अमरोहाः हरिद्वार गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए प्रशासन भूमि अधिग्रहण की तैयारियों में जुट गया है. 52 गांवों के करीब 950 किसानों से जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. सर्किल रेट से चार गुना दामों पर जमीन खरीदी जाएगी. प्रशासन ने जमीनों की दरों के निर्धारण की कार्रवाई शुरू कर दी है. इसकी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भेजी जा रही है. जैसे ही दरें तय होंगी वैसे ही जमीनों की खरीद और किसानों के बैनामे कराए जाएंगे. किसानों की सहमति से बैनामे कराए जाएंगे. बता दें कि मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. अब सरकार द्वारा अमरोहा से हरिद्वार तक उसके विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है. 147 किलोमीटर की दूरी को कम करने का काम किया जा रहा है. इसमें जनपद के 52 गांवों के किसानों की जमीन जा रही है.
इन दो तहसीलों के 52 गांव के किसानों की ली जाएगी जमीन
इसमें 17 गांव हसनपुर व 35 गांव मंडी धनौरा तहसील क्षेत्र के शामिल हैं. प्रशासन ने किसानों के जमीनों के गाटों के मिलान का पूरा कर लिया है. बीते 11 सितंबर को जिले में जमीनों के लिए नए सर्किल रेट की दरों को लागू कर दिया गया है. अब किसानों से जमीनों का बैनामा कराए जाएंगे. फसलों, पेड़ों व बिजली के पोलों का सर्वे पूरा हो गया है. जिला विशेष अध्याप्ति अधिकारी करमेंद्र सिंह ने बताया कि जमीनों के दरों के निर्धारण के लिए यूपीडा को रिपोर्ट मंडलायुक्त के जरिए भिजवाई जा रही है. दरें तय होते ही बैनामे कराए जाएंगे.
इन 52 गांवों में होगा जमीन अधिग्रहण
अमरोहा के रुखालू, शकरौली, गुलामपुर, भैंसरोली, बाईखेड़ा, लुहारी खादर, सोहरका, दीपपुर, आगापुर कला, मछरई, याकूबपुर, सेमला, बसेरा खुर्द, आलमपुर, आब्दीपुर, कटाई, पूठी, अटाली मुरीदपुर, मीरपुर, बल्दाना असगरी अली खान, जलालपुर कला, झनकपुरी, बस्तौरा माफी, यकबगड़ी, बस्तौरा, शेखूपुर शुमाली, रायपुर शुमाली, देहरा घनश्याम, नंगलिया बहादरपुर, बैरमपुर, भूड़, अफजलपुर लूट, मोहम्मदी माफी, हाशमपुर भूड़, कौराला, होशंगपुर उर्फ कटपुरा, चक कुआखेड़ा, कुआखेड़ा, बाखरपुर माफी, छज्जूपुरा माफी, भटौला शुमाली, टोनिया माफी, हैवतपुर चौधरियान, पेली, बढ़पुरा, खंडसाल, रसौती, वंशगोपाल पुर, डींगरा, पट्टीपारा माफी, पारा खालसा, वालीपुर गांव के किसानों के जमीन होगी अधिग्रहित.
एक्सप्रेसवे बनने से क्या होगा फायदा
एक्सप्रेसवे के बनने से हरिद्वार जाना आसान हो जाएगा. इसके अलावा अमरोहा की कृषि उपज, स्थानीय उत्पाद और दूसरे सामान को बिजनौर, हरिद्वार और आगे उत्तराखंड के बाजारों तक पहुंचाना आसान होगा. बेहतर हाईस्पीड कनेक्टिविटी से लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग और अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिए क्षेत्र अधिक सुविधाजनक होगा. जिन गांवों के पास से एक्सप्रेसवे गुजरेगा, वहां सड़क, परिवहन व व्यवसायिक गतिविधियों का विकास होगा.