लखनऊ. उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल एक तरह से बज चुका है. पिछले 3-4 महीने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच सियासी दांव-पेच देखने को मिल रहा था. अब उसमें केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के ‘चाणक्य’ अमित शाह की भी एंट्री हो गई है. यानी देश की राजनीति में यूपी चुनाव का रंग अभी से पूरी तरह चढ़ने लगा है. लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है. पार्टी ने इस बार 325 से 350 सीटें जीतने का बड़ा लक्ष्य तय किया है. लखनऊ में हुई बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से साल 2017 के शानदार प्रदर्शन को फिर से दोहराने की अपील की. साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने अपने दम पर 312 सीटें हासिल की थीं. वहीं दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत करने में पूरी ताकत से जुटे हैं. अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरने के लिए एक ऐसा मेगा प्लान तैयार किया है, जो बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है. जानिए क्या है वो प्लान?
अखिलेश की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला तैयार ट्राइ एंडे टेस्टेड है. सपा इस समीकरण को केवल चुनावी नारे तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि टिकट वितरण और संगठन में सामाजिक प्रतिनिधित्व के जरिए इसे जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है. इसी रणनीति के तहत पार्टी सामान्य सीटों पर भी दलित और दूसरी पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को उतारने के विकल्प पर काम कर रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, सपा की योजना आरक्षित सीटों सहित करीब 100 सीटों पर दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को मौका देने की है. क्या अखिलेश का यह सामाजिक समीकरण बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है?
सामान्य सीटों पर भी दलित चेहरों को मौका
अखिलेश यादव की रणनीति में सबसे ज्यादा चर्चा उस संभावित योजना की है, जिसके तहत सपा सामान्य यानी अनारक्षित सीटों पर भी अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट दे सकती है. इंडियन एक्सप्रेस की 5 जुलाई 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी कम से कम 100 सीटों पर दलित और आदिवासी उम्मीदवारों को उतारने की योजना पर काम कर रही थी. इसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित दो सीटों के अलावा 14 सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवारों को टिकट देने का प्रस्ताव शामिल था.
अखिलेश यादव का मेगा प्लान क्या हो गया लीक?
हालांकि, यह पार्टी की संभावित रणनीति और आंतरिक विचार-विमर्श पर आधारित रिपोर्ट है, अंतिम उम्मीदवार सूची नहीं. रिपोर्ट में सपा के एक नेता के हवाले से कहा गया था कि सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारने का फैसला मजबूत और उपयुक्त प्रत्याशियों की उपलब्धता के आधार पर होगा. इस प्रयोग का राजनीतिक मकसद साफ है. सपा दलित मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना चाहती है. खासकर उन सीटों पर जहां पार्टी का संगठन कमजोर है या जहां दलित उम्मीदवार के जरिए नए सामाजिक समीकरण बनाए जा सकते हैं.
BSP के कमजोर होते आधार में सपा को दिख रहा मौका?
उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी ताकत रहा है. कांशीराम और मायावती के नेतृत्व में बीएसपी ने दलित राजनीति को मजबूत राजनीतिक पहचान दी. लेकिन पिछले कुछ चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर हुआ है. ऐसे में सपा इस राजनीतिक जगह में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है. अखिलेश यादव के सामने चुनौती यह है कि दलित मतदाता केवल बीजेपी के खिलाफ होने के कारण सपा के साथ न आएं, बल्कि उन्हें यह भरोसा भी हो कि पार्टी की राजनीति में उनकी हिस्सेदारी होगी. सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारने का प्रयोग इसी संदेश का हिस्सा हो सकता है.
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PDA को नारे से आगे ले जाने की कोशिश
2024 के लोकसभा चुनाव में भी सपा ने सामाजिक प्रतिनिधित्व की रणनीति अपनाई थी. पार्टी ने सिर्फ पांच यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें सपा संस्थापक परिवार के सदस्य शामिल थे. इसके मुकाबले गैर-यादव पिछड़ी जातियों और दलित समुदायों के उम्मीदवारों को अधिक जगह दी गई. सपा ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 37 पर जीत दर्ज की. PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अखिलेश यादव की सामाजिक और राजनीतिक रणनीति का केंद्र है. इसका मकसद सपा की पारंपरिक मुस्लिम-यादव पहचान से आगे बढ़कर गैर-यादव पिछड़ी जातियों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एक व्यापक राजनीतिक गठजोड़ में शामिल करना है.
अखिलेश जानते हैं कि केवल यादव और मुस्लिम वोटों के सहारे 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बहुमत का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा. इसलिए पार्टी कुर्मी, मौर्य, शाक्य, निषाद और अन्य पिछड़ी जातियों के साथ दलित समुदायों के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है. इंडियन एक्सप्रेस की सितंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, सपा दलितों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ उन पिछड़ी जातियों को भी साधना चाहती है, जिनका बीजेपी के साथ मजबूत राजनीतिक जुड़ाव रहा है. पार्टी की रणनीति में सामाजिक प्रतिनिधित्व के साथ ब्राह्मणों तक पहुंच बनाने की कोशिश भी शामिल है. अखिलेश ने PDA में ‘पिछड़ा’ के साथ ‘पंडित’ को जोड़ने की बात भी कही थी.
बीजेपी के 325-350 सीटों के लक्ष्य के सामने PDA की चुनौती
बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए 325 से 350 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है. अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से 2017 के चुनाव जैसा प्रदर्शन दोहराने की अपील की. बीजेपी की रणनीति में संगठन, बूथ प्रबंधन, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार, कानून-व्यवस्था और हिंदुत्व का मुद्दा अहम रहने वाला है. बीजेपी के सामने चुनौती यह होगी कि वह अपने गैर-यादव OBC और गैर-जाटव दलित समर्थन को किस तरह बनाए रखती है. दूसरी ओर सपा की कोशिश इन समुदायों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी के सवाल को चुनावी मुद्दा बनाने की है.
MLC चुनाव के नतीजों से सपा को मिला राजनीतिक संदेश
यूपी विधान परिषद के हालिया चुनाव भी सपा के लिए चर्चा का विषय बने हैं. 11 सीटों के चुनाव में बीजेपी ने छह सीटें जीतीं, जबकि सपा को पांच सीटें मिलीं. सपा ने लखनऊ स्नातक सीट पर बीजेपी को हराया और वाराणसी तथा आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में भी जीत दर्ज की. इन नतीजों से पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साह मिला है और अखिलेश यादव को बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक हमला तेज करने का मौका मिला है.
लेकिन इन नतीजों को सीधे विधानसभा चुनाव का संकेत मानना सही नहीं होगा. MLC चुनाव में स्नातक और शिक्षक मतदाता वोट करते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव का मतदाता वर्ग कहीं व्यापक है. इसलिए इन नतीजों को राजनीतिक संकेत और संगठनात्मक उत्साह के तौर पर देखना ज्यादा उचित होगा.