राहुल गांधी को मिला शशि थरूर का साथ, कांग्रेस सांसद की भाजपा को चुनौती
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राहुल गांधी की बहस की चुनौती पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि संसद इस तरह की बहस के लिए पहले से ही उचित मंच है. उन्होंने राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का भी स्मरण कराया था. वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कथित वोट चोरी के आरोपों पर जवाब मांगा था.
नई दिल्ली. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी के उस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने सरकार के आरोपों पर संसद में खुली बहस की पेशकश की थी. थरूर ने कहा कि संसद को दोबारा बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक संसद का सत्रावसान नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि यदि संसद की बैठक फिर से होती है तो राहुल गांधी की बहस की पेशकश अब भी कायम है. थरूर ने कहा, ‘संसद का अभी सत्रावसान नहीं हुआ है, इसलिए इसे फिर से बुलाया जाना चाहिए. मेरा मानना है कि यदि संसद की बैठक होती है तो राहुल गांधी का बहस का प्रस्ताव अब भी बरकरार है.’ कांग्रेस सांसद ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आयोग पर प्रक्रियागत अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई से विपक्ष की चिंताओं को समर्थन मिला है. निर्वाचन आयोग द्वारा SIR घोषणा को फॉर्म-6 से अलग करने के फैसले को थरूर ने आयोग की सबसे गंभीर गलतियों में से एक बताया.
शशि थरूर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले आयोग पर चुनावी प्रक्रियाओं में नियमों के विपरीत बदलाव करने और फॉर्म-7 के माध्यम से बड़ी संख्या में आपत्तियां दाखिल करने की अनुमति देने का आरोप लगाया. थरूर के मुताबिक, इसके कारण कई लोगों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित होना पड़ा. उन्होंने कहा कि आम जनता अभी तक निर्वाचन आयोग की कथित प्रशासनिक और नौकरशाही अनियमितताओं के सभी उदाहरणों को पूरी तरह समझ नहीं पाई है. इन फैसलों पर दोनों अन्य निर्वाचन आयुक्तों ने भी आपत्ति जताई थी. थरूर ने कहा कि फॉर्म-6 में अचानक एकतरफा बदलाव करते हुए नया घोषणा-पत्र जोड़ दिया गया, जबकि देश के नियमों और कानूनों में इसकी अनुमति नहीं है. उन्होंने पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में फॉर्म-7 के तहत हजारों नामों के साथ सामूहिक रूप से आपत्तियां दाखिल करने की अनुमति दिए जाने पर भी सवाल उठाए. उनके अनुसार, केवल संदेह के आधार पर बड़ी संख्या में लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया.
…सुप्रीम कोर्ट में हो रहीं साबित
थरूर ने कहा कि विपक्ष ने केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग नहीं की थी, बल्कि SIR के दौरान लिए गए उन फैसलों को भी वापस लेने की मांग की थी, जिनसे पात्र मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हुए. उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ फैसलों को वापस लेने का स्वागत किया, लेकिन कहा कि पहले लिए गए गलत निर्णयों के दुष्परिणाम भी समाप्त किए जाने चाहिए. उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची से असाधारण रूप से 11.3 करोड़ (113 मिलियन) वोट हटाए गए हैं. थरूर ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान एक-एक करके यह साबित हो रहा है कि विपक्ष की आपत्तियां सही थीं और निर्वाचन आयोग के फैसले गलत थे.
संसद में बहस की चुनौती
थरूर की यह टिप्पणी कांग्रेस और भाजपा के बीच कथित वोट चोरी तथा निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर जारी राजनीतिक टकराव के बीच आई है. गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को संसद में बहस की चुनौती दी थी. हरियाणा के करनाल में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा था कि यदि राहुल गांधी के आरोपों में सच्चाई, तथ्य और तर्क हैं तो उन्हें सड़क पर राजनीति करने के बजाय संसद में आकर चर्चा करनी चाहिए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि राहुल गांधी सरकार के जवाबों का सामना नहीं कर पाएंगे और हमेशा की तरह पीछे हट जाएंगे. अमित शाह की यह चुनौती राहुल गांधी की उस पेशकश के एक दिन बाद आई थी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुली बहस करने की बात कही थी.
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