के राष्ट्रीय इथेनॉल मिशन को पूरा करने के लिए बैंकों से हजारों करोड़ रुपये का भारी-भरकम कर्ज लेकर डिस्टिलरी प्लांट खड़े किए थे. अब मौसम की अनिश्चित मार और बेमौसम बारिश के कारण गन्ने में अतिरिक्त सुक्रोज की मात्रा घटने के आसार बन गए हैं. सुक्रोज कम होने का सीधा मतलब है इथेनॉल उत्पादन में बड़ी गिरावट, जिससे मिलों की उस कमाई पर ताला लग सकता है जिसके दम पर उन्हें बैंकों की किस्तें भरनी थीं.
चीनी उद्योग ने अब सरकार से एक और मांग की है. AISTA ने कहा है कि जो मिलें मौजूदा संकट के कारण इथेनॉल परियोजनाओं की ईएमआई चुकाने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें तत्काल दो साल का मोरेटोरियम दिया जाए. इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि अगले दो वर्षों तक मिलों को बैंकों के कर्ज का न तो मूलधन चुकाना पड़े और न ही ब्याज की देनदारी का दबाव झेलना पड़े. (Photo : Canva)
एसोसिएशन ने सरकार से सब्सिडी के मोर्चे पर भी खजाना खोलने की अपील की है. फिलहाल इन परियोजनाओं पर सरकार की तरफ से 50 फीसदी की ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिसे अब बढ़ाकर सीधे 100 फीसदी करने की मांग की गई है. उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि सरकार ने ब्याज का पूरा बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाया, तो मिलें कर्ज में डूब जाएंगी. (Photo : Canva)
अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है कि वह उद्योगपतियों के संकट को सुलझाती है या आम जनता की जेब की फिक्र करती है. एक तरफ चीनी मिलों को भारी घाटे, कर्ज के दलदल और एनपीए बनने से बचाने के लिए एमएसपी में ₹11 प्रति किलो की यह बढ़ोतरी जरूरी बताई जा रही है. वहीं दूसरी तरफ, यदि यह मांग मान ली जाती है तो रोजमर्रा की चाय, मिठाइयों और बिस्कुट से लेकर आम आदमी की पूरी रसोई का स्वाद कड़वा होना तय है. (Photo : Canva)